सरकारका प्रतिबद्धता

सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ( २०७६–०७७) का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । घोषित नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा टिकाटिप्पणी र समीक्षा सुरु भएको छ । सकेसम्म आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चाहना हरेक सरकारको हुन्छ । यसका लागि सकेसम्म राम्रा विज्ञहरूलाई जिम्मा दिइन्छ । आफ्ना बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नेपालमा २००७ सालको परिवर्तन पछि सुरु भएको हो । त्यो वेलादेखि नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम उत्साहजनक रह“दै आएका छन् । सत्तापक्षले धेरै नै राम्रो भन्नु र प्रतिपक्षले उत्साहहीन भनेर टिप्पणी गर्नु नेपालका सन्दर्भमा शास्त्रीय मान्यता जस्तै हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको धर्म पनि हो यो । शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि मिडियामा प्रतिक्रिया दि“दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले धेरै नै निराशाजनक भएको टिप्पणी गरे भने सत्तापक्षका नेताहरूले धेरै नै उत्साहजनक तथा युगान्तकारी भएको टिप्पणी गरे । यर्थाथमा भन्ने हो भने विगतमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा केही मिति तथा नाम संशोधन गर्नेबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा खासै नवीनता देखि“दैन । मुख्य प्रश्न भनेको नीति तथा कार्यक्रमको होइन कार्यन्वयनको हो । अघिल्लोपटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्रतिबद्धताहरू यो एक वर्षको अवधिमा कति पूरा भए त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै धेरै कुराको संकेत गर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वकाक्षी प्रतिबद्धता समावेश गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै रहीआएको छ ।

आफ्नो राज्याभिषेक भएको वर्ष तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । राजाको घोषणा भएकोले हावादारी भनेर आलोचना गर्ने गुन्जायस त्यतिवेला थिएन । तर धेरैले यो घोषणालाई अति महत्वकांक्षी भनेका थिए । हुन पनि आज भन्दा ५० वर्षअघिको त्यो समयमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायात पुर्याउने त्यो पनि १५ वर्ष भित्रमा, सम्भव थिएन । १५ वर्षको त्यो अवधिमा करिब आधाजसो जिल्लाका सदरमुकाममा सडक यातायात पुगेन । अहिले पनि एक दुई जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिन बा“की छन् । सरकारले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षभित्र सबै स्थानीयतहका केन्द्रमा पिच सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा विकासको गति ढिलो भएको पक्का हो तर विकासले गति नलिएको भने पक्कै होइन । हिजो राजाले १५ वर्षभित्र ७५ जिल्ला सदरमुकाममा सडक पु¥याउने घोषणा गर्दा मान्छे लुकिछिपी हा“सेका थिए तर आज राष्ट्रपतिले चार वर्षभित्र सबै सात सय ५३ पालिकाका केन्द्रमा पिच सडक पु¥याउने घोषणा गर्दा स्वभाविक मानेका छन् ।

मुलुकले विगतमा धेरैवटा पटके सरकार बेहो¥यो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटा सरकारले प्रस्तुत गर्ने तर कार्यन्वनको चरणमा अर्कै सरकार आइसक्ने सिलसिला धेरै लामो अवधिसम्म चल्यो । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी नभएका सरकारहरूले नीति तथा बजेटमा अति महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता समावेश गर्नु स्वभाविकै थियो । आफूले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएकोले जे जस्ता प्रतिबद्धता उल्लेख गरिदिए पनि हुन्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । वर्तमान सरकार पा“च वर्षका लागि हो । जनता हिसाब किताब लिएर बसेका छन् । जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा राम्रो हुन्छ । जटिल कामहरूमा सकभर समयअवधि नतोकेकै राम्रो हुन्छ । तर, यसपटक पनि ओली सरकारले समयावधि तोकेको छ । उदाहरणका लागि एक वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने, पाँचलाखलाई थप रोजगारी दिने, आफ्नै फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्ने, देशभरिका अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहत ल्याउने लगायतका प्रतिबद्धता सरकारले जाहेर गरेको छ । एक वर्षभित्रै यी प्रतिबद्धता पूरा भइदिए त होनाहार हुन्थ्यो नि । तर, के गर्नु ? ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विगत पँ“च महिनादेखि ठप्प छ । राजधानीवासीले काककुलको नियति बेहोरिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंका मुख्य सडकमा जेब्राक्रसको रंग मेटिएको एक वर्ष भइसकेको छ । ‘घा“टी हेरेर हाड निल्नु पर्छ’ भन्ने उखानै छ । वर्षदिनसम्म राजधानी काठमाडौंका सडकमा जेब्राक्रस मर्मत गर्नसमेत नसक्ने सरकारले एक वर्षभित्र पा“च हजारलाई रोजगारी दिने, एक वर्षभित्र आफ्नै खानीबाट फलाम उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउ“दा जनताले कसरी पत्याउनु ?