चीन भ्रमणको सार्थकता

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार साँझ स्वदेश फर्केकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी वैशाख १२ गते चीन प्रस्थान गरेकी थिइन् । काठमाडौंमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोगहरू खासगरी पश्चिमा राष्ट्रका राजदूतहरूले नेपाल र चीन सम्बन्धको विषयमा व्यापक चासो लिइरहेका वेला राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । त्यसैले, अबको केही दिन राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको विषयमा मिडियामा बहस हुने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण सफल भयो कि, असफल ? भन्ने विषयमा हुने टीकाटिप्पणीलाई अस्वाभाविकरूपमा लिनुहुन्न । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले राजकीय भ्रमण गराउनु आफ“ैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुखद्वारा चीनको राजकीय भ्रमण भएको पहिलो अवसर हो । नेपालको गणतन्त्र स्थायी भएको विश्लेषण छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले गरेको संकेत हो यो । यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दीर्घकालीन लाभ हुने केही सन्धि सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले चीनका बन्दरगाह, सडक तथा रेल मार्गमार्फत तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्न पाउने भएको छ । यतिञ्जेल नेपाल तेस्रो मुलुकस“गको व्यापार तथा पारवहनमा भारतका सीमित बन्दरगाह, सडक तथा रेलमार्गमा खुम्चिन बाध्य थियो । जसका कारण वेलावेला नेपालको सार्वभौमिकता भारतद्वारा हेपिने गरेको थियो । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

नेपालले चीनको भूमि तथा समुद्र प्रयोग गर्ने सहमति त पायो तर यसको व्यावहारिक प्रयोग सहज छैन । जबसम्म चीन र नेपाल सडक तथा रेलवे सञ्जालले जोडि“दैनन् तबसम्म व्यापार तथा पारवहनको सुविधा व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन सम्भव छैन । तर, यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यक छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले ‘एक पाटो, एक बाटो’ भन्ने महत्वाकांक्षी परियोजना अघि सारेको छ । जसलाई ओबिआर भनिन्छ । ओबिआर सम्मेलनमा सहभागिताकै लागि चीनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजकीय भ्रमण गराएको हो । ओबिआरअन्तर्गत चीनले युरोपसम्म विशाल सडकमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । साथै, रेल मार्ग पनि विस्तार गर्ने क्रममा छ । उक्त सडकसम्म नेपालका सडकहरू पुर्याउने र उक्त रेलमार्गसम्म नेपालको रेलमार्ग पुर्याउने लक्ष्यअन्तर्गत ओबिआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । विश्वका करिब एक सय ५० देशले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौताप्रति नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिसमेत जुटेको अवस्था छ । ओबिआर सम्झौतालाई लिएर नेपालका प्रमुख दलबीच राष्ट्रिय सहमति जुट्नुलाई चीनले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको सडक तथा रेल सञ्जाललाई आफ्नो देशको सडक तथा रेल सञ्जालस“ग जोड्न आर्थिक सहयोग गर्ने बचन चीनले दिएको छ । तर, त्यो सहयोगमा अनुदानको अंश कति रहने र ऋणको अंश कति रहने ? भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन । ऋण सहयोगको तुलनामा अनुदान सहयोग बढी भयो भने नेपालका लागि धेरै नै उपलब्धि हुनेछ । तर, यसको निक्र्याैल भने चिनिया“ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले गर्नेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गरेकी छिन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको समाचार आएको छ । यदि, राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरे भने ओबिआरलगायत अन्य परियोजनामा चिनिया“ सहयोग उल्लेख्य आउने छ । त्यसैले, राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणको सफलता मापन गर्न चिनिया“ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधर निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक भौतिक सबै सहयोग गर्नसक्ने हैसियत भएको छिमेकी मित्रराष्ट्र हो चीन । साथै, नेपालको सार्वभौमिकता बलियो भएको देख्न चाहने भरपर्दो छिमेकी पनि हो चीन । तर, चीनले नेपालबाट के अपेक्षा गरेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ । चीन टुक्रयाउने तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिलाई नेपालले आफ्नो भूमिमा निस्तेज पारोस् भन्ने चिनिया“ चाहना हो । चीनको यो चाहनालाई नेपालले विश्वास दिलाउनै पर्छ । तर, नेपालले यो विश्वास दिलाउन सकेन भने चीनबाट त्यति धेरै सहयोगको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ ।