प्रभावकारी संसद्काे अपेक्षा

संसद्को चौथो अधिवेशन सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । तेस्रो अधिवेशन गत चैतको दोस्रो साता समापन भएको थियो । सामान्यतया कम्तीमा वर्षको दुइपटक संसद् अधिवेशन बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ वर्षको प्रारम्भमा बस्ने अधिवेशनलाई बर्खे अधिवेशन र अन्तिममा बस्ने अधिवेशनलाई हिउँदे अधिवेशन भनिन्छ । बर्खे अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिन्छ भने हिउ“दे अधिवेशनमा अन्य विधेयकहरू पारित गरिन्छ । त्यसैले, बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । गणतन्त्र स्थापना दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्राबधान संविधानमै राखिएको छ । अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्तुत गरिनुभन्दा केही दिनअघि राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ । यसपटक वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका सरकारले बनाएको छ । चालु अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि सभामा कुल २७ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा आठ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । विज्ञापन नियमन, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक यसपटक पारित हुँदै छन् ।

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर वर्षे अधिवेशन आरम्भ गर्ने प्रचलन थियो । सरकारले बजेट पेस गरेपछि मात्रै छलफल हुन्थ्यो । छलफलमा आएका सुझाबलाई बजेटमा समावेश गर्ने गुन्जायस रह“दैनथ्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रस्तुत हुने बजेट पारित हुँदासम्म धेरै समय बितिसक्ने भएकोले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्थे । यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नया“ संविधानमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । साथै, प्रि बजेट छलफलको प्राबधान पनि संविधानमा राखिएको छ । बजेट आइसकेपछि मात्रै होइन कि आउनुभन्दा पहिले नै ‘यस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ’ भनेर सरकारलाई सुझाब दिन सांसदहरूले सक्छन् । तर, संविधानको यो स्प्रिडलाई व्यवहारमा लागू गर्न वर्तमान सरकारले कन्जुस्याइ“ गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । हुन पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाब दिने समय नपुग्ने गरी सरकारले कार्यतालितका बनाएको छ । साथै, प्रि बजेट छलफलका लागि पनि समय कम देखिएको छ । वैशाखको पहिलो साता नै अधिवेशन आरम्भ गरिएको भए प्रतिपक्षले गुनासो गर्ने ठाउँ रहने थिएन । प्रतिपक्षले भूमिका पाउने भनेको संसद्मा मात्रै हो । संसदीय मामिलामा प्रतिपक्षलाई गुनासो गर्ने ठाउ“ सकेसम्म रहन दिनु हुन्न ।

संसद् भनेको सरकार जन्माउने र कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्रै नभएर वाद, प्रतिवाद र संवाद गर्ने थलोसमेत हो । मुलुकका सबै क्षेत्र, तह तप्का तथा वर्गको आवाज संसद्मार्फत मुखरित हुन्छ । संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाउन सक्यो मुलुकमा व्याप्त विसंगतिहरू त्यति नै सजिलोस“ग हट्दै जान्छन् भन्ने यथार्थतालाई सरकार तथा दलहरूले अत्मासात् गर्नुपर्छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानले स्थापित गरेको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशिताका संरचनालाई भत्काउने दिशा उद्यत भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सबै तहका राज्य संरचनाको अधिकार आफूमा केन्द्रीत गरेर चा“डै विकास गर्न सक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु ।’ सत्ता पक्षका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने र साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेका शक्तिहरू एक ठाउ“मा उभिनुको विकल्प नभएको बताए । प्रतिपक्ष आक्रामक र सत्तापक्ष संयम हुनु नै संसदीय परिपाटीको धर्म हो । यो धर्म निर्वाह गर्दै चालु अधिवेशन अघि बढ्नु सकारात्मक हो । तर, विगतका अनुभव ज्यादै तीता छन् । सत्ता पक्षले पेल्न खोजेको र प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका टिप्पणीहरू विगतमा गरिए । पहिलो कुरा त प्रतिपक्ष संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छ । प्रतिपक्षका प्रभावशाली नेताहरूले चुनाव हारेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा महामनत्री डा. शशांक कोइराला संसद्को बैठकमा खासै उपस्थित नहुने तथा नबोल्ने गरेका कारण पनि मिडियामा प्रतिपक्षको आवाज आउन नसकेको हो । मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू १२ बाह्रै महिना सक्रिय हुन्छन् तर संसदीय समितिका बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा महामन्त्रीको उपस्थिति देखि“दैन । यसै त प्रतिपक्ष कमजोर छ त्यसमाथि पनि प्रतिपक्षका नेताहरूले संसद्मा उपस्थिति हुन हेलचक्र्याइ“ गर्नु भनेको शासन प्रणालीका लागि पनि शुभ संकेत होइन ।