सानालाई ऐन ठूलालाई चैन ?

काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चमा बनाएका अबैध टहरा शनिबार एक्कासी भत्काएको छ । महानगरकै कर्मचारीको संलग्नता ठेकेदारले नक्कली कागजात बनाएको शुक्रबार दिउँसो मात्र विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका थिए । खुलामञ्च अस्थायी बसपार्कसँगै धमाधम टहरा बन्न थालेका थिए । टहराहरू रातारात खडा भएका हैनन् । ती एक वर्ष अघिदेखिनै बन्न सुरु भएका थिए । महानगरमा जनप्रतिनिधि आएको पनि दुई वर्ष बितेको छ । तर, कसैले खुलामञ्चमा बन्दै गरेको टहरा देखेका थिएर पत्रकारको जिज्ञासामा रातमा बनाइने भएकाले रोक्न नसकिएकोजस्ता हास्यास्पद उत्तर जनप्रतिनिधिको हुने गरेको थियो । शुक्रबार नक्कली कागजको पोल छताछुल्ल हुनु आइतबार बिहान टहरा भत्काइनु महानगरको ‘क्विक एक्सन’ जस्तो देखियो । तर, केही बेरमै प्रधानमन्त्रीको हप्की खाएपछि महानगरको एक्सन देखिएको बुझ्न गाह्रो भएन ।

पाँच करोड अग्रीम भुक्तानी लिएर मनोज भेटवालको स्वच्छन्द बिल्डर्सले सार्वजनिक जग्गामा नियम विपरित ५२ वटा सटर निर्माण गरेका थिए । टहरा बनाउँनका लागि काठमाडौ महानगरपालिकासँग सहमति भएको कागज देखाउँदै सटर निर्माण गरेका थिए । विल्डर्सले वार्षिक एक करोड ८१ लाख ५० हजार भाडा उठाउँदै आएको छ । सो कम्पनीले कर नबुझाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिबाट करोडौं असुली रहेको बिल्डर्ससँग कर लिनु त परको कुरा खुलामञ्च बिक्री गरेको नै महानगरलाई जानकारी नभएको बताइन्छ । कामपा २४ का वडा अध्यक्ष भाइराम खड्गीले रातिको समयमा काम गरेकाले आफूहरूले जानकारी नपाएको बताउँदै आएका थिए । यता विल्डर्सबाट ठगिएका व्यवसायीहरू भने सो पैसा कसरी उठाउने भन्दै चिन्ता र गुनासो पोखिरहेका थिए । व्यापारीहरूले सो कम्पनीसँग सटर लिँदा गरेको लिखित कागज भएको खण्डमा उनीहरूलाई राहत दिलाउन सकिने महानगरले जनाएको छ । कामपाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले व्यापारीको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा आइतबार बिहान महानगरको बैठकपछि मात्र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ भनेकी छन् । भेटवालको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि २२ वैशाख ०७३ मा पुरानो बसपार्क खुलामञ्चमा सारेका थिए । कम्पनीलाई महानगरपालिकाले खुलामञ्च प्रयोग गर्न दिएको नक्सामा पनि सटर राख्ने अनुमति नदिइएको पाइएको छ । बागबजारको बसपार्कमा भ्यू टावरसहितको अत्याधुनिक संरचना बन्ने भएपछि सो निर्माण सम्पन्न नहुञ्जेल खुलामञ्चलाई अस्थायी बसपार्कको रूपमा प्रयोग गर्न दिइएको थियो । भ्युटावर निमार्णको ठेक्का पाएको ठेकेदार भेटवालले महानगरका कर्मचारीको मिलेमतोमा खुलामञ्चलाई अस्थायी बसपार्कको रूपमा प्रयोग गर्न दिने कागजलाई खुलामञ्चनै आफूले प्रयोग गर्न पाउने अर्थको कागजात देखाई पसलेलाई ठगेको खुलेको छ ।

महानगरले खुलामञ्चका टहरा भत्काउन डोजर चलाउनुअघि ठेकेदार भेटवाललाई पक्राउ गरी त्यहाका साना पसलेको रकम फिर्ता गराउन सक्नु पथ्र्यो । ठेकेदारको नक्कली कागजातको झुक्याईमा परेर सटर भाडामा लिएका पसलेलाई आफ्ना सामान झिक्नसमेत नदिई डोजर लगाइएको छ । यसमा पनि महानगरको ठेकेदार उम्काउने नियोजित चाल देखिन्छ । अर्को महानगरका कर्मचारीकै त्यसमा मिलोमतो देखिएको घाम जत्तिकै छर्लंग हुँदा पनि त्यसतर्फ महानगरले आँखा चिम्लिएर जोगाउने कोशिस गरेको छ । जबकी जजसको संलग्नता भनिएको छ, ती अहिले पनि महानगरको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका छन् । नक्कली कागजात बनाउने कुरामा अहिलेका जनप्रतिनिधि सहभागि छैनन् । तर, ठूला माछा उम्काउने र साना त्यसमा पनि आफू झुक्याइमा परेको अर्थात आफै पीडित बनेका साना व्यापारीलाई मर्कामा पार्ने काम जानाजान अहिलेको जनप्रतिनिधिले गरेका हुन् । त्यसैले ठेकेदार भेटवाललाईभन्दा पहिले महानगरका प्रमुखलाई कारवाही गर्न आवश्यक छ । होइन भने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने लाकोक्ति चरितार्थ हुनेछ । यसले वर्तमान सरकार र सत्तारुढ पार्टी नेकपालाईनै नोक्सान पु¥उने कुरा निश्चित छ ।