खुलामञ्च बिक्री प्रकरण

राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको त्यही खुलामञ्च हो जसले २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प जाादा हजारौँलाई करिब दुई महिनासम्म आश्रय दिएको थियो । तर, आज खुला मञ्चमा पाइलो राख्ने ठाउँ छैन । करिब आधा क्षेत्रफल बसपार्कका लागि प्रयोग गरिएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई नाम गरेको ठेकेदार कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका सटर बनाएर बिक्री गरेको छ । केही क्षेत्रमा आफ्ना कामदारका लागि आवास गृह भन्दै भवन निर्माण गरेको छ । खुलामञ्च सरकारी जग्गा हो । यसको संरक्षण तथा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको हो । तर, ठेकेदार कम्पनीले महानगर पालिकाका केही कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सेटिङमा खुला मञ्चलाई आफ्नो आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । समाचारमा आएअनुसार ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चमा ४० वटा व्यापारिक सटर बनाएर एउटाको ६ देखि १२ लाख रुपैयाँका दरले बिक्री गरिसकेको छ भने केही सटरहरू निर्माणाधीन छन् । राजधानीवासी तथा राजधानी घुम्न आउने जोसुकैको पनि पहिलो नजर जाने ठाउँ खुलामञ्च हो । खुलामञ्च कुनै व्याक्तिको आर्थिक लाभका लाग यसरी दुरुपयोग हुँदा पनि सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु ज्यादै नै दुर्दान्त पक्ष हो ।

खुलामञ्च कुनै एक ठेकेदारको तजविजमा कसरी प्रयोग हुन पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने भूमाफियाको चलखेलमै गएर मामिला ठोकिन्छ । राष्ट्रियसभा गृहको पछाडि (उत्तरतर्फ) लामो समयदेखि राष्ट्रिय बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २३ रोपनी क्षेत्रफलको उक्त बसपार्क साँघुरो भएपछि सरकारले जापान सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको गोंगबुमा नयाँ बसपार्क निर्माण गर्यो । पुरानो बसपार्कलाई ०५० सालदेखि राजधानी उपत्यकाको आन्तरिक बसपार्कमा रूपान्तरण गरियो । काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै गन्तव्य तथा अरनिको राजमार्ग क्षेत्रका गन्तव्यका लागि प्रयोग भएको पुरानो बसपार्क साँघुरो भयो । विस्तारका लागि ठाउँ नभएकोले साबिकको बसपार्कको सबै क्षेत्र समेटेर १२ तले टावर (भवन) निर्माण गर्ने र अन्डर ग्राउन्ड समेतका तीनवटा तला बसपार्कको प्रयोजनमा लगाउने अवधारणा काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि सार्यो । यो अवधारणा आँफैमा नराम्रो थिएन । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेरै उक्त टावर निर्माणको जिम्मेवारी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई नाम गरेको ठेकेदार कम्पनीले प्राप्त गर्यो । ४ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र निर्माण अवधिभर अस्थायी बसपार्कका रुपमा खुलामञ्चको आधा क्षेत्र प्रयोग गर्ने सहमति महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भयो । यो सहमति पनि आफ“ैमा नराम्रो होइन । तर, यो चार वर्षभित्र निर्माणको काम एक प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । यता ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चलाई बस पार्कमा परिणत गरेको मात्रै छैन । व्यापारिक सटर तथा आवस भवन बनाएर धमाधम बिक्री गरिरहेको छ । खुलामञ्चको बसपार्कभित्र घाम चर्किंदा र पानी पर्दा ओत लाग्ने एउटा प्रतिक्षालयसमेत छैन । बस कुर्ने यात्रुहरू उभिनुको विकल्प छैन । अशक्त, अपांग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरू जोखिमयुक्तरूपमा भुइँमै बसिरहन बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले व्याक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको समाचारले राजधानी काठमाडौं तातिरहेकै वेला परापूर्वकालदेखि नै काठमाडौंबासीको सन्धिसर्पनको रुपमा रहेको खुलामञ्चको करिब १ सय रोपानी जग्गा झापाको कुनै व्याक्तिले मासिक १५ लाख रुपैंया भाडा लिएर खाइरहेको समाचार सार्वजनिक हुनु आफैँमा अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छैन भन्ने सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा कर्मचारीहरूले बद्मासी गरेकै हुन् तर स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले काम सम्हालेको पनि करिब दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । खुलामञ्च अतिक्रमणमा जनप्रतिनिधिहरूको समेत ध्यान गएको देखिँदैन । ध्यान नगएको हो या अतिक्रमणबाट प्राप्त भएको कालोधनको भागबन्डा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको खल्तीसम्म पुग्ने गरेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर राजधानी काठमाडौंबासीले खोज्न थालिसकेका छन् । मेयर शाक्यले यो प्रश्नको उत्तर यथाशिघ्र दिनै पर्छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सिंगो सरकार पनि पानीमाथिको ओभानो छैन । यो ज्यादतीबारे मिडियामा पटकपटक समाचार आउ“दा पनि संघीय सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको देखिएको छ । ठेकेदार कम्पनीका मालिक सत्तारूढ नेकपाका लेवी तिर्ने कार्यकर्ता मात्रै नभएर चन्दादातासमेत रहेको समाचारका कारण यो अतिक्रमण झन पेचिलो बनेको छ ।