भूकम्पपछिका चार वर्ष

महाभूकम्प गएको बिहीबारदेखि तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष लागेको छ । ०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको कहालीलाग्दो त्रास नेपालीहरूमा अझै बा“की नै छ । यो त्रास बर्तमान पुस्ताले कहिल्यै पनि भुल्ने छैन । क्षति भएको भौतिक संरचना पुननिर्माणका क्रममा छन् । केही समय लागे पनि भौतिक संरचनाको पुननिर्माण सम्पन्न हुनेछ । तर भूकम्पका कारण आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउनुपरेको पीडाको घाउ निको हुन भने अर्को पुस्ता पर्खनुपर्नेछ । उक्त भूकम्पबाट राजधानी काठमाडौं आसपासका ११ जिल्लाका भौतिक संरचना तहस नहस बने । अन्य २४ जिल्लामा पनि निकै ठूलो क्षति भयो । करिब नौ हजारको ज्यान गएको ,२० हजार भन्दा बढी घाइते भएको , सर्वसाधरणका करिब पा“च लाख घर ध्वस्त भएको तथ्यांक छ । ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुननिर्माणका लागि करिब ८ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । चार वर्षको यो अवधिमा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका काम के कति भए ? भूकम्पपीडितको घाउमा मल्हम लाग्यो कि लागेन ? भूकम्पले खण्डहर बनाएका सम्पदा, सरकारी संरचना अनि व्यक्तिका घरहरूको अवस्था अहिले के कस्तो छ ? यो तीन वर्षको अवधिमा हामी कति उठ्यौ“ ? कति धूलो टक्टक्यायौं ? यसबारे राष्ट्रिय बहस हुनै पर्छ । राष्ट्रिय बहस हुने वेला भनेको यही हो ।

धेरैको काख रित्तियो, धेरैको सिन्दुर पुछियो, धेरै टुहुरा, अनाथ र बेसहारा बने । जसको क्षतिपूर्ति राज्यले चाहेर पनि सम्भव छैन । राज्यले गर्न सक्ने भनेको ध्वस्त भएका संरचना पुननर्माणमा सहयोग हो । त्यसैगरी, बेसहारालाई केही मात्र भए पनि सहारा हो । तर यी दुवै काम सन्तोषजनक छैनन् । उदाहरणका लागि दुई वर्षभित्र निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, तीन वर्षको यो अवधिमा करिब ३३ प्रतिशत निजी निवास मात्रै सम्पन्न भएका छन् । तीन वर्षभित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर ३ वर्षको यो अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन ५४ प्रतिशत, विद्यालय भवन ५१ प्रतिशत, क्याम्पस भवन १३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा तीन वर्षको यो अवधिमा २५ प्रतिशत मात्रै भवन बनेका छन् । पुननिर्माणको गति अत्यान्त सुस्त हुनुको मुख्य कारण प्राधिकरणभित्रको ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले त्यो अनुमानलाई पुष्टि गरेको छ ।

पुननिर्माणमा कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ? भन्ने कुरा हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ । प्राधिकारणले भौतिक संरचना निर्माणका लागि जति रकम खर्च गरेको छ त्यसकै हाराहारीमा आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्ता, खाजा तथा खाना खर्च, आवास खर्च, गोष्ठी तथा सेमिनारमा खर्च गरेको देखिएको छ । यस्ता शीर्षकमा गरिएको खर्च पनि वास्तविकभन्दा बढी देखाइएको छ । पा“चतारे होटेलको रेटअनुसार नै खाजा तथा खाना खर्च , आवास खर्च, गोष्ठि तथा सेमिनार खर्चको बिल बनाइएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले घरमा खानेकुरासमेत पा“चचारे होटलबाटै लगिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखा परीक्षणमा समस्या देखिएपछि पछिल्लो समय पुननिर्माणका लागि वैदेशिक सहायता पनि आउन छाडेको छ । स्वयं सरकारले आग्रह गर्दा पनि विदेशी दाताले खासै धेरै रुचि देखाएका छैनन् । राज्यको विद्यमान संयन्त्र आफै“ सहभागी हु“दा पुननिर्माणको काममा ढिलाइ हुने र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि यथावत रहने भन्दै दाताहरूले छुट्टै निकाय गठन गर्न सुझाब दिएका कारण पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर व्यवहारमा आउ“दा प्राधिकरण नाम मात्रैको बन्यो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेरिने परिपाटी बन्यो । तीन वर्षको यो अवधिमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख चारपटक फेरिए । प्राधिकरणलाई हरेक सरकारले कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाए । सरकारले विकास निर्माणका लागि खर्च गर्ने वार्षिक बजेटभन्दा प्राधिकरणको वार्षिक बजेटको आकार ठूलो भएका कारण पनि सत्ताधारीहरूले ¥याल चुहाए । जसको पीडा जनताले भोग्नुपरिरहेको छ ।