राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र अपेक्षा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज राजकीय भ्रमणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन प्रस्थान गर्दै छिन् । राष्ट्रपति भण्डारी यही वैशाख १९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले राष्ट्र प्रमुखलाई पहिलोपटक राजकीय भ्रमणका लागि आमन्त्रित गरेको हो । नेपाल सरकारले गत शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार अप्रिल २६–२७ मा चीनले आयोजना गर्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र उच्च नेताहरूसहित सहभागी हुने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रम छ । बेइजिङमा राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी सी जिनपिङबीच वैशाख १६ गते दिउँसो २० मिनेट भेटवार्ता हुने जनाइएको छ । भेटवार्ताको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति ‘सी’ लाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिने तयारी छ ।

एक देशको राष्ट्र प्रमुख अर्को देशमा राजकीय भ्रमण गर्नु सामान्य हो । त्यसमा पनि चीन नेपालको सिमाना जोडिएको मित्रराष्ट्र हो । नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध निकै लामो र सौहार्दपूर्ण रहिआएको छ । यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा खचपट भएको उदाहरण एउटा पनि छैन । तर, यसपटक हुन गइरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चासोका साथ हेरिरहेको छ । पहिलो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिककाका राजदूत र्यन्डी डब्लु बेरीले नेपाली मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएरै राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणबारे चासो प्रकट गरेका छन् । नेपाल र चीन बीचको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर अमेरिकी राजदूत बेरीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाइ राख्दै आएको पनि देखिएको छ । यसैगरी, नेपालका लागि चिनिया“ राजदूत यू होङले पनि मंगलबार एक राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेकी छन् । चिनिया“ राजदूत होङद्वारा सार्वजनिक गरिएको यो धारणा अमेरिकी राजदूत बेरीको गत साता एक दैनिकमा आएको अन्तर्वार्ताको जवाफ हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । अमेरिकी राजदूत बेरीले भनेका थिए, ‘विकासोन्मुख मुलुक नेपाललाई ऋणको भार नपार्ने नीतिअनुसार नै हामीले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउ“दै आएका छौ“, भ्रष्टाचार नहुने प्रत्याभूति पाउने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा अमेरिकी लगानी भित्रिनेछ ।’ यसैगरी, चिनिया“ राजदूत होङले भनेकी छन्, ‘हाम्रो विकास र समृृद्धिको विजय यात्रामा छिमेकी नेपाललाई पनि स“गै लैजान चाहन्छौँ ।’

विश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र चीन एक अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । यी दुवै राष्ट्रको नेपालप्रति विशेष चासो रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण तय भएस“गै यो चासो सतहमै प्रकट भइसकेको छ । तिब्बती शरणार्थीका लागि अमेरिकाले हरेक वर्ष संसद्बाटै बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीले कुनै गतिविधि नगरून् भन्ने चीनको चासो छ । संयोग हो या चीनको विशेष आग्रहका कारण हो मुलुकको उत्तरी क्षेत्रका केही भूभागमा सरकारले विदेशी नागरिकको भ्रमणमाथि रोक लगाएको छ । तिब्बती पृथकतावादी गतिविधिमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूको हात छ भन्ने यथार्थता छिपेको छैन । आफ्नो भूगोलमार्फत तिब्बती पृथकतावादी गतिविधि नहोस् भन्ने कुरामा नेपाल सचेत देखिएको छ । तर, यो मामिलामा नेपाल त्यो वेला सफल हुन्छ जुन वेला नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिएर अघि बढ्छ, नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्छ । तर, यतिवेला नेपालको अर्थतन्त्र अमेरिका तथा अमेरिकी प्रभावका देशहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले चलेको छ । यो यथार्थतालाई छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले बुझेकै हुनुपर्छ । बुझेको कारणले नै चीन र नेपालबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति जुटेको हुनुपर्छ । चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी सी जिङपिङले यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै, नेपाल र चीनबीच वान बेल्ट वान रोड (ओबिआर) सम्झौतामा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । तर, यी दुवै सम्झौता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै चुनौती छ । मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक हो । नेपाल र चीनबीच रेल र सडक सञ्जाल जोडिनु आवश्यक छ । जुन कुरा अझै केही दशक नेपालको आर्थिक बुताभित्र पर्दैन । यसका लागि चिनिया“ सहयोग अपरिहार्य छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा नेपालको अपेक्षा भनेकै यही हो ।