११ महिनापछि जिल्ला कमिटी एकीकरण

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निकै ठूलो सकसका साथ सोमबार जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले डेढ वर्षअघि अर्थात ०७४ असोज १७ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तत्कालका लागि चुनावी गठवन्धन गर्ने र केही दिनभित्रै अर्थात प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि नै पार्टी एकीकरण हुने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले जनाएका थिए । करिब ६ महिनासम्मको गोप्य गृहकार्य तथा सहमतिपछि पार्टी एकीकरण गर्ने तय भएको दुवै पार्टीका नेताहरूको भनाई थियो । तर, भनाइ र गराइमा फरक देखियो । आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । एमाले–माओवादी गठवन्धनले प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा दुईतिहाइभन्दा सिट हासिल ग¥यो । केन्द्रमा पनि करिब दुईतिहाइ सिट हासिल ग¥यो । ०७४ फागुन ३ गते सरकार पनि गठन भयो । तर, पार्टी एकीकरण हुन सकेन । धेरै पटकको भाकापछि दूरदर्शी राजनेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवस पारेर ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो । दुबै पार्टीका केन्द्रिय समिति एउटै भए । दुई अध्यक्षसहित ९ जना नेता रहेको हाइकमान्ड (सचिवालय) गठन भयो । यही हाइकमण्डले स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहका संरचना एकीकरण गर्ने भनियो । तीन महिनाभित्र एकीकरणको सबै काम टुंग्याउने भनियो । तर, काम अघि बढ्न सकेन । केन्द्रिय समितिको एकीकरण भएको ११ महिना पछि बल्ल जिल्ला कमिटी एकीकरण भएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपा यतिवेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढ पार्टी पनि हो । एकातिर नेकपाको सबै तहका संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत छ भने अर्कातिर मुलुकको करिब ५० प्रतिशत जनमत नेकपाले हासिल गरेको छ । बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा एउटै पार्टीले ५० प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेका उदाहरण विश्वमा थोरै छन् । तर, प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा नेकपाले संसद्का दुईतिहाइ सिट र करिब ५० प्रतिशत जनमत हासिल गर्नु भनेको सानो उपलब्धि होइन । जनताले दर्शाएको निकै ठूलो विश्वास हो यो । जनताले जुन हदसम्मको विश्वास गरेका छन् त्यही अनुरूपको सेवा जनतालाई दिनु नेकपाको जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राज्य संयन्त्रले मात्रै सम्भव हुँदैन । पार्टीका संरचना पनि त्यही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेकपाले करिब ११ महिनाको अवधि पार्टीका जिल्ला संरचना नै नबनाई गुजा¥यो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले समेत जनतालाई अपेक्षित सेवा सुविधा दिन नसक्नुको मुख्य कारण जिल्ला तथा स्थानीयतहमा पार्टी संरचनाकै अभाव हो भन्ने कुरा नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ ।

धेरै ढिलो गरी जिल्ला तहमा एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याइएको छ । तर, यो समाचारले कार्यकर्तामा जुन ढंगको उत्साह आउनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन । दुई जना अध्यक्षहरूले जिल्ला तहको एकीकरण प्रक्रियाको अन्तिम निणर्यमा आफूहरूलाई सहभागि नगराएको भन्दै सचिवालयका केही सदस्यहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ४५ जिल्लामा पूर्वएमाले र ३२ जिल्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्व पाउने गरी भागबण्डा मिलाइएको छ । लोकप्रियता, क्षमता, निरन्तरता, योगदान लगायतलाई आधार बनाउनुको सट्टा भागबण्डालाई आधार बनाएर जिल्ला नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै कार्यकर्ताले नाक खुम्च्याएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर तत्कालिन एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष बन्नेहरूका लागि एउटा मापदण्ड र माओवादीबाट अध्यक्ष बन्नेहरूका लागि अर्कै मापदण्ड लागू गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । झट्ट हेर्दा यो असन्तुष्टि नेकपाको आन्तरिक मामिला हो कि जस्तो देखिन्छ । तर ५ वर्षका लागि सत्ता चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टीको गतिविधि आन्तरिक मामिला मात्रै हुन सक्दैन । एकीकृत पार्टीको जिल्ला संगठनको एकताको काम सकाए पनि नेताहरूले पोलिटब्युरोमा जाने नेताहरूको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । पोलिटब्युरो १४७ जनाको हुने र त्यसमा ८३ जना पूर्वएमाले र ६४ जना पूर्वमाओवादीबाट रहने पनि मोटामोटी टुंगो लागेको जनाइएको छ । भागबण्डाको राजनीतिले कार्यकर्ताको सामथ्र्य घट्छ भन्ने यर्थाथतालाई आत्मसात गर्न नसक्नु नेकपाका शीर्ष नेताहरूको कमजोरी हो ।

प्रतिक्रिया