निरंकुशताको खतरा

हालै मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले लोकतन्त्रका पक्षपाती सबैको मनमा ढ्यांग्रो ठोकेको छ । यो मस्यौदा विधेयक अहिले संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको छ । संसद्मा पेस भएको छैन । संसद्मा टेबल भएपछि यसमा दफावार छलफल हुनेछन् । छलफलका क्रममा यो सच्चिने झिनो आश गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकार कटौती गर्न खोजिएका समाचार आएका छन् । सरकारले आफूहरूको सुझावलाई पुर्ण वेवास्ता गरेको आयोगमा पदाधिकारीले नै बताउन थालेका छन् । विधेयकका केही बु“दाले संवैधानिक आयोगलाई सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविनाको लोकतन्त्र कुरूप, श्रीहीन र नाम मात्रको हुन्छ । त्यसै पनि मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपालन लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो । जनता यसका लाभग्राही मात्र हुन् । हरेक शासनका निमित्त मानव अधिकार घाँडो हुने गर्दछ । किनभने मानव अधिकारले राज्यलाई, शासकलाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रयत्न गर्छ । राज्य वा शासक सधैँ निरंकुश हुन खोज्दछन् । यो शासकको चरित्र हो । तर, मानव अधिकारले राज्यलाई र शासकलाई बारम्बार यसतर्फ सजग गराउने, घच्घच्याउने, सचेत गराउने काम गर्दछ । मानव अधिकार उल्लंघन राज्य वा शासकहरूबाटै हुने हो । अन्यले गर्ने भनेको अपराध हो । अपराध गर्नेविरुद्ध राज्यका संविधान र ऐन, कानुनबमोजिम सजाय हुन्छन् । जब संविधान र ऐन, कानुनको परिपालना गराउने निकाय वा व्यक्तिबाट हिंसा हुन्छ भने यो मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले आफूले गरेका गल्तीको सजायबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयत्न गर्नुलाई सामान्यत ः अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य वा शासकलाई यस्तो छुट हुँदैन । त्यसै पनि मानव अधिकार आज विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । कुन देश कति लोकतान्त्रिक भनेर हेर्ने जाच्ने यन्त्र पनि आजको संसारमा मानव अधिकार भएको छ । जनतामा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिले नै कुन देश कति लोकतान्त्रिक भनेर हेर्ने वा जा“च्ने गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । व्यवस्थापिकाको दुईतिहाइको जगमा उभिएको बलियो सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तमै अधिनायकवाद हुन्छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वविनाको कम्युनिस्ट शासन हुन सक्दैन । तर, नेपालको कुरा फरक छ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार मानव अधिकार आन्दोलनबाट फस्टाएको इतिहास छ । नेपालमा ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रणी भूमिका कसैले नकार्न सक्दैन । हुनत अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मानव अधिकार अरूका लागि भट्ट्याउने शब्द होला तर, आफूले जीवन शैलीमा उतारेको बताउने गर्दछन् । अहिलेको विधेयकको मस्यौदा हेर्दा उनको बोली र व्यवहारमा फरकपन पाइएको छ । गोठालोको भूमिकालाई कमजोर बनाएर अनुशासनको कल्पना गर्न सकि“दैन । आजको विश्वमा मानव अधिकारका विषयलाई गौण बनाएर वा नियन्त्रित गरेर चल्न खोज्नु उर्लंदो भेलमा विपरीत दिशामा पौडिन खोज्नु जत्तिकै हो । मानव अधिकार जीवनशैली बनाएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले यत्तिको कुरा नबुझेको भए बुझ्न आवश्यक छ ।