पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले महाभूकम्प गएपछि गरिरहेको पुनर्निर्माण अभियानमा गम्भिर लापरबाही देखिएको छ । आर्थिक पाटो र भौतिक पाटो दुवैतर्फ गम्भिर लापरबाही गरेको देखिएको हो ।

दाताबाट आएको करिब ७१ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण नगरेर गम्भीर गल्ती गरेको प्राधिकरणको नेतृत्वले भौतिक संरचना निर्माणमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा थालिएको अभियानमा सरकारी निकायको गम्भीरता र दातृराष्ट्रहरूको सक्रियता नदेखिँदा तोकिएको अवधि नाघिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रगति आधाभन्दा पनि कम पाइएको छ ।

०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गएको एक वर्षपछि ढलेका निजी निवास, सम्पदा, सडक निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो । दाताबाट आउने रकम सरकारले नै पुननिर्माण गर्दा भष्ट्राचार हुन सक्ने आशंकाबीच दाताको सल्लाहबमोजिम नै प्राधिकरण गठन गरिएको थियो ।

प्राधिकरण गठनको तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वर्षमा सक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण केवल ३२ प्रतिशत सकिएको छ । अझ अनौठो कुरा त के छ भने तीन वर्षपछि प्राधिकरण सेवाग्राही खोज्न थालेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ 

तर, सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमताले गर्दा अहिले यो निक्कै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण गठनको तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वर्षमा सक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण केवल ३२ प्रतिशत सकिएको छ । अझ अनौठो कुरा त के छ भने तीन वर्षपछि प्राधिकरण सेवाग्राही खोज्न थालेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्ष अवधिमा आठ लाख २२ हजार ९ सय ९ मध्ये दुई लाख ६८ हजार ५ सय ८५ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ ।

निजी आवासबाहेकका पुनर्निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । सोही तथ्यांकअनुसार निजी आवास प्रबलीकरण ५२ हजार ५४ मा ७ हजार ४ सय ४८ (१४ दशमलव ३० प्रतिशत), तीन वर्षभित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू (प्रिफ्याबसमेत) १ हजार १ सय ९७ मा ६४३ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत), सामुदायिक विद्यालयहरू ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ३ हजार ८ सय १६ (५० दशमलव ५२ प्रतिशत), विश्वविद्यालयअन्तर्गतका भवनहरू १६ मध्ये २ (१२ दशमलव ५० प्रतिशत), सार्वजनिक भवनहरू ४ सय १५ मध्ये २ सय ४८ (५९ दशमलव ७५ प्रतिशत), सुरक्षा निकायका भवनहरू ६ सय ८६ मा २ सय १४ (३१ दशमलव १९ प्रतिशत), पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरू ७ सय ५३ मा १ सय ८५ (२४ दशमलव ५६ प्रतिशत) र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू ३ हजारमध्ये १ हजार ७ सय ५ (५६ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

यो वर्ष सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखाले पनि विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उसले कार्यविधिमा सरलीकरण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र निकायगत समन्वय बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

अनुदानका लागि पीडित खोज्दै
प्राधिकरणले दुई वर्षमा सक्नुपर्ने निजी निवास पुनर्निर्माण तीन वर्ष बित्दा पनि केवल ३२ प्रतिशत मात्र सक्नु आफँैमा आश्चर्यजनक छ । तर, अहिले प्राधिकरणमा भएको चरम आर्थिक घोटालाले गर्दा पुनर्निर्माणमा अझै रकम नपुग्ने भन्दै सरकारलाई दाता खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

दाता खोजिरहेका वेला प्राधिकरणले भूकम्पमा छुटेका पीडितलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । गुनासो व्यापक आएको भन्दै प्राधिकरणले फेरि पीडित खोज्न थालेको हो । पीडित खोज्नु आफैँमा पनि सकारात्मक हो । तर, पुननिर्माण सकिसक्नुपर्ने भन्दा एकवर्ष बढी वितिसकेपछि फेरि पीडित खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि नकरात्मक सन्देश गएको देखिन्छ । भएका पीडितको घर बनाई नसक्नु र फेरी पीडित खोज्दै हिँड्नु आफैँमा शंकास्पद देखिने गरेको छ ।

पहिलो ५० हजार, दोस्रो १ लाख ५० हजार र छाना छाउनुअघिसम्मको निर्माण सकिएपछि तेस्रो किस्तास्वरूप एक लाख दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ८९ हजारले पहिलो किस्ता नै पाउनसकेका छैनन् । प्राधिकरणले हालसम्म ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ जनालाई ५० हजारका दरले ३६ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता ५ लाख २३ हजार ३ सय ६७ जनालाई १ लाख ५० हजारका दरले ७८ अर्ब ५० करोड ५० लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता ३ लाख ३५ हजार ४७१ जनालाई १ लाखका दरले ३३ अर्ब ५४ करोड ७१ लाखसमेत १ खर्ब ४८ अर्ब ७४ करोड ७४ लाख भुक्तानी भएको छ ।

पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ३ लाख ३५ हजार ४ सय ७१ (४५ दशमलव ७१ प्रतिशत) जनाले मात्र तेस्रो किस्ताको भुक्तानी लिएका छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल भएको कारण पहिलो किस्ता लिने सबै लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिएकोले प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

प्राधिकरणले रकमको हिनामिना कसरी गर्छ भनेर महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ । डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न एक पोलिटेक्निक संस्थालाई १९ लाख ९६ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ६१ लाख ३१ हजार भुक्तानी गरिदिएको छ । सो रकम कसले दियो, कुन प्रयोजनका लागि दियो भनेर कसैले खुलाउन सकेको छैन ।

लेखापरीक्षणबाट बढी भुक्तानी रकम ४१ लाख ३५ हजार औँल्याएपछि ११ लाख असुल भए पनि अझै ३० लाख ३५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो रकम प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा खाएको हुन सक्ने महालेखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।