सल्यान । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधी र सरकारी कर्माचारीले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको भन्दै सल्यानका निजी स्कुल संचालकहरुले आपत्ती जनाएका छन् । निजी विद्यालय संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सन सल्यानले विज्ञप्ती निकालेर गाउँपालिकाको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । दुवै संस्थाले संयुक्त रुपमा मंगलबार सल्यान खलंगामा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको बताएका छन् ।
उनिहरुले पहिलो चरणमा गाउँपालिकालाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । यदि निर्णय नसच्चिएमा कानुनी कारबाहीमा जाने प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य महेश देवकोटाले बताएका छन् । उनले संविधानले दिएको व्यक्तीको स्वतन्त्रताको अधिकार दार्मा गाउँपालिकाले हनन गरेको अरोप लगाएका छन् ।
‘संविधानले दिएको अधिकारलाई दार्मा गाउँपालिकाले उल्लघंन गरेको छ, हामी उसलाई सच्चिन आग्रह गर्दछौँ उनले भने, यदि निर्णय सच्चिएन भने कानुनी बाटोमा हामी जिल्ला, पुनारावेद हुँदै सर्वाेच्च अदालत सम्म पुग्नेछौँ ।’ उनिहरूले एकातिर कर लिने अर्कातिर निजी विद्यालयलाइ असर पार्ने निर्णय गर्ने सरकारको चरित्र ठिक नभएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरे । पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन सल्यानका अध्यक्ष जित बहादुर भण्डारीले संविधानले निजी स्कुल संचालन गर्न दिएको भएपनि स्थानीय सरकारले आफुखुसी कच्चा नियम बनाएको बताए ।
प्याव्सनका अध्यक्ष जित बहादुर भण्डारी र एनप्याव्सनका सचिव संगम शाहाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ७ बुदामा विभिन्न विषयबस्तुको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । प्याव्सनका सल्लाहकार पुर्णबहादुर बस्नेतले शिक्षामा सुधार ल्याउने हो भने निजिक्षेत्रसंग सहकार्य गरेर उनिहरूका उपलब्धीलाइ पनि सरकारले ग्रहण गर्दै शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताए ।
उनले संघिय मुल कानुनसंग नै बाझिनेगरी कानुन बनाउदै लागु गर्ने हो त्यो मान्य नहुने तर्क गरेका छन । उनले रक्सी बेच्ने र विद्यालय चलाउनेलाइ एउटै कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता गर्न लगाउने सरकारले रक्सीवालालाइ सम्मान गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा दिनेलाइ अपमानीत व्यवहार गरेको बताए ।
यता दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले शिक्षा सुधारको लागी यस्तो कार्य गरेको बताएका छन् । उनले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी निजी स्कुलमा गएर सरकारी शिक्षा सुधार नहुँने भन्दै सरकारी स्कुलमै पढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया