राहत शिक्षकका अवाञ्छित माग

सरकारी विद्यालयमा राहत दरबन्दीअन्तर्गत सेवा गरिरहेका अस्थायी शिक्षकहरू केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरू पढाउन छाडेर आन्दोलनका लागि राजधानी काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् । उनीहरू दिनहुँजसो निषेधित क्षेत्र तोड्न सडकमा जाने र सरकारले प्रहरी लगाएर लखेट्ने क्रम जारी छ । उनीहरूको मुख्य माग हो, ‘निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी बनाइयोस् ।’ माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने शिक्षकहरूको अडान छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरू यो मागको समर्थनमा देखिएकोले उनीहरूको आन्दोलन लम्बिने संकेत देखिएको छ । तर, सरकार यो माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएको छैन । समस्याको मुख्य जरो भनेको यही हो । राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूको संख्या करिब ४० हजार रहेको छ । यसै पनि शिक्षकको प्रभाव स्थानीयतहको राजनीतिमा रहेकै हुन्छ, त्यसमा पनि यति ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका कारण प्रतिपक्षलाई पनि राम्रै मसला मिलेको छ । विद्यालयस्तरको शैक्षिक सत्र सकिनै लागेको छ । अब केही दिनभित्रै वार्षिक परीक्षा आउ“दै छ । यस्तो घडीमा शिक्षकहरू आफ्नो काम छाडेर राजधानीमा आन्दोलित रहँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठूलो समस्या परेको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भनेको निमुखा सार्वसाधारणका छोराछोरीले हो । यो आन्दोलनका कारण निमुखा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । सरकारले तत्कालै समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

स्वतः स्थायी हुन पाउनुपर्ने माग कुनै पनि हालतमा जायज होइन । तर, यो नाजायज मागको उत्पत्ति कसरी भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रेर जागिर खान नसक्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न सरकारी विद्यालयमा राहत दरबन्दी खडा गरिए । त्यसैले, तत्काल उत्पन्न भएको समस्या यो होइन । यो समस्याका मुख्य स्रोत भनेका ती राजनीतिक दलहरू हुन् जो विगतमा सरकारमा सामेल थिए । अहिले सत्तामा रहेको नेकपा पनि यो मामिलामा दोषी छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू के कति योग्य छन् भन्ने कुरा एसइई परीक्षाको नजिताले हरेक वर्ष प्रमाणित गरेकै छ । आफ्नो झोला बोक्नेलाई सुरुमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा घुसाउने र पछि उनीहरूलाई संगठित गराई आन्दोलनमा उक्साएर स्वतः स्थायी बनाउने दलका नेताहरूको खेलो फड्कोकै कारण सरकारी विद्यालयको शैक्षिकस्तर चौपट बनेको हो । आन्दोलनकै भरमा अस्थायीलाई स्वतः स्थायी बनाउने खेल विगतमा धेरै भए । डेढ वर्षअघि मात्रै अस्थायी शिक्षकहरूको आन्दोलनमा यसरी नै सम्झौता भएको थियो । अहिले राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूले खोजेको पनि यही हो । अर्थात् विगतमा अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या जसरी समाधान गरिएको थियो, त्यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो माग पनि सम्बोधन होस् भन्ने अभिष्ट राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूमा देखिन्छ ।

संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, संविधानको यो मर्मविपरीत हुने गरी संघीय सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विद्यालयमा शिक्षक भर्नाको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने गरी शिक्षा ऐन संशोधन अघि बढाइएको भए राहत दरबन्दीका शिक्षकहरू काम ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न राजधानी काठमाडौं आउने अवस्था रहँदैनथ्यो । जे जसरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूले नै गर्ने थिए । तर, विगतको जस्तै शिक्षक भर्ना तथा सरुवा बढुवाको अधिकार संघीय सरकारले नै लिन खोज्दा समस्या देखिएको हो । ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने’ भन्ने उखानलाई संघीय सरकारले चरितार्थ गरिरहेको छ । परीक्षाको नजिताका आधारमा शिक्षकलाई हायर एन्ड फायर गर्ने अधिकार जबसम्म स्थानीय सरकारलाई दिइ“दैन तबसम्म सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन । उदाहरणका लागि निजी विद्यालयमा शिक्षकको तलब मासिक पाँच हजार रुपैया“बाट सुरु हुन्छ । तर, सरकारी विद्यालयमा २३ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । तर, नतिजा भने मासिक पाँच हजार तलब खाने शिक्षकले राम्रो दिइरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको ‘हायर एन्ड फायर सिस्टम’ हो । राम्रो नतिजा दिन नसक्ने शिक्षकलाई निजी विद्यालयमा तत्कालै फायर गरिन्छ । तर, सरकारी विद्यालयमा भने जुन शिक्षकले राम्रो नतिजा दिन सक्दैनन् उनीहरूकै स्वर ठूलो हुन्छ ।