कानुन परिमार्जनमा सरकारको सफलता

सरकारको एकवर्षे कार्यकाल धेरै सन्दर्भमा निराशाजनक देखिए पनि कानुनहरू परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा भने निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । संविधानले निर्धारण गरेकै समयावधीभित्र पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्न सरकार सफल भएको छ । संविधानको धारा ३०४ मा भनिएको छ, ‘संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू संविधानसँग बाझिएमा संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा स्वतः निस्क्रिय हुनेछन् ।’ संविधानले तोकेको समयावधि फागुन २१ गते मंगलबार पूरा भएको छ । संघीय संसद्को पहिलो बैठक ०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । संविधानले तोकेको समयसीमा सकिनुभन्दा तीन दिनअघि अर्थात् फागुन १८ गते संघीय संसद्ले संविधानसँग बाझिएका सबै ऐन परिमार्जन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको वेला मुलुकमा ३ सय ३९ वटा कानुन मौजुद थिए । जसमध्ये १ सय ७४ वटा कानुन संविधानसँग बाझिएकोले परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । एकातिर अत्यावश्यकीय नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाप र अर्कातिर १ सय ७४ वटा मौजुदा कानुनहरू परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई थियो । एक वर्षको छोटो समयमा कानुन मन्त्रालयका अगाडि निकै धेरै जिम्मेवारी थियो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन मन्त्रालय सक्षम हुने कुरामा धेरैले शंका गरेका थिए । त्यसमा पनि यो एक वर्षको अवधिमा कानुनमन्त्री फेरिए । सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि केही साता ढिलो गर्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि केही दिन संसद् अवरुद्ध गर्यो । जसका कारण संविधानले तोकेको समयभित्र संविधानसँग बाझिएका मौजुदा कानुन परिमार्जन भइसक्ने वा नसक्ने कुरामा द्विविधा उत्पन्न भएको थियो ।

मौजुदा कानुन परिमार्जनका सन्दर्भमा सरकारले सफलता प्राप्त गर्नुको मुख्य कारण भनेको संसद्मा सत्तारूढ पार्टीको एक्लै करिब दुईतिहाइ बहुमत रहनु हो । यदि, एउटै पार्टीको बहुमत नभएको भए अर्थात् विगतमा जस्तै त्रिशंकु संसद् भएको भने संविधानले निर्धारण गरेको एक वर्षे समयभित्र यति धेरै काम सम्पन्न गर्न हम्मेहम्मे पर्ने थियो । अन्तिम समयमा हतारहतार एकैचोटि कानुन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएका कारण आवश्यक छलफल हुन पाएन । समयसीमा सकिनुभन्दा तीन दिनअघि सरकारले संविधानसँग बाझिएका १ सय ६५ वटा कानुनलाई एकैपटक दुई विधेयकका रूपमा संसद्मा लगेर पारित गरायो । सरकारले पेस गर्ने र सांसदहरूले ताली बजाएर पारित गर्ने मात्रै काम भयो । त्यसैले, परिमार्जित कानुनका प्रावधानहरूबारे सार्वजनिकरूपमा अध्ययन, बहस वा विश्लेषण हुनै बाँकी छ । तर, यो मुख्य चुनौती होइन । अध्ययन बहस र विश्लेषण हु“दै गर्छ । आवश्यक परे फेरि परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यो ठूलो कुरा होइन ।

समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम मात्रै सरकारले फत्ते गरेको हो । संविधानले समयसीमा नतोकेका तर, अपरिहार्य कानुन निर्माण गर्ने काम भने अझै धेरै बाँकी छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामसम्बन्धी धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका जिम्मेवारी तथा अधिकारको संक्षिप्त खाका मात्रै उल्लेख गरिएको छ । यी खाकाका धेरैजसो प्रावधानमा ‘कानुन बमोजम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कानुन नबनेका कारण काम गर्नै नसकिएको गुनासो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक रूपमै गरिसकेका छन् । तीन वटै तहका संसद्मा सत्तारूढ पार्टीको सुविधाजनक बहुमत रहेका कारण अत्यावश्कीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ नहुनुपर्ने हो । कानुनकै अभावमा एक वर्षको समय खेर गएको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले कामलाई गति दिन नसकेका कारण जनताले उपलब्धिको महसुस गर्न सकेका छैनन् । कानुनविना काम गर्नसक्ने अवस्था पनि रह“दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेक्रममा कानुन परिमार्जन तथा निर्माणमा अधिकांश समय बितेका कारण आशातित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका थिए । तर, अब भने उनले यो भन्ने छुट पाउने छैनन् ।