ग्यास व्यवसायीका नाजायज माग

नेपाल ग्यास व्यवसायी संघले कमिसन वृद्धिको माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको करिब एक महिना बितेको छ । ग्यास व्यवसायीहरूले विगत १० वर्षदेखि प्रतिसिलिन्डर दुई सय ३८ रुपैयाँ नाफा पाउँदै आएका थिए । त्यो नाफा अब प्रतिसिलिन्डर चार सय ३८ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उसको माग छ । तर, उसको मागप्रति सरकारले खासै वास्ता गरेको छैन । सरकारले वास्ता नगरेपछि ग्यास आयत ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । व्यवसायीहरूको यो चेतावनीसँग खुद्रा बिक्रेताहरूले पनि ग्यास लुकाउन थालेका छन् । अभावका वेला कालोबजारी गर्न सजिलो हुने भएकोले खुद्रा व्यपारीहरूले आफूहरूसँग स्टक रहेका ग्यास सिलिन्डर लुकाउन थालेका हुन् । ग्यासको अभाव हुने हल्ला चल्नासाथ उपभोक्ताहरू पनि खरिदका लागि लाम लाग्ने प्रचलन छ । जब अभावको हल्ला चल्छ, तब आवश्यक नहुँदा पनि घरमा ग्यास स्टक राख्ने मानसिकतामा उपभोक्ताहरू हुन्छन् । नाकाबन्दीका वेलादेखि एउटै परिवारमा तीन-चार वटासम्म ग्यास सिलिन्डरहरू थुप्रिएका छन् । यी सबै सिलिन्डरहरू एकैचोेटि लाम लागे भने ग्यासको आपूर्ति गर्न हम्मे–हम्मे पर्छ । त्यसैले, हल्लाको पछि नलाग्न सरकारले समयमै जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ ।

करिब दोब्बर कमिसन बढाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले किन राखे ? यो उचित माग हो कि होइन ? भन्नेतर्फ पनि सरकारले जनतालाई समयमै सुसूचित गराउनु आवश्यक देखिन्छ । जुनवेला मुलुकमा वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्थ्यो, त्यस वेलादेखि प्रतिसिलिन्डर २ सय ३८ रुपैयाँ कमिसन निर्धारण गरिएको थियो । तर, यतिवेला ग्यासको वार्षिक खपत बढेर ४ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । चार गुणा खपत वृद्धि भएको अवस्थामा ग्यास व्यवसायीहरूको नाफा पनि त्यहीअनुसार बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, उनीहरूले दोब्बर कमिसन वृद्धिको माग राखेका छन् । त्यसैले, यसको भित्री रहस्य सार्वजनिक गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले १० वर्षअघि उद्योगीहरूलाई प्रतिसिलिन्डर २ सय ३८ रुपैयाँ कमिसन दिने निर्णयसँगै उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासको भ्याट फिर्ता दिने नीति पनि समावेश गरेको थियो । उद्योगमा ग्यास बिक्री भएको नक्कली बिल निर्माण गरी व्यापारीहरूले भ्याट वापतको रकम आफैँले लिने गरेका थिए । यसरी भ्याटबापत प्रतिसिलिन्डर एक सय २८ रुपैयाँ पाउँदै गरेका कारण व्यवसायीहरू चुप थिए । तर, सरकारले गत साउनदेखि ग्यासको भ्याट फिर्ता दिने नीति खारेज गर्यो । यतिवेला ग्यास उद्योगीहरूमा देखिएको छटपटी यही भ्याट फिर्ताको उपज हो ।

यतिवेला ग्यास व्यवसायीहरूले अघि सारेको माग नाजायज छ । आफ्ना माग पूरा गराउन उनीहरूले चालेको कदम झन् नाजायज छ । ग्यास भनेको अत्यावश्कीय वस्तु हो । अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति जबर्जस्ती बन्द गर्न खोज्नुलाई कानुनले दण्डनीय अपराध मानेको छ । ग्यास व्यवसायीहरूको यो माग तथा हर्कतमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको छ । सरकारले भ्याट फिर्ता गर्ने नीति खारेज गरेस“गै निगमका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूमा पनि छटपटी सुरु भएको छ । यो प्रकरणबारे गहिरो छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन । ढिलाइ गरिँदा भ्रष्टाचारी तथा कमिसन खोरहरूको मनोबल बढ्छ । जायज कुरामा सरकारले अडान लियो भने जनताले साथ दिन्छन् भन्ने कुरा विगतमा सिन्डिकेट समर्थक यातायात व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा पनि पुष्टि भएको छ । त्यतिवेला जनता पैदल हिँड्न तयार भए तर सिन्डिकेट पक्षधरहरूको आन्दोलनमा सरकारले घुँडा टेकोस् भन्ने चाहेनन् । यतिवेला पनि सरकारले अडान लियो भने जनताले साथ दिन्छन् । ग्यास व्यवसायीहरूको माग पूरा हुनु भनेको प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १४ सय ५० बाट बढेर १६ सय ५० पुग्नु हो भन्ने यर्थाथता जनतालाई थाहा छ । ग्यासको विकल्पमा बिजुलीले खाना बनाउन सकिने अवस्था भएका कारण सरकारले घुँडा टेक्नु जरुरी छैन ।