कृषि क्षेत्रको विडम्बना

देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले धमाधम कृषि भूमि बढाइरहेको छ । बाढी तथा खडेरी प्रतिरोधी कृषि भूमि निर्माणको काम चीनले सन् २०११ देखि सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म चार करोड २६ लाख हेक्टर सुरक्षित कृषि भूमि चीनले तयार गरिसकेको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । सन् २०२२ सम्ममा बाढी तथा खडेरी प्रतिरोधी कृषि भूमिको क्षेत्रफल ६ करोड हेक्टर पु¥याउने लक्ष्यसहित चीन अघि बढेको छ । चीनमा खाद्यान्न उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर वार्षिक करिब २५ मेट्रिक टन रहेको छ । ६ करोड हेक्टर कृषिभूमिको उत्पादनले १ अर्ब आफ्ना ४० करोड जनतालाई धान्न सक्ने प्रक्षेपणका साथ चीनले खाद्य सुरक्षा रणनीति अघि सारेको हो ।

विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या रहेको चीनले खाद्य सुरक्षा रणनीतिलाई आक्रमक रूपमा अघि बढाइरह“दा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको अर्को छिमेकी मुलुक भारत त्यसरी नै अघि बढेको छ । विगत २० वर्षदेखि भारतले नदी जडान आयोजना अघि सार्दै सि“चाइका लागि आक्रामक रणनीति तय गरेको छ । साथै, किसानहरूलाई धेरै नै सहुलियत दरमा मल बिउ तथा इन्धन, बिजुली उपलव्ध गराउ“दै आएको छ । भारतमा पनि खाद्यान्नको उत्पादन प्रतिहेक्टर वार्षिक १० मेट्रिकटनको हाराहारीमा पु¥याएको छ । विश्वका सर्वाधिक जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतले खाद्य सुरक्षाको आक्रामक रणनीति अघि बढाउनु नेपालका लागि पनि सन्तोषको विषय हो । नेपालमा खाद्य संकट प¥यो भने छिमेकी चीन र भारतबाट आयत गर्न सकिने भएकोले सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो सन्तुष्टि भनेको पिसाबको न्यानो जस्तै हो ।

मानिसका लागि खाद्यान्न भनेको पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता हो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । तर, विगत केही वर्षदेखि हाम्रो मुलुक नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै छ । नेपालमा वार्षिक एक् करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जसमध्ये १५ लाख मेट्रिकटन खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्यान्न बाहेकका अन्य कृषि उपजहरूको आयत पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ, तर नेपालमा वार्षिक १ खर्ब रुपैंया भन्दा बढीको कृषि उपज आयत हुन थालेको छ । यो क्रम हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ ।

जसका कारण व्यापार घाटामा ठूलो वृद्धि भइरहेको छ । नेपालजस्तो अनुकुल मौसम, हावापानी , माटो तथा जलस्रोत भएको मुलुकले कृषि उपज निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर, कृषि उपजको आयतकै कारण व्यापार घाटा आकासिएको छ । नयाँ कृषि भूमि विस्तारतर्फ राज्यले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन । परम्परागत कृषिभूमि घर घडेरीमा प्रयोग हुन थालेकोले हरेक वर्ष ३ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । सिँचाइको सुविधा थप्न राज्यले सकेको छैन । भारतबाट सस्तो मूल्यमा कृषि उपज आयत हुने गरेकोले स्वदेशका कृषकहरूले आफ्नो उपज बिक्री गरेर लगानी उठाउन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण कृषकहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायक हुन थालेका छन् । परम्परागत कृषि भूमि पनि बा“झिदै गइरहेका छन् ।

कागज तथा घोषणामा कृषि उत्पादन वृद्धिलाई नेपालका नीति निर्माताहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न थालेको धेरै दशक भइसक्यो । कृषि क्षेत्रका लागि हरेक वर्ष उल्लेख्य परिमाणमा बजेट छुट्याउने पनि गरिएको छ । तर, उपलब्धि शून्य छ भन्दा फरक पर्दैन । यसको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार नै हो ।

केही दिन अघि लमजुङ भ्रमणमा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आलु किसानहरूको खेत भ्रमण गरेपछि आफ्नो ट्विटरमा लेखे, ‘किसानहरूको जा“गर देख्दा म जति उत्साहित भए“, अनुदानमा प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा त्यति नै स्तब्ध भए“ ।’ कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट कहा“ गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको ज्वालन्त उदाहरण हो यो । सि“चाइको सुविधा दिन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । साथै, कृषि भूमि विस्तारको पनि प्रशस्त सम्भावना छ । तर, जनता रोजगारी नपाएर बिदेसिइरहेका छन् । मुलुकले ठूलो परिमाणमा कृषि उपज आयात गरिरहेको छ । यहा“भन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ?