अल्झिँदै नेकपाको समृद्धि यात्रा

मुलुक समृद्धितिर लम्किए पनि सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समृद्धि यात्रा भने लम्किएको छैन ।

पार्टी एकता भएको तीन महिनामा सबै सांगठनिक एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउने भने पनि नेकपाको समृद्धि यात्रामा प्रगति भएको छैन । नेपालको संविधान जारी भएपछि ०७२ असोजमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग गठबन्धन गर्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । तर, त्यतिवेला सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना एमालेले ब्युताउन थालेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सत्ताबाट हातझिक्यो र ओली सरकार ढल्यो ।

ओली सरकार ढलेपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । र त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । देउवा सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन ०७४ मंसिर १० र २१ मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमियो ।

ओली सरकार ढलेपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै आलोपालो प्रणालीअनुसार पहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । र त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने

निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग चुनावमा तालमेल गरेर जाऔँ भनेर सल्लाह गर्न प्रचण्ड निवास पुगेका थिए । प्रचण्डले गौतमलाई चुनावमा तालमेल मात्र होइन पार्टी एकता गर्नेसम्मको कुरा गरे । त्यही कुरा गौतमले आफ्ना अध्यक्ष ओलीलाई सुनाए । दुवै पार्टीको एकता प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु भयो । दुवै पार्टी संघ र प्रदेशमा चुनावमा गठबन्धन गर्दै आरामदायी बहुमतका साथ विजय भए । त्यही निर्वाचनबाट थप हौसला भएर दुवै पार्टीले एकता प्रक्रियालाई पनि अगाडि लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै प्रक्रिया बढाए ।

मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति सभाको दिन पार्टी एकता घोषणा गरियो । जसमा नौ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्दै नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखियो । सरकार गठन जुन रूपमा गरिएको थियो तर त्यो अनुसार भने पार्टी सञ्चालन भएन । ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएको पार्टीले भदौ महिनाभित्र पार्टीका सबै तहमा एकता गर्ने भनिएको थियो । तर, एकता भएका नौ महिना बित्न लाग्दा नेकपाको एकता प्रक्रिया ‘ए–कता’ जस्तो भएको छ । यस नौ महिनामा पार्टीका प्रदेश कमिटी र इन्जिनियरिङ, कानुन र निर्माण व्यवसायी जनवर्गीय संगठनको एकता भएको छ ।

पहिलो सचिवालयले पार्टी एकता गर्ने भने पनि त्यसले स्थायी कमिटीलाई त्यसको जिम्मा दियो । सचिवालयले जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज र अध्यक्ष भएको कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले ५ भदौभित्र एकताको खाकासहित सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनियो । तर, २१ वटा जनवर्गीय संगठनले कुनैले पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । केहीले अधुरा नै प्रतिवेदन बुझाए । तर, ती प्रतिवेदन टोकरीमा थन्काइएको छ ।

पार्टी एकता नभएपछि चलायमान पार्टी ‘प्यारालाइसिस’ जस्तो भएको छ । नेता कार्यकर्ता निकम्मा भएका छन् । पहिलो चरणको पार्टी एकता गर्न असफल भएपछि नेकपाले स्थायी कमिटीमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय पार्टीको संगठनिक एकता गर्ने भनेर जिम्मा दियो । उक्त कार्यदलले पुस मसान्तभित्रमा पार्टी एकताको मापदण्ड बनाएर पार्टी एकता गर्ने भनिएको थियो । तर, सो कार्यदललेसमेत निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । पुनः सचिवालय बैठकले अन्तिम अल्टिमेटम दिँदै जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन बुझाउन भनियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यदलले बुझाउन सकेको छैन । सदस्यबीच नै मत बाझिएपछि उक्त कार्यदलसमेत असफल भयो ।

जसले गर्दा ३ महिनामा गर्ने भनिएको नेकपाको एकता अहिले जस्ताको त्यस्तै देखिएको छ । सोमबारको सचिवालयको बैठकमा बल्ल सांगठनिक एकताका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन माथि छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सो प्रतिवेदन पेस भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि निरन्तर छलफल जारी राख्दै अर्को बैठक यही ९ फागुनमा बस्ने गरी सकिएको छ ।’

सांगठनिक एकताका सन्दर्भमा कार्यदलले लामो छलफल गरेको भए पनि केही विषयमा भने सहमति हुन नसकेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले ९ गते बस्ने बैठकमा कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहित सचिवालयको संयुक्त बैठक बस्ने र सांगठनिक एकताको विषयलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने बारेमा आवश्यक नीति र निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

गत ३ जेठमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटी गठन भए पनि जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनको एकता हुन सकेको छैन ।

गत स्थायी समितिले कार्यदल नै गठन गरेर सांगठनिक एकता टुंगो लगाउने बताए पनि कार्यदलमा सबै विषयमा सहमति हुन नसक्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै आएको छ । आगामी संयुक्त बैठकबाट एकतासम्बन्धी विषयलाई टुंगो लगाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा सचिवालय पुगेको छ ।

भित्रि कुरा

खासमा एमाले र माओवादीबीच भागबन्डामा सहमत हुन नसक्दा एकता प्रक्रिया अल्झिको हो । तत्कालीन माओवादीले ४५÷५५ को भागबन्डा लगाउनुपर्दछ भनेर एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष प्रणालीमा देखिएको नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि भागबन्डामा पूर्वमाओवादीले ४५ प्रतिशत पाउनुपर्दछ भन्दै आएका छन् ।

विगत सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय सदस्यमा पूर्व माओवादीको राम्रै स्थान रहेको तर अब बन्ने जिल्ला, स्थानीय कमिटीमा पनि त्यस्तै बलियो कमिटी बनाउन चाहन्छन् । तर, माधवकुमार नेपाल पनि आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका दावेदार देखिएकाले कार्यदलमा पनि नेपाल पक्षल आफ्नो पनि भागबन्डा मागेका छन् ।

भेनजुएला काण्ड

कूटनीतिक मामिलामा भने पार्टी कमजोर देखियो । भेनेजुएला भएको आन्तरिक विवादमा पार्टी अनावश्यक रूपमा फसेर सरकारले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन ल्यायो । ओली स्विट्रजल्यान्ड भएको अवस्थामा हतारहतार प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरे । प्रचण्डले विज्ञप्तिमा अमेरिकाले सरकारसँग जवाफ माग्यो । पुनः परराष्ट्र र पार्टीले पनि पुनः विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।

प्रधानमन्त्री र प्रचण्डसँग नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूतको भेट भएपछि मत्थर भयो । भेनेजुएलामा ओलीले प्रचण्ड अलि चिप्लिएको भन्ने अन्र्तवार्तामा भनेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को माओवादी पुनः जन्मन सक्छ भनेर ओलीलाई चेतावनी दिए । पुनः दुई अध्यक्षको भेट भएपछि भेनेजुएलाकाण्ड अहिले शान्त छ ।