काठमाडौं । ७८ लाख घुस लिएका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गर्ने भएको छ । पाठकमाथि कसले छानबिन गर्ने भनेर अन्योल छाइरहेका बेला आयोगले छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार आयोगको ‘जिरो आवर’मा यस विषयमा छलफल उठेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी पाएको आयोगकै आयुक्तले घुस लिएको प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही नभएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला उनीहरूले छलफल गरेका हुन् । छलफलको निष्कर्षलगत्तै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी परामर्श लिएको थियो ।
संविधानको धारा २३९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ उद्धृत गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाठकविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सो धारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय उल्लेख छ । धारा २३९ को १ मा भनिएको छ,‘कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’ उपधारा २ मा भने पदमुक्त भएको व्यक्तिमाथि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ
कार्यालयले सोमबार आयोगलाई पत्र पठाएर पद छोडेका पाठकविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्नसक्ने राय दिएको छ । संविधानतः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि अख्तियारले कानुनी कारबाही गर्न सक्दैन । उनिहरूमाथि संसद्ले मात्र कारबाही गर्न सक्दछ । तर, उनले राजीनामा दिएपछि पूर्वपदाधिकारी भएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय रहेको छ । तर, राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत भएको अहिलेसम्म विज्ञप्ति भने आएको छैन ।
केही कानुनविद्हरूले विद्यमान कानुनी संरचनाबाट आयुक्तले राजीनामा दिएको अवस्थामा छानबिन हुन नसक्ने बताएपछि अख्तियारले सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो । सो मागबमोजिम कार्यालयले सोमबार नै अपराह्न अख्तियारमा पत्र पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जनचासोको विषय भएकाले कारबाही गर्न मिल्ने भनेर आफूहरूले पत्र पठाइसकेको बताए । उनले भने, ‘यो जनचासोको विषय पनि हो, यस विषयमा सोमबार नै हामीहरूले अख्तियारलाई कारबाही गर्न कानुनतः मिल्छ भनेर पत्र पठाएका छौँ ।’
अख्तियारले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र आएको जनाएको छ । ‘कार्यालय समय सकिने बेलामा पत्र आएको छ, मंगलबार बिहान कार्यालय खोल्नेबित्तिकै कानुनी राय हेरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार संविधानको धारा २३९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पाठकविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढ्न सक्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको छ ।
संविधानको धारा २३९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ उद्धृत गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाठकविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सो धारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय उल्लेख छ । धारा २३९ को १ मा भनिएको छ,‘कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’ उपधारा २ मा भने पदमुक्त भएको व्यक्तिमाथि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा (३)मा कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । यही विषय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्लेख गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पाठकले भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनिरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद विषयमा लम्बोदर न्यौपाने समूहबाट ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । अख्तियारले रकम दिने व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया