नेपाली युवाहरूका लागि ब्रिटिस सेनाको जागिर पैसा र प्रतिष्ठासँग गाँसिने गरेको छ । ब्रिटिस सेनाका जागरेहरूको जीवनशैली र रवाफले धेरैलाई लोभ्याउँछ । तर, बाहिरबाट हेरेजस्तो आकर्षक रहेनछ उनीहरूको अनुभव भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिमाल राईले ‘२ सय ३ वर्षदेखि पुरुषहरूलाई त विभेद गरेको छ पुरुषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई थप विभेद गर्छ ।’ भनेबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटेनको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भई त्यसअनुसार ब्रिटेन र भारतमा गोर्खा भर्ती हुने गरेको हो ।
ब्रिटिस सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने योजना बनाइरहेका वेला नेपालको एउटा संसदीय समितिले उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गराउन निर्देशन दिएपछि ब्रिटिस सरकारको उक्त योजनाबारे अन्योल बढ्ने देखिएको छ । ब्रिटेनले हालसम्म नेपाली महिलालाई भर्ना गर्नेबारे नेपालसँग आधिकारिक सम्झौता नगरेकाले पनि यस्तो अन्योल थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुरानो सम्झौताअनुसार नेपाली पुरुषहरूलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्न सकिने अवस्था भए पनि महिलाका हकमा त्यो सम्झौता आकर्षित नहुने कतिपयको बुझाइ छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भर्तीबारेको सन्धि पुनरावलोकन नभएको तर्क गर्दै शुक्रबार महिला भर्ती तुरुन्त रोक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले पनि थप अन्योलता बढेको हो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरूप नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारको सहमतिविना नेपाली महिलाहरूलाई वेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र केही समयअघि भर्ती गरिएका महिलाहरूलाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने ।’ यो निर्णयसँगै भर्ती हुन चाहेका र यसअघि भर्ती भएका महिलामा अन्योलता छाएको छ ।
वेलायती सेनामा नेपाली महिला भर्ति भएका भए पनि ब्रिटेनले हालसम्म आधिकारिक रूपमा नेपाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गरेको छैन र त्यस बारेमा आधिकारिक बाहिर आएको छैन् । यसले भर्ती प्रक्रियाका बारेमा के हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । नेपाली महिला भर्ती भएका भए पनि के कति भएका छन् भन्नेसम्म जानकारी छैन ।
लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र वेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत भए, कति मारिए, र कति अंगभंग भए भन्ने कुनै तथ्यांक नेपाल सरकारलाई दिएको छैन । यसले पनि वेलायती सेनामा कति नेपालीले काम गरे ? उनीहरूले के कति सेवा सुविधा पाए र समस्या के के रहेछ भन्ने प्रस्ट हुँदैन ।
समितिले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले भनिन्, ‘लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र वेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत रहे कति मारिए कति अंगभंग भए भन्ने कुनै तथ्यांक नेपाल सरकारलाई दिएको छैन ।’ गोर्खाहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति र परिपूरण नपाएकाले अवस्थामा नेपाली महिलालाई पठाएर पीडा भोग्न दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ ।
नेपालसँग आफ्नो सेनामा महिला भर्तीबारे छुट्टै कुनै सम्झौता नगरेको ब्रिटेनले भने उसको उक्त योजनालाई ब्रिटिस सेनाको खुलापन र विविधताको प्रतविम्ब भन्ने गरेको छ । सात महिनाअघि बिबिसी नेपाली सेवालाई दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको बताएका थिए ।
ब्रिटिस सरकारले महिलाले समान अवसर पाउनुपर्ने हकलाई प्रतिविम्बित गर्न उक्त योजना ल्याएको भनिरहेका वेला सभापति खरेलले भने त्यसलाई महिलालाई समान अधिकार दिएको रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘लैंगिक आधारमा पुरुष पठाउन हुने महिला नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन ।’
ब्रिटेनका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको संसदीय समितिको उक्त निर्णयलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । शुक्रबार समितिले महिला भर्तीका अतिरिक्त नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वामित्वलाई सर्वोपरि राख्दै भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
बिबिसीसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली महिलाको ब्रिटिस सेनामा भर्नाबारे संसदीय समितिको उक्त निर्णयका विषयमा विस्तृत रूपमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानबारे भने आगामी सोमबारदेखि हुने ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरको नेपाल भ्रमणमा कुरा उठाउने उनले संकेत गरे ।
ज्ञवालीले भने, ‘हामी निरन्तर सम्पर्क र कुराकानीमा छौँ र गोर्खा भूपू सैनिकहरू जसले बेलायती सेनामा रहेका कष्टपूर्ण काम गरेका छन् उनीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो समस्यालाई समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्नरत छौँ ।’ चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउने लागेका लांकास्टरले नेपालमा रहँदा उच्चस्तरीय भेटघाटहरू गर्ने बताइएको छ ।
ती भेटहरूमा समेत भूतपूर्व गोर्खाका समस्याबारे कुरा हुने ठानिएको छ । निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरू ब्रिटेनका सडक, सदन र अदालतमा पुगेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रिटिस सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीबारे संसदीय समितिको निर्णयलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने स्वागत गरेका छन् ।
भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिमाल राईले भने, ‘२ सय ३ वर्षदेखि हामी पुरुषहरूलाई त त्यहाँ विभेद गरेको छ । पुरुषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई भर्ना गर्दा थप विभेद हुन सक्छ । हामी पुरुष त शोषणमा प¥यौँ महिला पनि त्यस्तोमा नपरून् भन्ने हो । त्यसैले, संसदीय समितिको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ र सरकारले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाइअनुसार बेलायती सेनाको जागरि बाहिर देखिएको जस्तो आकर्षक छैन ।
संसद्को उक्त समितिले नै ६ वर्षअघि पनि क्रमशः गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस बेलाको सरकारले समितिले कुनै समयसीमा नतोकी क्रमशः भर्ती बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको भन्दै तत्काल कुनै पनि कदम चालेको थिएन ।
सोही समितिले महिला भर्तीबारे दिएको यसपटकको निर्देशन पनि पालन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । २ सय ३ वर्षदेखि हामी पुरुषहरूलाई त विभेद गरेको छ पुरुषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई थप विभेद गर्छ । पुरुष त हामी शोषणमा प¥यौँ महिला पनि त्यस्तोमा नपरून् भन्ने हो । त्यसैले, संसदीय समितिको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ र सरकारले पनि त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ ।
नेपालीहरू सुगौली सन्धि हुनुअघिदेखि नै ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास छ । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटेनको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भई त्यसअनुसार ब्रिटेन र भारतमा गोर्खा भर्ती हुने गरेको छ । त्यसपछि भारतमा भएका चारवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू ब्रिटिस सेनामा सारिएका थिए । तिनै रेजिमेन्टहरू मिलाएर ब्रिग्रेड अफ गुर्खाजको गठन भएको हो ।
इतिहासकारहरूका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धका वेला गोर्खा सैनिकको संख्या सर्वाधिक अर्थात् १ लाख १२ हजार थियो । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा २ लाख ३० हजारभन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू सहभागी भएका बताइन्छ । त्यसपछि भने उनीहरूको संख्या घट्यो । अहिले झन्डै ३ हजार गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहेको बताइन्छ । (बिबिसीबाट)
प्रतिक्रिया