ड्रोनमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

नेपालमा मानवरहित हवाईवाहनको प्रयोग बढ्न थालेपछि ड्रोन भनिने यस किसिमका उडान नियमन गर्नका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ । हाल ‘अनम्यान्ड एरियल भेइकल’ उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ द्वारा ड्रोन उडानको व्यवस्थापन भइरहे पनि ‘हतारमा जारी गरिएको’ उक्त कार्याविधि पर्याप्त नभएका कारण नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार ड्रोन उडानबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई विस्तृत रूपमा पहिचान गरेर कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको समितिले आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नेछ । तर, समयमा समितिले काम सक्छ की सक्दैन भन्न सकिदैन ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित उक्त समितिले सबैको राय सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार पार्ने हुँदा हालका दिनमा विभिन्न निकायले जारी गरेका उडान सम्बन्धी कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्ने सुबेदीले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार व्यक्तिगत ड्रोन उडाउनका लागि सुरुमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग लिनुपर्ने हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले २.४ र ५.८ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका उप–सचिव अनुप नेपालले जानकारी दिए ।

अधिकांश ड्रोन उक्त फ्रिक्वेन्सीमै बन्ने गरेका र यो फ्रिक्वेन्सीमा भएको ड्रोनले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने नेपालले जानकारी दिए । तर, फरक फ्रिक्वेन्सी जडान भएको उपकरणको हकमा भने अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

टेलिफोन र हवाईजहाजबाट हुने सञ्चारका लागि निर्धारण गरिएको र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीसँग नजुधोस् भनेर इजाजतको व्यवस्था गरिएको हो । फ्रिक्वेन्सीपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति लिएर प्रयोजन मिल्ने मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । उडानसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गरेपछि गृह मन्त्रालयको समेत सहमति लिएपछि मात्र ड्रोन उडाउन सकिन्छ ।

नेपालमा महावीर पुनः ड्रोनको प्रयोगबाट ग्रामिण क्षेत्रमा अत्यावश्यक औषधिहरू वितरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकले ड्रोनसम्बन्धी कडा नीति नियम लागु गरेको भए पनि नेपालमा भने ड्रोनलाई अनुगमन गर्ने कार्य २०७२ साल को विनाशकारी भूकम्पपछि मात्र भएको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

भूकम्पपछि नेपालमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण लिनका लागि मनोमानी ढंगबाट ड्रोन सञ्चानल भए पछि सरकारले त्यस्ता किसिमका उडान गर्न तत्कालका लागि बन्द गर्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार भूकम्प पछिका दिनमा विदेशी निकाय र सञ्चारगृहहरूले अन्धाधुन्ध रूपमा ड्रोनबाट मुलुकका विभिन्न स्थानको तस्बिर तथा भिडियो कैद गरेपछि सरकारको ध्यान आकर्षित भएको थियो ।

विकसित मुलुकमा भन्दा निकै पछि मात्र प्रयोगले व्यापकता पाएको ड्रोन हालका दिनमा विभिन्न किसिमका कार्यमा प्रयोग हुन थालेको छ । सर्वेक्षण, अध्ययन, चलचित्र, सांगीतिक भिडियो र डकुमेन्ट्रीको छायांकन गर्नका लागि ड्रोनको प्रयोग बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

हालका दिनमा व्यक्तिगत रूपमा विवाह र व्रतबन्ध लगायतका क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्न आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । ‘हामीकहाँ हरेक दिन जस्तो एक वा दुईजना ड्रोनको विषयमा जानकारी लिन आउने गरेको छन्,’ नेपालले भने, ‘ड्रोनको बारे अन्य निकायले समेत हेर्ने हुँदा सबै जना आइपुग्दैनन् । त्यस हिसाबले हेर्दा ड्रोन उडाउन अनुमति लिन आउनेको संख्या निकै हुन सक्छ ।’

ठूला र श्रव्य दृश्य कैद गर्न सक्ने खाले ड्रोन उडाउन विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लागू गरे पनि साना आकारका केवल मनोरञ्जन लिनका लागि बनेका त्यस्ता उपकरणमा भने कडाइ नगरेको बताएको छ । तर, त्यस्ता साना ड्रोनलाई पनि प्रतिबन्धित क्षेत्रमा उडाउन भने पाइँदैन ।

भौगोलिक रूपमा विकट भनिएका मुलुकका विभिन्न स्थानमा ड्रोनको प्रयोग हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेष गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका स्थानमा प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल रूपमा सेवा सुविधा पु¥यााउन सकिने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केही युवा उद्यमीले ड्रोनको प्रयोगबाट विकट स्थानमा रहेका मानिसको रगत, पिसाब र खकार लगायतको नमुना संकलन गरेर परीक्षण अन्य स्थानमा गर्ने र परीक्षणपछि रिपोर्ट र औषधि लगायतका सामग्री ड्रोनबाटै पठाउनका लागि विभिन्न निकाय सँग छलफल गरिरहेको र त्यसमा सरकार समेत सकारात्मक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, दिनानुदिन बढ्दो ड्रोनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट खाका भने छैन ।

तोकिएको सर्त विपरीत उडान गरेको पाइएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ तथा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार बमोजिम ऐन, २०६३ बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था भए पनि प्रविधिले मारेको छलाङसँगै उक्त कानुनी प्रावधानले पूर्णरूपमा अनाधिकृत ड्रोन उडानमाथि बन्देज लगाउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ड्रोनले अनाधिकृत उडान भरेको अवस्थामा कब्जामा लिने र उडाउने व्यक्तिलाई सोध–खोज गर्ने सम्मको कार्य गरिने गरेको छ । तर, हाल बन्दै गरेको कार्यविधि भने कडा प्रावधान हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘ड्रोनको अनाधिकृत प्रयोगबाट गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा कडा प्रावधान राख्ने तयारी गरेको हो,’ सुवेदीले भने । (बिबिसीको सहयोगमा)