इयूले कालोसूचीबाट हटाउन मानेन

काठमाडौं । युरोपेली युनियनले नेपाललाई तत्काल हवाई ‘कालोसूचीबाट’ नहटाउने स्पष्ट पारेको छ । जसका कारण नेपालबाट युरोपेली मुलुकहरूमा तत्काल हवाई सेवा सुरु गर्ने योजनाबाट नेपाल वायुसेवा निगमपछि हटेको छ ।  शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, युरोपेली युनियनका दूत, फ्रान्सका राजदूत, प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी लगायत बसेको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा तत्कालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले आग्रह गरे पनि इयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टयाउन दबाब दिएको छ । इयुले छलफलमा दुईवटै निकाय नछुट्याएसम्म नेपाल हवाई ‘कालोसूचीबाट’ ननिकाल्ने स्पष्ट शब्दमा भनेको मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले बताएका छन् । इयूको सुझाव अनुसार नै मन्त्रालयले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुटटाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसअघिकै छलफलमा यो विषय प्रवेश पाएपछि त्यसमा पहिलादेखि नै काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनका लागि प्राधिकरणले अहिले लागू भइरहेको ऐन ०५३ संसोधन गरी कर्मचारीलाई दिँदै आइएको सेवा सुविधा भने यथावतै राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ । ‘हामी प्राधिकरणको नियामक निकायलाई झिक्ने छौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संसोधन गरी पूरै संरचना नै परिमार्जन गर्नेछौँ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै बाधा नपुग्ने गरी नयाँ कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत परिक्षा लिई भर्ति गरिनेछ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाउने क्रममा संरचना परिमार्जन गर्नका लागि करिब एक वर्ष समय लाग्ने बताएको छ । संरचना परिमार्जन गर्न नै एक वर्ष लाग्ने भएपछि त्योभन्दा अगाडी कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना नरहेको हो । संरचना निर्माण भएपछि मात्र इयुले कालोसूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन बैठकमा दिएको छ ।

गतवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन(आइकाओ)को सेफ्टी लिस्टबाट भने हटिसकेको छ । आठ वर्ष अगाडि इयूले नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर भएको मूल्यांकन गर्दै कालो सूचीमा राखेको थियो । इयूले नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटका लागि पटक–पटक आइकाओलाई पठाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सन् २००९, मे महिनामा पहिलोपटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो जस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरू तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरूको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो ।

अडिटले औंल्याएका कमीकमजोरीको निराकरण भए नभएको मूल्यांकन गर्न सन् २०१३ को जुलाईमा इकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो । उक्त सम्परीक्षण अडिट पश्चात नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइएको थियो । तर, नेपालले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको थियो ।

सन् २०१० देखि सन २०१२ सम्म नेपालमा भएको ५ हवाइ दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएपछि युरोपियन युनियनको टोली प्राधिकरणसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहेको थियो । इयुले नेपालको हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो । हाल प्राधिकरणले आइकाओको मापदण्डअनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित रहेको दाबी गरेको छ ।

युरोपियन युनियनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर र हिमालय एयरलाइन्स गरी तीनवटा नेपाली वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएता पनि इयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म युरोप उडान गर्ने अवस्थामा नभएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया