ओली सरकारका एक वर्ष

केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेको बिहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ । ३ फागुन ०७४ सालमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको थियो । जनतामा ठूलो उत्साह देखिनुका ६ वटा कारण थिए । पहिलो कारण निर्वाचनकै क्रममा उनले जनतामा उत्साह भरेका थिए । दोस्रो कारण माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरी बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रत्याभूति जनतालाई दिएका थिए । तेस्रो कारण चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता धेरै नै आकर्षक थिए । चौथो कारण अघिल्लोपटक करिब १० महिना प्रधानमन्त्री हु“दा ओली भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दरोस“ग उभिएका थिए, साथै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाएका थिए । पाँचौ कारण चुनावको मत गणना हुँदै गर्दा आफ्नो पार्टीले अग्रसरता लिँदै गएपछि हेलिकोप्टर चढेर रसुवागढी पुगेर उ त्याहाँबाट रेल ल्याउँछु भन्दै औँलाले देखाएको तस्बिर प्रचार गरेका थिए । छैठौँ कारण निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई नबुझाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान ढिला भयो, छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक रूपमै लकारेका थिए । यी नै ६ वटा कारणले गर्दा जनतामा ओलीप्रति धेरै नै भरोसा जागेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकले साँच्चै नै काँचुली फेर्छ भन्ने कुरामा बहुसंख्यक जनता ढुक्क थिए ।

यर्थाथता त्यस्तो थिएन । जतिसुकै बलियो सरकार र जतिसुकै सामथ्र्यवान प्रधानमन्त्री भए पनि एक वर्षभित्रै मुलुकको कायपलट हुनसक्ने अवस्था थिएन । विकास निर्माण भनेको सलाई कोरेर चुरोट सल्काए जस्तो छिटो र सजिलो हुँदैन । पहिले सुर्ती खेती हुनु पर्यो, अनि चुरोट र सलाईको कारखाना स्थापना हुनुपर्यो । अनि मात्रै सलाई कोरेर चुरोट सल्काउन सकिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ । तर, यो एक वर्षको अवधिमा सूर्तीको बिउ रोपियो कि रोपिएन ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । तर, यो प्रश्नको उत्तर आशा लाग्दो छैन । यो एक वर्षको अवधिमा जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी सुधारका काम सरकारले एउटा पनि गर्न सकेन भन्दा फरक पर्दैन । तर, जनताले महसुस गर्ने नतिजा निकाल्नका लागि पूर्वाधारको निर्माण कति ग¥यो ? विकास तथा समृद्धिका लागि आधार तय गर्ने काम कति गर्यो ? भन्ने प्रश्नको पनि आशाजनक उत्तर छैन ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरेको एक महिना नबित्दै सरकारले यात्रु तथा ढुवानी भाडा १० प्रतिशत वृद्धि गर्यो । तर, यातायात व्यवसायीहरूले ३० प्रतिशत बढी भाडा असुली गर्न थाले । यो ज्यादतीप्रति सरकार मौन रह्यो । जनतालाई राहत दिन सरकार असफल भयो भन्ने उदाहरण यहाँभन्दा धेरै दिइरहनै पर्दैन । यही एउटा उदाहरण काफी छ । शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा सरकार के कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण निर्मला पन्तका हत्यारा तथा बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाउनु नै काफी छ । अरू उदाहरणहरूको जरुरी छैन । तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण ३८ क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन फाइल प्रधानमन्त्रीको दराजमा थन्किनु नै काफी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण वाइडबडी विमान खरिदकाण्ड नै काफी छ । विकास निर्माण आयोजनामा गति दिन सरकार कति सफल भयो ? भन्ने उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नै काफी छ । नीति निर्माण गर्ने मामिलामा सरकार कति इमान्दार रह्यो ? भन्ने उदाहरण चिकित्सा शिक्षा विधेयक तथा प्रहरी विधेयक नै काफी छ ।