थप दुई न्यायाधीश तानिए

काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुन प्रकरणका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेको विषयमा न्याय परिषद्ले एकै अदालतका आठ न्यायाधीशलाई तानेको छ । उनीहरूमा न्यायिक विचलन भेटिएको भन्दै विराटनगर उच्च अदालतका थप दुईजना न्यायाधीश न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएका हुन् ।

यसअघि, मुख्य न्यायाधीशसहित ६ जना तानिएका थिए । जिल्ला अदालत मोरङले थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई उल्टाउँदै केहीलाई धरौटी र केहीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोष प्रकट गरेको थियो । तानिएका न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा उजुरीसमेत परेपछि अनुसन्धान भइरहेको थियो । उनीहरूले गरेका आदेश सुरुआती चरणमै न्यायिक मर्यादापालन नगरेको देखिएपछि छानबिनका लागि तानिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सचिवालयमा पछिल्लोपटक तानिने न्यायाधीशहरूमा जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा रहेका छन् । न्यायाधीश सापकोटा र पाण्डेलाई न्याय परिषद्ले काजमा काठमाडौं तानेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पुष्टि गर्दै अब अदालतमा ९ जना मात्र न्यायाधीश रहेको जानकारी दिए । उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

यसअघि सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दालाई फुटाएर अलग अलग इजलासले सुनुवाइ गर्दा कार्यविधिका साथै केही मुद्दाको प्रमाण परीक्षणका विषयमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको र आरोपितमाथिको निवेदन व्यवस्थापन र मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विवादमा मुछिएको भन्दै न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ६ जनालाई न्याय परिषद्ले काजमा काठमाडौं तानेको थियो ।

जसमा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंह छन् । योसँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट न्यायपरिषद् तानिने न्यायाधीशको संख्या आठ पुगेको छ । एउटै अदालतबाट मुख्य न्यायाधिशसहित सात न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनु नेपालको न्यायालयको इतिहासमै पहिलो घटना हो ।

न्यायपरिषद् तानिएका सबै न्यायाधीशहरूमाथि एउटै मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा न्यायिक विचलन हुनेगरी आदेश दिएको आरोप छ । विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत २० न्यायाधीशहरूलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी न्याय परिषद्को सूक्ष्म निगरानी समितिले गरेको थियो । न्याय परिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरूमाथि अहिले विस्तृत छानबिन चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् ।

कुन न्यायाधीशले कसलाई छाडे ?

सुन तस्करीका आरोपित बहालवाला र पूर्व प्रहरी अधिकारीदेखि दीपक मल्होत्राका पाटर्नर विमल पोद्दारसम्मको मुद्दामा ०७५ भदौ २६ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सहमति निर्णय विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले गरेका थिए । ०७५ भदौ २९ मा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारंगा सुवेदीको इजलासबाट एसएसपी दिवेश लोहनी साधारण तारिखमा छुटेका थिए ।

भदौ ३० मा सरकारी वकिलले सबै मुद्दा हटाए । भदौ ३१ मा न्यायाधीशद्वय उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहको संयुक्त इजलासबाट डिएसपी प्रजित केसी र सुनतस्करीका आरोपी भुजुङ गुरुङका सहयोगी रामकुमार तिवारी साधारण तारिखमा छुटे । असोज १ मा सरकारी वकिलले पुनः सबै पेसी हटाएका थिए ।

असोज २ मा नागेन्द्रलाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्कीको इजलासबाट डिएसपी विकासराज खनाल छुटे । त्यसपछि केही दिन सरकारी वकिलले मुद्दा हटाएको हटायै गरे । ०७५ असोज ११ मा सांरगा सुवेदी र जनक पाण्डेले पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौलालाई साधारण तारिखमा छाडे । असोज ११ पछि निरन्तर सुनुवाइको क्रम मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले बन्द गरे । र, प्रत्येक बिहीबार मात्र सुनुवाइको व्यवस्था गरे । अहिले कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीश यिनै प्रहरीको मुद्दा हेर्नेमा पर्दछन् ।

असोज ११ पछि निरन्तर सुनुवाइ नगरी मिलाएर पेसी तोक्ने काम मुख्य न्यायाधीश भूर्तेलले गर्न थाले । जसअन्तर्गत ०७५ कात्तिक २९ मा उमेशराज सिंह र साधुराम सापकोटाको इजलासबाट मदन सिलवाल र सञ्जय खेतान जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।

भारतीय नागरिक विमल पोद्दारलाई उनका व्यापारिक साझेदार दीपक मल्होत्राले छुटाउन सफल भए । सरकारी वकिलले मनलागे मुद्दा चढाउने, मन नलागे हटाउने गर्दै आएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । मुद्दा हटाउँदा आफूले इच्छाएको न्यायाधीशकोमा पालो आउनेगरी हटाउने गरेको आरोप सरकारी वकिलमाथि लाग्ने गरेको छ ।