पीडकलाई उन्मुक्तिको साजिस

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । शान्ति सम्झौतामा ३ महिनाभित्र बेपत्ता पारिएका परिवारले उनीहरूका आफन्तलाई अवस्थाबारे जानकारी दिने भनिएकामा १२ वर्षमा पनि उत्तरको पर्खाइमा छन् । ५ मंसिर ०६३ को ६ महिनामा गठन गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र ७ वर्षपछि २०७१ मा बन्यो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गरी दुई आयोग बने पनि त्यस आयोगले उजुरी लिनबाहेक केही गर्न सकेन । ०७१ मा बनेको ऐनले दुवै आयोगको म्याद २ वर्ष र कारणवश काम नसकिए १ वर्ष थप्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याएर एक वर्ष थप्यो । सो थपिएको एक वर्ष पनि गत २६ गते समाप्त भयो । यसबीच पुनः म्याद थपिएको छ । म्याद थपिए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दलकै रवैयाका कारण अन्योलमा परेको छ ।

अहिले अखबारहरूमा आएका जिम्मेवार दलका नेताहरूका कारण ‘काले काले मिलेर खाउ“m भाले’ जस्तो देखिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष तथा हाल सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हालैको वक्तव्य यसैको एउटा कडी हो । उनले घुमाउरो पारामा द्वन्द्वकालीन सबै खतवात माफी मिनाहा नभए फेरि विद्रोह गर्ने धम्की दिएका छन् । यसअघि, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको पालामा छलफलका लागि मात्र भनेर ल्याइएको विधेयकको मस्यौदामा पनि यस्तै माफी मिनाहाको प्रावधान थियो । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका एउटा पक्ष राज्य हो । त्यसमा अधिकतम समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहे । संकटकाल लगाइयो सेना परिचालन भए । यसको अर्थ हो अर्को पक्ष भनेको सुरक्षाकर्मी हुन् त्यसमा पनि मुख्य गरी तत्कालीन शाही नेपाली सेना हो । मानवताविरुद्धको अपराधमा माओवादीभन्दा नेपाली सेना र तत्कालीन मुलुकका कार्यकारी प्रमुख शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व दोषी हुनु स्वाभाविक छ । प्रचण्ड त बर्बराएका मात्र हुन्, उनलाईभन्दा माफी मिनाहाको चासो नेपाली सेना र देउवालाई छ ।

यसमा अलग रहेकोे पक्ष भनेको तत्कालीन एमाले हो । तर, अहिले त्यसमा तत्कालीन विद्रोहीको औपचारिक मिसावट भइसकेको छ । यी सबै कारणले राज्यका कुनै पनि अंग यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुसार न्यायिक निरूपण चाह“दैनन् । सबैको ध्येय भनेको कसरी यो समस्या ढिसमिस पार्ने भन्ने नै हो । सत्तारूढ दलका अध्यक्ष नै घुमाउरो पारामा मानवताविरुद्धका अपराधीलाई जेल हालिए विद्रोह गर्ने घोषणा गर्छन् र अन्य पक्ष त्यसमा चिन्ता गर्छन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको फेरि नदोहो¥याउने कुराको सुनिश्चिता हो । दोषीले प्रायश्चित्त नगरेसम्म यसको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । भविष्यमा कसैले राज्यविरुद्ध हतियार नउठाओस् र यदि कसैले उठाइहाले पनि मानवताविरुद्धको अपराध नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि यस्ता अपराधीले सजाय पाउनैपर्छ । होइन भने भोलि पनि कसैले लहडकै भरमा जनतालाई बहकाएर हतियार उठाउन सक्छ र आम–सर्वसाधारणले हिजोजस्तै दुःख पाउनेस्थिति रहिरहन्छ ।