राजनीतिक पृष्ठभूमिको आपराधिक घटना

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार पक्राउ परेका आफ्ना तीनजना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारसँग उक्त माग गरेको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन चलाएको भन्दै गत शनिबार नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले पोखरामा सरकारी गाडी जलाएका थिए । सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्नुलाई नेपालको कानुनले फौजदारी अपराध मानेको छ । गाडी जलाउने तीनजनालाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । उनीहरूमाथि फौजदारी अपराधको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्रहरीले सुरु गरेको छ । फौजदारी अभियोगमा २ देखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी संहितामा छ । आफूहरूले गाडी जलाएको कुरा प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै उनीहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर गाडी जलाउँदै गरेको दृश्य सिसिटिभी क्यामेरामा कैद भएको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनको सिलसिलामा आवेशमा आएर अचानक गाडी जलाइएको नभएर पूर्व–योजनाअनुसार नै गाडी जलाइएको अर्को प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । उनीहरूले स्थानीय एक पेट्रोल पम्पबाट अघिल्लै दिन दुई लिटर पेट्रोल खरिद गरेको दृश्य पनि सिसिटिभी क्यामेरामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सरकारी गाडी जलाइएको समाचार मिडियामा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले खबरदारी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस तथा यसका भ्रातृ संस्थाहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनमा राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्याइनु ज्यादै निन्दनीय भएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिए । साथै आइन्दा यस्ता हर्कत नदोहोर्याउन पनि कांग्रेसका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यो चेतावनीपछि नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पुग्ने खालको आन्दोलन गरेका छैनन् । यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी यतिबेला नेपाली कांग्रेसको हो । अहिलेका सत्तारूढ दलहरूले विगतमा प्रतिपक्षमा हु“दा आन्दोलन गर्ने क्रममा अर्बौंको राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्याएका नजिर छन् । ती नजिर दोहोर्याउनुको सट्टा सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी नहुने गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नजिर नेपाली कांग्रेसले यतिबेला स्थापना गर्यो भने मुलुकका लागि ठूलो योगदान हुनेछ । आइन्दा कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीहरूले आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउने छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गल्ती स्वीकार गर्दै आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेको हो । गल्ती स्वीकार गर्नु भनेको माफी मागेबराबर हो । यो घटना पूर्व–नियोजित भए पनि व्यक्तिगत रिसइबीका कारण घटित भएको होइन । विशुद्ध राजनीतिक घटना हो । अभियुक्तहरूलाई ससम्मान रिहाइ गर्दा यस्ता घटना फेरि–फेरि दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । तर, कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउँदा पहिलो कुरा त पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ, दोस्रो कुरा आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाइको नाममा नेविसंघद्वारा थप आन्दोलन अघि बढ्नसक्छ । पार्टीकै आह्वानमा नेविसंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो । आन्दोलनकारीले व्यक्तिगत लाभका लागि गाडी जलाएका पनि होइनन् । नेपाली कांग्रेस भनेको विभिन्न गुट उपगुटहरूको महासंघ जस्तै हो । गाडी जलाउने हर्कत पनि नेविसंघको एउटा गुटबाट भएको हो । अघिल्लो दिन एउटा गुटले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाएपछि त्योअन्दा बढी चर्चा पाउन भोलिपल्ट अर्को गुटले गाडी जलाएको हो । पार्टीभित्र लोकप्रियता हासिल गर्न तथा शक्ति सञ्चय गर्न पनि गुट उपगुटहरूले आन्दोलन अघि बढाउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न । नेविसंघभित्र हुलहुज्जतको पृष्ठभूमि बोकेका महामन्त्री कुन्दन काफ्ले त्यो घटना भएदेखि नै पोखरामा डेरा जमाएर बसेका छन् । काफ्लेको जस्तै पृष्ठभूमि बोकेका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी पनि पोखरा पुगिसकेका छन् । पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारले तत्काल रिहाइ नगरे मुलुक ठप्प बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएपछि नै नेपाली कांग्रेसको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अहिले त एउटा गाडी मात्रै जलेको छ, भोलि धेरै गाडी जल्ने तथा अवागमन नै ठप्प हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । राजनीतिक प्रकृतिका यस्ता घटनामा कानुनका अक्षर मात्रै हेरेर कारबाही अघि बढाउ“दा प्रायजसो प्रतिकूल परिणाम निस्कने गरेको विगतमा देखिएको छ । सरकारले समयमै बीचको बाटो अपनाउनुपर्छ । तर, आन्दोलनका नाममा यस्ता अपराधले प्रोत्साहन नपाऊन् भन्नेतर्फ पनि सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।