हेजिङ फण्ड नियमावली जारी

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गरेको छ ।

परिवत्र्य मुद्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजरूपमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि त्यस्तो कोष जरुरी रहेको भन्दै सरोकार भएका विभिन्न क्षेत्रले माग र चासो राख्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २१ गतेको बैठकले उक्त नियमावली जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सरकारले केही ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कोष महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । कोषमा सरकार, लगानीकर्ता सबैको दायित्व राखिनेछ ।

सरकारले केही महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४.३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाट क्षमताको कमरीगाड जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ पौदीअमराई तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । बिएस सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वन

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले ‘भूकम्पबाट निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाको कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयका नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी र सदस्यमा सङ्गीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राप विशिष्ठ तथा राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लादरअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिइएको छ ।