राजधानीका शौचालयमा छैन आधारभूत सुविधा

काठमाडाैं । हाल काठमाडौ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित अधिकांश सार्बजनिक शौचालयमा आधारभुत सुविधा समेत नभएको पाइएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले शौचालय निर्माण गर्न अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले हाल संचालित शौचालयमा आधारभुत सुविधा नभएको जनाएको छ ।

कामपाभित्र ६० भन्दा बढि शौचालय रहेको तथ्यांक छ । तर हाल २० ओटा मात्र संचालनमा रहेको कामपाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । सार्बजनिक सौचालय निर्माणका लागि अध्ययन गर्न ६ माघमा गठन भएको कार्यदलले सोमबार, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ठाउँ पहिचान गर्ने, निर्माण तथा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने, अधिकार सम्पन्न समितिका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलाई सोमवार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यदलका संयोजक एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेले अहिले चलेका कतिपय शौचालयमा चुकुल नभएको, साबुनको व्यवस्था नभएको, अपांगमैत्री नभएको, प्रकाशको व्यवस्था नभएको, महिलाहरूलाई स्यानिटरी प्याड फेर्ने तथा फाल्ने ठाउँ नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै यी आधारभूत सुविधा नियमन गर्न सके मात्रै पनि तत्काल सुधार देखिने बताएका थिए ।
काठमाडौं महानगरभित्र २ सय ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

पहिलो चरणमा ५७ ठाउँमा निर्माण गर्न अनुगमन समितिले सुझाब दिएको छ । काठमाडौका अत्याबश्यक स्थानमा सौचालय नभएको भन्दै सो स्थानमा निर्माण गर्न सुझाब दिएको हो । पहिलो चरणमा टेकु चोक, सानेपा पुल, कालीमाटी, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, माछा पोखरी, गोङ्गबु प्रहरी चौकी, महाराजगञ्ज, सुकेधारा, चाबहिल, मित्रपार्क, जयबागेश्वरी पहिलो चरणमा काम गर्नु पर्ने स्थानका रूपमा शिफारिस भएका छन् ।

त्यसैगरी गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, एनएसी, जुद्ध शालिक आसपास, हनुमान ढोका, जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वर पनि पहिलो चरणमा काम गर्नु पर्ने स्थानमा रूपमा सिफारिस छन् । यी बाहेकका स्थानमा दोश्रो चरणमा काम गर्दा चाप व्यवस्थापन हुने अनुगमन समितिले सुझाब दिएको छ । काठमाडौंको सहरी आवश्यकता पूरा गर्न, भएकालाई स्तरोन्नती गर्ने, केही नयाँ ठाउँमा थप गर्ने शिफारिस गर्दैै प्रतिवेदनले शौचालयलाई सशुल्क चलाउने की निशुल्क चलाउने ? भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।

यस प्रतिवेदनले अहिले ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यमा टेकेर भएका शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप गरेर तत्काल महसुस गर्न लायक सुधार ल्याउन प्रतिवेदनको सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका शौचालयहरू वरिपरिबाट पसलले घेरिएको अवस्थामा छन् । साधारण मान्छेले शौचालय कहाँ छन् छुट््याउनै सक्दैनन् ।

कतिपय शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलेका छन् । त्यहाँ न सरसफाइ छ । न पानीको प्रबन्ध छ । न उज्यालो छ । यसरी चलेका शौचालयलाई व्यापारभन्दा सेवाका लागि रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमश नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ ।

यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थान, त्रिभुवन बिश्वविद्यालयजस्ता निकायसँग समन्वय गर्दा १२ वटा शौचालय थप गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयल निगमले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्पमा ७२ वटा शौचालय थप्न सकिने देखाइएको छ । महानगरभित्रका व्यवसायिक भवनहरू (सपिङ् कम्प्लेक्स र मलहरू) मध्ये ६७ वटामा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख श्रेष्ठ खड्गीले कामको थालनी भइरहेका शौचालयको अवस्था र व्यवस्थामा सुधार गरेर अघि बढ्ने बताइन् । शौचालय वरिपरि भएका पसल हटाएर शौचालयलाई टाढैबाट देख्ने बनाउने उनको भनाइ थियो ।