कांग्रेसको आन्दोलनका जटिल पक्ष

गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा तनहुँको खैरेनीटारमा र सुशील कोइरालाका नाममा बाँकेको नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारकै मातहत राख्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यही मागलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले गत सातादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । साथै यही माघ २१ गते देशका ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध तथा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । उसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफल हुनै नदिई जबरजस्ती पारित गरिएकोमा सभामुखले माफी माग्नुपर्ने, ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गरी दोषिमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको यथोचित छानबिन हुनुपर्ने, डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, महंगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्मला बलात्कार तथा हत्या काण्डका दोषीहरू यथाशिघ्र पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि आफ्नो भूमिका देखाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ । सरकार अपेक्षित ढंगबाट अघि बढ्न नसकेको गुनासो सर्वसाधरणले गरिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी मौन बस्यो भने जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति नै निराशा उत्पन्न हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले सही ढंगबाट अघि बढ्न सक्दैन , सरकारको स्वेच्छाचारीता झन बढ्छ । सरकारलाई कसै न कसैले खबरदारी गर्नै पर्छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व संविधानले नै प्रतिपक्षलाई दिएको हुन्छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सबै प्रतिपक्षी पार्टीहरूको नेता हो । यो भूमिकाका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतालाई राज्यले विशेष सुविधा तथा सम्मानसमेत दिएको हुन्छ ।

प्रतिपक्ष कहाँ छ ? भनेर जनताले खोजी गर्न थालेपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व देखाउन विरोधका कार्यक्रम ल्याएको हो कि ? कांग्रेसका नेताहरु जनताप्रति साँच्चै नै समर्पित छन् ? परीक्षणको घडी पनि हो । बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई साधन तथा साध्य दुवै मान्ने पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले गर्ने आन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जाग्ने काम गर्न हुन्न । संसद अवरोध प्रतिपक्षीदलका लागि अन्तिम अस्त्र हो । नेपाली कांग्रेसले नै यो अस्त्रको दुरुपयोग ग¥यो भने संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । संसद् अवरुद्ध भनेको सरकारले भयानक त्रुटि गरेको अवस्थामा एक दुईपटक गर्ने हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक भयानक त्रुटीपूर्ण तथा देशलाई घात गर्ने खालको छैन । डा. केसीसँग भएको सम्झौताका केही प्रावधान नसमेटिएको पक्कै हो तर, विधेयकका कुनै पनि प्रावधान मुलुकलाई नोक्सान पुर्याउने खालका छैनन् । तर, यही मुद्दामा नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहने हो भने भोली जनसमक्ष संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न उसैलाई अप्ठेरो हुन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराउन तथा वर्तमान संविधानलाई असफल गराउन प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेल बढिरहेको यर्थाथता प्रति नेपाली कांग्रेस बेखबर हुन मिल्दैन । यसैगरी, आन्दोलनका नाममा जनताले कष्ट पाउने र मुलुकले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने खालका कार्यक्रम पनि नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा ल्याउनुहुन्न ।

संसद् अवरुद्ध नगर्ने र बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रम पनि नराख्ने हो भने सरकारले टेर्दैन अर्थात् सरकारमाथि दबाब पुग्दैन भन्ने तर्क पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको कानमा धेरैले फुक्ने गरेको सुनिएको छ । तर, डा. गोविन्द केसीले अनशनको माध्यमबाटै सरकारलाई पटक–पटक घु“डा टेकाएको नजीर छ । जनजीवनलाई कत्ति पनि अप्ठेरो नपारी सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने नजीर पनि छन् । नेपाली कांग्रेस जस्तो तृणमलसम्म सशक्त संगठन भएको पार्टीले आफ्नो संगन्त्रलाई चुस्तताका साथ परिचालन गर्ने हो भने जनजीवनलाई कत्ति पनि असहज हुन नदिई सरकारलाई खबरदारी गर्नसक्छ । तर, यसका लागि पहिलो शर्त हो– एजेन्डामा स्पष्टता ।’ दोस्रो शर्त हो, ‘पूर्णरूपमा पार्टी एक ढिक्का ।’ तर नेपाली कांग्रेस यतिबेलासम्म न एजेन्डामा स्पष्ट छ न त पार्टीलाई पूर्णरूपमा एक ढिक्का बनाउन सकेको छ । उसले उठाएका एजेन्डामध्ये ३३ किलो सुन तस्करी आ“फै सरकारमा हुँदा भएको प्रकरण हो । वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता नेपाली कांग्रेसले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको वेलामा भएको हो भने पहिलो किस्ता सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा नै भुक्तानी गरिएको हो । यसबारे कांग्रेसले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनै पर्छ । यसैगरी, निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउन पार्टी भित्रबाट सिर्जना भएको दबाबलाई अन्यत्र मोड्न देउवाले हतार हतार आन्दोलनमा होमेको चर्चा पनि गरिँदैछ, यदि आन्दोलन जनताले सास्ती बेहोर्नु नपर्ने गरी प्रभावकारी बनाउने हो भने सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने रणनीतिबाट बाहिर हट्नै पर्छ ।