कम्युनिस्ट सरकार र प्रतिपक्षी कांग्रेसको दल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भित्रको असन्तोष संहाल्नै नसक्ने गरी फैलिन थालेको छ । असन्तोषको प्रस्फुटन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँबाट सुरु भएको छ । तनहुँमा गोविन्दराज जोशी पक्षले माघ ८ गते विशेष जिल्ला अधिबेशन गरेर समानान्तर समिति गठन गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको दश महिने शासनकाल अधिनायकवाद र निरंकुशतातिर लम्कँदै छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन, संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता समाप्त पार्न र संवैधानिक सर्र्वोच्चतालाई दुईतिहाइको दम्भमा विसर्जन गर्न खोजिँदैछ । स्वतन्त्र न्यायापालिकादेखि संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको छायाँका रूपमा निरीह बनाइँदैछ ।

धरहरा, भ्युटावर, रेल, पानीजहाज र ग्यासपाइपजस्ता अनेकौँ हावादारी गफ हावामै विलिन हुन पुगेका छन् । ६७ प्रतिशत भूकम्पपीडितले अनुदानको तेस्रो किस्ता नपाउनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड सेलाउनु, बुढीगण्डकी आयोजना अस्तव्यस्त रहनु, एयरबस (वाइडबडी) विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले सरोकारको विषय नठान्नु र सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएकोमा हतासमा अर्को जाँचबुझ आयोग बनाइनुले संसद्को विशेषाधिकारलाई खिल्ली उडाउँदै संसद्लाई पंगु बनाउने षड्यन्त्रभित्र के रहस्य लुकेको छ ? यसतर्फ पो छानबिन हुनु पर्दैन र ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरिब र भ्रष्टाचार तथा असफलोन्मुख राज्यको सूचिमा तेस्रो स्थानमा रहेको सन्दर्भमा हत्या, बलात्कार, असुरक्षा, दण्डहीनता र अन्यायको गति तीव्र भएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकार पुग्नुभित्रको रहस्य के केलाइनु पर्दैन ? अहिले उठेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।

राष्ट्रपतिको विषयमा सार्वजनिकरूपमा भइरहेका आलोचनालाई गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिकै हमला भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैँ बोल्दैन, केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन । जुन संस्था आफैँ बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के ? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको होइन, गणतन्त्रमाथिकै हो भन्ने हामी किन बुझिरहेका छैनौँ ? विवादमा ल्याइएको शीतल निवाससम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले होइन ।

यस संस्थाको गरिमाका लागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावश्यक ढोंग वा दरिद्रता प्रदर्शन गरिरहनु पनि आवश्यक छैन ।’ स्मरणीय छ, १८ करोडको गाडी किन्नेदेखि शीतल निवासमा घुँडा टेकाएर दशैँमा टीका लगाउनेदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसँगै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र सार्नेलगायतका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेपाली जनताले तीव्र आलोचना गरेका थिए । तर, यसलाई प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई तहस–नहस पार्न खोजेको आरोपलाई के भन्ने ? राष्ट्रपतिको टिप्पणी संस्थाको औचित्यमाथिको टिप्पणी होइन, न त यो गणतन्त्रमाथिको टिप्पणी हो । राष्ट्रपतिका नाममा गरिएको राज्यस्रोतको दोहनमाथिको टिप्पणी हो ।

नागरिकबाट आएको यो टिप्पणी राष्ट्रपति शासन वा गणतन्त्रको विपक्षमा होइन, बरु शासनलाई बलियो बनाउन हो । आमनागरिक आवाजलाई नजर–अन्दाज गरी गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि आफैँ अविश्वास निर्माण गर्न सरकार संस्थागत हिसाबले लागेको हो कि भन्ने आशंका भएको छ ।

यस्तै, हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई संरचनागतरूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै अनेक विवाद, अविश्वास र आशंकालाई चिर्दै पार्टीलाई ठोस् दिशानिर्देशन गरी परिमार्जनसहित पार्टीको विधान पारित गरेको छ, जसमा केन्द्रीय सदस्यले पनि वडास्तरदेखि सहभागी हुनुपर्ने र समावेशी निर्वाचित वा मनोनित हुनेलाई नदोहो¥याउनेजस्ता विषय महत्वपूर्ण छन् । अब कांग्रेस पूर्णनिर्वाचनद्वारा जनताको भावना र कार्यकर्ताको अठोटबाट सञ्चाल हुनेछ भन्ने विश्वास र उत्साहको नयाँ उर्जा थपेको छ ।

कांग्रेसको समस्या जनतामा होइन, आफैँभित्र छ र आफैँभित्र खोज्नु उचित हुन्छ । महासमितिले गरेका निर्णय, पार्टी विधानमा गरिएको आमूल परिवर्तन तथा भावनाबाट च्युत हुँदै फेरि पनि गिरोह हावी हुने कार्यशैली, तिलस्मी घटना र रहस्यमय खेलका तानावाना बुन्नतिर लाग्ने काम कतैबाट गर्नुहुन्न । कांग्रेसले वर्णन गरेको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र समतावादी मध्यमार्गी मान्यता नै लोकतन्त्रको भरोषायोग्य आधार हो ।

तसर्थ नेतृत्व पुरानैढंगले होइन, पुस्तान्तरणको नयाँ मानसिकताअनुरूप आधुनिकीकरण र सुधार गर्दै जाने दायित्व हो । यथास्थितिका असंगतिबाट मुक्त भएर नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ, त्यसलाई सबै क्षेत्र वा वर्गबाट संगठनात्मक र व्यक्तित्व विकासको पूर्णअवसर दिनुपर्दछ । सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएकाले भ्रष्टाचार, शासकीय कुकृत्य र लोकतन्त्रप्रतिकूल गतिविधिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको तयारी कांग्रेसको जिम्मेवारी हो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक र कांग्रेसको अबको बाटो एकता, विधिसम्मत् प्रक्रिया, संस्थागत विकास र पारदर्शी कार्यशैली अवलम्बन गर्दै सरकारको स्वेच्छाचारी, निरंकुशता र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष हो भने जनता र कार्यकर्तालाई सुधारोन्मुख दिशामा पार्टी रहेको आभाष दिनुपरेको छ । यसैगरी, पार्टीपंक्तिलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन तथा सरकारको स्वेच्छाचारितालाई खबरदारी गर्न, गलत काम नगर्न चेतावनी दिन र गरिसकेको भए गहन् अध्ययन गरी जरोसम्मै खोतलेर संसद्मा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा सदीयौँदेखि छायाँ सरकार राख्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि छायाँ सरकार राख्दा संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदको धारणा ओजिलो हुन्छ । जसले गर्दा सरकार, संसद् र विपक्षीको भूमिका प्रभावकारी बन्छ भन्ने धारणा छ । कम्युनिस्ट सरकार र प्रतिपक्षी कांग्रेस दलबीच एकता र सुदृढीकरण पनि आजको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तोष सम्हाल्नै नसक्ने गरी फैलिन थालेको छ । असन्तोषको प्रस्फुटन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँबाट सुरु भएको छ । तनहुँमा गोविन्दराज जोशी पक्षले माघ ८ गते विशेष जिल्ला अधिवेशन गरेर समानान्तर समिति गठन गरेको छ ।

पार्टीले कारबाही गरी निकाल्नुपर्ने अन्तर्घातीहरूको जिल्ला अधिवेशन भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले वास्ता नगरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा माघ ६ गते आइतबार आफैँ तनहुँ जिल्ला पुगेका थिए । तर, जोशी पक्षले राखेका माग सम्बोधन गर्ने आँटसमेत नगरी देउवा रित्तो हात फर्किए । तनहुँ जिल्लामा मात्रै होइन यो समस्या सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि देखिएको छ । डडेलधुरा जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल मात्रै होइनन् सिंगो जिल्ला कार्य समिति नै सभापति देउवाको खिलापमा छ ।

सभापति मल्ललाई हटाउन विशेष अधिवेशन गर्ने तयारीमा सभापति देउवाकी पत्नी आरजु राणा छन् । तर, सभापति देउवाले त्यो आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीमा देउवा पक्ष , पौडेल पक्ष र सिटौला पक्ष गरी तीन वटा पक्षले मात्रै भागवण्डाका आधारमा पद पाउने गरेको भन्दै कुनै पनि पक्षमा नलागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि बढेको हो । हिजोका दिनमा यस्तो असन्तुष्टिलाई नेता खुमबहादुर खड्काले सम्हालेका थिए । असन्तुष्टहरू खड्काको शरणमा पुग्ने गरेका थिए । तर, खड्काको निधनपछि भने असन्तुष्टहरू छरपष्ट भएका छन् । यिनै असन्तुष्ट मध्येका एक पूर्वसांसद तीर्थ भुसाल गत शुक्रबार एक कार्यक्रमका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गरेका छन् । यो पाइपलाइनमा करिब एक दर्जन जति पूर्वसांसद रहेको बुझिएको छ ।

नेकपामा जान पाइपलाइनमा बसेकाहरूलाई रोक्नका लागि आफूले छुट्टै विकल्प निर्माण गर्ने भन्दै तारानाथ राजाभाट, चिरञ्जीवि वाग्ले, गोविन्दराज जोशी केबी गुरुङ, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलगायत नेताहरूको बाक्लो बैठक बस्न थालेको छ । त्यसैगरी, शाही शासनकालमा राजालाई साथ दिएका बिपीपुत्र प्रकाश कोइराला, बद्रीनारयण बस्नेत, देवेन्द्र नेपाली, मणि लामालगायत नेताहरू पनि छुट्टै बैठकमा जुट्न थालेका छन् । उनीहरूकै पहलमा डेढ वर्ष अघि हरिबोल भट्टराई, शुसीलमान शेरचन, झलकनाथ वाग्लेलगायत नेताहरूले नेपाली कांग्रेस बिपी गठन गरेका थिए ।

गत आम निर्वाचनमा भाग लिए पनि नेपाली कांग्रेस बिपीले खासै मत ल्याउन सकेन । अब नेपाली कांग्रेस बिपीकै झण्डामुनि सबै असन्तुष्ट समूहलाई जम्मा गराउने र नेकपामा जानबाट रोक्ने भन्दै पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, बिपीपुत्र प्रकाश कोइरालालगायतले अभियान सुरु गरेका हुन् । यो अभियानलाई राजावादीहरूको सबै खालको साथ सहयोग रहेको बुझिएको छ । नेपाली कांग्रेस बिपीका नेताहरूले गत पुस १६ गते पोखरामा गएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग लामो भेटघाट गरेका थिए । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा जानु गल्ति थियो भन्ने मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको संख्या नेपाली कांग्रेसभित्र ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।