शान्ति प्रक्रियाप्रति विदेशीको चासो

द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत नेपालमा कार्यरत विभिन्न १२ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाल सरकारको नाममा गत बिहीबार सार्वजनिक रूपमा अपिल जारी गरे । नेपाल स्थिति संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयको अगुवाइमा बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विटजरल्यान्ड लगायतका दूतावासहरूले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । हतियार लिएर भिड्न जाने मृतक तथा घाइतेहरूलाई कसरी संक्रमणकालीन न्याय दि“इदैछ ? र द्वन्द्वमा सामेल नै नभएका मृतक तथा घाइतेहरूलाई कसरी न्याय दिइ“दैछ ? भन्ने कुराको फरक जनताका अगाडि प्रस्ट्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने मामिलामा सरकारले ढिलाइ गरेकै हो । यस्तो ढिलाइप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चासो राखिनु स्वभाविकै हो । तर, यो ढंगले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्नु हुन्थ्यो या हुन्नथ्यो ? भन्ने कुरामा भने संवेदनशील हुनु जरुरी छ । सरकारका तर्फबाट भएका कमीकमजोरी सुधार्न आग्रह गर्ने मार्गहरू अरू पनि छन् । यसरी सार्वजनिक रूपमा संगठित भएर अपिल जारी गर्नुले आफ्नो देश हेपिएको महसुस जनताले गरेका छन् । जुन वेला संयुक्त राष्ट्र संघलगायत पश्चिमा कुटनीतिक नियोगद्वारा यो अपिल जारी गरिएको थियो त्यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन स्विटजरल्यान्ड गएका थिए । स्विटजरल्यान्डको ज्युरिचबाटै उनले पश्चिमा कुटनीतिक नियोगहरूको यो संगठित अपिलको प्रतिवाद गरे । तर, प्रतिवादका क्रममा कुटनीतिक मर्मविपरीतका शब्दहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रकट भएको टिप्पणी पनि नागरिक समाजका अगुवाबाट आएको छ । विदेशीहरूले हेपेभन्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोशपूर्ण जवाफ दिनु जरुरी थिएन । कुटनीतिक मर्यादाभित्रै रहेर जवाफ दिन सकिन्थ्यो । आफूभित्र कुनै कमजोरी वा आफूबाट कुनै गल्ती नभए अर्काले हत्पति हेप्न सक्दैन । द्वन्द्व पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने मामिलामा सरकारका तर्फबाट ढिलाइ मात्रै होइन चरम लापरबाही भएको सत्य हो । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ०६३ साल मंसिरदेखि हो । त्यतिवेला सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिने कुरा बृहत् शान्ति सम्झौतामै उल्लेख छ । साथै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग निर्माण गरेर आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा द्वन्द्व पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने कुरा पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको मुख्य मर्ममध्ये पहिलो हो, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका आग्रह ।’ दोस्रो हो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन ।’ तर यी दुवै आयोग गठन हुन थप आठ वर्ष लाग्यो । ०७१ माघमा मात्रै यी आयोगहरू गठन भए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अनमिनलाई भने त्यसभन्दा पहिले नै बिदाइ गरियो । यतिवेला संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयको पहलमा पश्चिमा कुटनीतिक नियोगहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्नु त्यसैको कारण हो ।

दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिइसक्ने गरी ०७१ माघ २६ गते गठन गरिएका दुवै आयोगले निर्धारित समयभित्र २० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न गर्न सकेनन् । फेरी दुई वर्षका लागि म्याद थपियो । थपिएको दुई वर्षे म्याद सकिन पनि अब १२ दिन बा“की छ । तर, काम भने ७० प्रतिशत मात्रै सकिएको यी दुवै आयोगले जनाएका छन् । काम गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी भएको आयोगहरूले जनाएका छन् । पश्चिमा कुटनीतिक नियोगहरूको संगठित अपिल तथा त्यसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष सार्वजनिक भएपछि बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका सदस्य प्राडा विष्णु पाठकले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘आयोग बनेको १३ महिनासम्म पनि नियमावली पाउन नसक्दा काम भएन । त्यसपछि हामीले नै नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिएपछि आएको हो । गठन भएको ७ महिनासम्म हामीले कार्यालय नै पाएनौ“ । सरकारले हामीलाई दिन्छु भनेकामध्ये अहिलेसम्म आधा कर्मचारी मात्रै पाएका छौ“ । अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रो पाराले अनुसन्धान गर्न देउ भन्दा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गरेका थिए । अहिलेसम्म प्रचण्डले कस्तो काम गर्दैछ, तपाईंहरूका समस्या के–के छन् भनेर एकपटक पनि सोधेका छैनन् ।’ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने मामिलामा समस्या धेरै नै छन् भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ ।

प्रतिक्रिया