विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तानिए

सुनप्रकरणमा दिएका आदेशको छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडालाई जिम्मेवारी, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश पनि तानिएका छन् ।

सो प्रकरणमा जोडिएका अभियुक्तको विषयलाई लिएर दिएको थुनछेकको आदेशलाई लिएर मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेललाई न्याय परिषद्मा तानिएको हो ।

सोमबार बसेको न्यायापरिषद्को बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेललाई पनि छानबिनका लागि न्याय परिषदमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै विशेष निर्देशनमा यो प्रकरणमा आदेश दिने सबै न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशमाथि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन एक टोलीले गरिरहेको थियो ।

न्याय परिषद् सचिवालयले मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलमाथि पनि गोप्य रूपमा छानबिन गरेपछि सो निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘तल्लोस्तरका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान हुँदा मुख्य न्यायाधीशको भूमिकाबारे पनि स्वाभाविक रूपमै प्रश्न उठ्छ,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘प्रन्याज्यूकै निर्देशनमा मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सो प्रकरणमा गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्देशनमा अन्य ५ जना न्यायाधीशमाथि यसअघि नै छानबिन सुरु भइसकेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षमा पठाएका अभियुक्तमध्ये केहीलाई उच्च अदालतले धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशराज पौडेल र उमेश कुमार सिंहले गलत नियत राखी सुन काण्डका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीको अनुसन्धानका लागि गत शुक्रबार ५ जनालाई काजमा तानिएको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार सुन काण्डको मुद्दामा जारी आदेशमा मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलको भूमिका रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

परिषद् स्रोतका अनुसार भुर्तेलसहित विराटनगर उच्च अदालतका ६ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनलाई वृहत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ ।

यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयबारे छानबिन गर्न अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई तोकिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि आत्रेयलाई न्यायपरिषद् सचिवलायमा तानिएको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारबाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

परिषद्ले विराटनगरमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश तोक्ने गरी हेटौँडा उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारीलाई खटाएको छ । यस्तै, परिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईलाई पाटन उच्च अदालत सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्व न्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई नियुक्त गरिएको छ ।