कानुन ल्याएर मात्र म्याद थप

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद फेरि पनि थप गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक थप गरिँदै आएको आयोगको म्याद पुनः एकपटक थप गरिन लागेको हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम नसकिएको र यसको अवशेष बाँकी नै रहेकाले दुवै आयोगको म्याद कम्तीमा ९ महिनादेखि एक वर्षसम्म थप गर्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार समय घर्किंदै गएकाले दुवै आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार छ । ‘समय कम र गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले आयोगको कानुनी वैधता शून्य नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौँ । दुवै आयोगको म्याद यही माघ २५ गते सकिँदै छ ।’ त्यसअघि ऐन ल्याउनुपर्ने र आयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दुई प्रमुख काम सरकारसामु रहेको उनले बताए । करिब एक वर्षअघि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारको छ ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच ५ मंसिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि यस्ता आयोग गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, आयोग गठनका लागि बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा सरकारी उदाशीनताका कारण समयमा कानुन नबनेको मात्र होइन संसद्मा ल्याउन लागेको विधेयक नै विवादास्पद रह्यो । द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूको व्यापक विरोधपछि परिमार्जन गरियो र संसदमा पेस भई पारित भयो । ०७१ सालमा बनेको सो कानुनमा यी दुई आयोगको म्याद २ वर्ष र केही काम बाँकी रहेमा १ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । यति हुँदा पनि ०७४ सालको माघ २५ गते नै कानुनतः म्याद सकिएको आयोग अहिलेसम्म जीवित छन् । यसबीच तत्कालीन विद्रोही र तत्कालीन सत्ता सञ्चालन पटक–पटक सरकारमा रहे । तर, कसैले यसलाई महत्व दिएर टुंगोमा पुर्याउने ध्यान दिएनन् । सबैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन मात्र उपयोग गरे ।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेपछि झन् सरकारलाई यी आयोग जीवित राख्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको हामी आफैँ न्यायिक निरूपण गर्छौं र गर्दै छौँ भन्ने देखाउन यी आयोग झन आवश्यक देखिए । तर, आयोग गठन भएको भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत यसतर्फ २५ प्रतिशत काम पनि नसकिएको स्वयं आयोगका पदाधिकारले स्वीकार्दै आएका छन् । आयोगले कामै नगरेकाले द्वन्द्वपीडितको पनि सार्थक सहभागिता गराई आयोग पुनर्गठन गरिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले गर्नुपर्ने जति सहयोग नगरेकाले आयोगले गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । आयोगलाई काम गर्न सहजताका लागि आवश्यक कानुन नबनाइएको र पर्याप्त कर्मचारी नदिएको उनीहरूको सरकारमाथि आरोप छ । फेरि पनि यही आयोगलाई म्याद थप्ने प्रयासमा सरकार छ । संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि मान्य हुने खालको कानुन ल्याएर र पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था मिलाएर आयोगको म्याद थप्नु त ठिकै होला । होइन भने अहिलेकै अवस्थामा आयोगको म्याद थप्नु भनेको राजस्वको फजुल खर्च मात्र हुनेछ ।