अध्ययनविना नै प्रतिवेदन पेस

बुटवल । प्रदेश–५ मा खरिद भएका गाडी अनियमितता छानबिनका लागि गठन भएको उपसमितिले अध्ययन पूरा नै नगरी प्रतिवेदन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिले पूरै अध्ययन भइनसकेको जनाएको छ । प्रदेश–५ का मन्त्रालय र प्रदेशसभामा नयाँ खरिद भएका गाडीमा अनियमितता भएको आशंकामा उपसमितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका १५ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी बजार मूल्यभन्दा करिब साढे चार लाख बढी रुपैयाँ छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदन प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागि थप समय मागेको छ । समितिले प्रतिवेदनमा खरिद ऐन प्रक्रियामुखी, झन्झटिलो र चलखेलका अवसर रहेकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सवारी साधन व्यापारका बस्तु भएकाले नियमकानुनभित्र रहेर पनि मोलतोल गर्न सकिने भएकाले खरिदकर्ताले त्यसो नगरेको समितिका उपसमिति संयोजक कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए ।

मागेको थप समयमा विज्ञ, सवारी खरिद कम्पनीका प्रतिनिधिसँग उपसमितिले बयान लिनेछ । समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले उपसमितिको माग बमोजिम म्याद र केही सदस्य थप हुने बताए ।

गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएको र प्राविधिक रूपमा नियतवश गरिएको अनियमितता छानबिनका लागि थप समय चाहिने उपसमितिले जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य थपसहित उपसमितिलाई केही अवधि छानबिनका लागि दिन सकिने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया