प्रविधि भर्सेस कानुन, बन्द होइन नियमन

राजधानीका सर्वसाधारणलाई सःशुल्क सेवा दिँदै आएका प्रविधिमा आधारित ‘पठाओ’ र ‘टुटल’ प्रयोगकर्तालाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले अवैधानिक भन्दै धमाधम कारबाही थालेको छ । यसरी धमाधम कारबाही थालेपछि प्रयोगकर्ता र सञ्चालक मर्कामा परेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीका समयमा (कारपोलिङ) अर्थात् मोटर साइकलको लिफ्टबाट धेरैले सेवा पाएका थिए ।

उक्त सेवा लिने र दिने यो विधिबाट मान्छे निकै उत्साहित देखिएपछि विगतमा व्यावसायिक रूप लिन नसकेको लिफ्ट संस्कृति पछि गएर प्रविधिको आधारमा टुटल हुँदै पठाओको नाममा व्यवासायिक रूपमा देखापर्यो । यसले मान्छेको दैनिक जीवनलाई सहज मात्र बनाएन बेरोजगारका लागि गरिखाने बैकल्पिक माध्यमका रूपमा समेत यसले स्थान बनायो । सरल भाषामा ट्याक्सी मोटर साइकलका नामले परिचित टुटलहरूले सार्वजनिक यातायात र प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्यासीलाई चुनौतीसमेत दियो । यसैबीच प्रविधिमा आधारित मोबाइल एप मार्फत सेवा दिँदै आएका पठाओ र टुटललाई सरकारले अवैधानिक भएको भन्दै कारबाही चलाएको छ ।

यात्रुले चाहेको गन्तव्यमा पुर्याएर सेवा सेयरवापत रकम उठाउनु कुनै अपराध होइन । सेवा दिँदै आएका यी प्रविधिमाथि नियमन नगरी कारबाही गरिनु उचित उपाय होइन । सकिन्छ भने, यातायात व्यवस्थामार्फत यसको सही नियमन गरियोस् । होइन भने हजारौँ सर्वसाधारणले आफूखुसी लिइरहेको सेवामाथि ऐनको नाममा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कारबाही नगरियोस् ।

नयाँ प्रविधिमा आधारित यी दुवै निजी कम्पनीहरूलाई अवैधानिक रूपमा चलाइएको भनी अहिले सर्वत्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ । एकपक्षको भनाइ छ, यो सेवा अवैधानिक थियो बन्द गरियो ठीकै भयो अर्कोपक्षले भने सहज, सुलभ र सुरक्षित रूपमा दिइरहेको सेवालाई सरकारले कारबाही थालेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले गाडीलाई अलिकति अंकुश तान्नुपर्छ अनि मात्र उनीहरूको स्वार्थको हितमा हुन्छ । अन्यथा जति नै पुरानो होस् या अनुचित कानुन लागू हुन्छ । किनभने, नेपालमा सार्वजनिक यातायातले मनमर्जीले लिने भाडा र ५० जना क्षमताको सिटमा ३ सय जना अटाउने शैली वैधानिक हुन्छ ! अनि ट्याक्सी होस् या अन्य सवारीसाधन कहीँ कतै अप्ठ्यारोमा परेको वेलामा यिनीहरूले दोब्बर होइन धेरै गुणा फाइदा उठाइ छोड्छन् ।

विद्यमान यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत सःशुल्क सेवा अवैधानिक मानिएको छ । त्यसैले, सरकारले पठाओ र टुटललाई कारबाही थालेको जनाएको छ । तर, यसका प्रयोगकर्ता मध्येका एक विक्रमबहादुर राई भन्छन्, ‘यो कारबाही प्रक्रियामा स्वार्थ लुकेको छ । हामीजस्ता प्रयोगकर्ताबाट ट्राफिक प्रहरीले घुस पाउँदैन

ट्याक्सीमा मिटर जान्नँ भन्ने चालकको कारबाही प्रभावकारी भएको छैन । यस्तै, ट्याक्सीमा लगाइएको बिलिङ सिस्टम कतिको प्रभावकारी भएको छ ? खै, त्यसको अनुगमन ? प्रयोग कर्ताले चौतर्फी विरोध गरेपछि दुई चार दिनका लागि अनुगमन गर्ने र सामान्य कारबाही गर्ने चलनले आज पनि ट्याक्सी चालक ‘फलानो ठाउँमा पुगेको कति दिनुहुन्छ,’ भन्दै मोलमोलाइ गर्छन् । अर्कोतर्फ ट्याक्सी मान्छेले धेरैजसो अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रयोग गर्छ अनि चालकको मनोमानी स्वीकार गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

यतिवेला सर्वसाधारणलाई सहजै रूपमा सेवा दिँदै आएका यी प्रविधिलाई कारबाही गर्ने कानुनविद्ले पनि विचार गर्नुपर्छ । तपाईंलाई थाहा छ त्यसको सुविधा सर्वसाधारणले कसरी लिइरहेका छन् ? के तपाईंले सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणले पाएको सास्ती खेप्नुभएको छ ? वा ती माथि नियमित अनुगमन र पुनः गल्ती गर्ने आँट नहुने गरी कारबाही भएको छ ? उनीहरूको मनमर्जी चाहिँ चल्न हुने अनि सेवासहित शुल्क लिनेलाई चाहिँ कारबाही किन ?

प्रविधिमा आधारित टुटलहरूले कहिलेकाहीँ बोनससहित सेवा दिने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक यातायातको हकमा कुनै चाडपर्व आउनुपर्छ, सार्वजनिक यातायातको भाडादर बोनससहित तेब्बरले बढ्छ । यस्तो अवस्थामा कुन सेवा वैधानिक कुन चाहिँ अवैधानिक ? चाडवाडका वेला विद्यार्थीले पाउँदै आएको सुविधासमेत खोसिन्छ, त्यसमा खै तपाईंको ध्यान गएको ?

समयअनुसार प्रविधि र विकासलाई नजरअन्दाज गरेर कानुनको दफा पढ्दै सोहीबमोजिम अघि बढ्दै गरेका छन् सरकारी अधिकारीहरू । यस सन्दर्भमा के सकारात्मक के नकारात्मक उनीहरूलाई मतलव लाग्दैन । कुनै पनि कुरा वैधानिक रूपमा चल्नुपर्छ । अन्यथा यसले नकारात्मक रूप लिन्छ । यसलाई पनि वैधानिक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कर लिने र उनीहरूलाई एउटा संरचनामा ल्याउनु ठीक हो । तर, वैधानिकताको नाम दिँदै उचित सेवालाई नियमन नगरी कारबाही थालिनु आफैमा गलत अभ्यास हो ।
अन्यत्रका वैज्ञानिकहरू पहिले प्रविधिको विकास गर्छन् । अनि मात्र कानुन बनाउँछन् । तर, नेपालमा पहिला कानुन बन्छ अनि बनेको र विकास हुँदै गरेको प्रविधिलाई विनाब गर्ने ऐन लागू हन्छ । यसले बनेको प्रविधि विस्थापित हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा ‘कानुन भर्सेस प्रविधि’ को बहसले ठाउँ पाएको छ ।

विद्यमान यातायात व्यवस्थापनअन्तर्गत सःशुल्क सेवा अवैधानिक मानिएको छ । त्यसैले, सरकारले पठाओ र टुटललाई कारबाही थालेको जनाएको छ । तर, यसका प्रयोगकर्ता मध्येका एक विक्रमबहादुर राई भन्छन्, ‘यो कारबाही प्रक्रियामा स्वार्थ लुकेको छ । हामीजस्ता प्रयोगकर्ताबाट ट्राफिक प्रहरीले घुस पाउँदैन । तर, सार्वजनिक यातायातहरूबाट उनीहरूले जरिवानाका नाममा आफूखुसी रकम असुल्दै आएका छन् । आफ्नो अतिरिक्त कमाइ घटेका कारण बन्द गराउन लागेका हुन् ।’

यस्तै, यसबारेमा अर्का टुटल प्रयोगकर्ता किरण मगरको भनाइ छ, ‘यस्तै नियमन बनाएर सहजरूपमा चल्ने वातावरण बनाउनको साटो कारबाही थालेर हामी जस्ता स्वदेशमै केहि गर्नुपर्छ भन्नेहरूको लागि निराशा बनाएको छ । कारबाहीको सट्टा नियमन अगाडि बढाउनुपथ्र्याे । यसरी नयाँ प्रविधिको आविष्कारसमेत हुन सक्दैन, ।’

त्यसै पनि नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि नियम लागू हुने गरेको छैन । कुनै रेस्टुरेन्ट वा होटेलमा खाजा खान जानुपर्छ सय रूपयाँ पर्ने मःम को २ सय तिर्नुपर्छ । त्यसमाथि करसहित भनेर पुनः अलग्गै बिल तिर्नुपर्छ । यसरी कर छल्ने र करको नाममा दोब्बर रकम असुल्नेहरूका लागि न कहिले वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ न कसैले निगरानी नै गर्छ । यहाँ जहिले इमानदार भएर कमाउन र बाँच्न खोज्छ उसैमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाइने गरिएको छ । यसले गरिखान खोज्नेहरूलाई मार पर्ने गरेको छ ।

यद्यपि, यो एप्सहरू प्रयोग गर्न कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । सुविधा लिन मन हुनेहरू आफैँ प्रविधिमा जोडिन्छन् । हाल युवापुस्तादेखि पाका उमेरकाले पनि यसको सहज रूपमा सेवा लिँदै आइरहेका छन् ।

सवारी साधन दुर्घटना हुने भनेको क्षमताभन्दा बढी यात्रु र चालकको कारणले हो । दुर्घटना हुँदा कोही कसैको जिम्मेवार हुँदैन । यही प्रविधिको कारणले अपराध बढ्छ र सुरक्षाको प्रश्न हो भने सरकारसँग यसको प्रमाण हुनुपर्छ कि अन्य सवारी साधन सुरक्षित छन् मोटरसाइकल सुरक्षित छैनन् । त्यसै पनि सार्वजनिक यातायातमा यौन दुव्र्यवहार, चोरी, लुटपाटजस्ता घटना हुनु नौलो विषय बन्न छोडी सकेको छ ।

त्यसैले, लोकप्रिय बन्दै गएको पठाओ र टुटललाई बन्द गर्नुभन्दा उचित नियमन गरियोस् । सरकारले उठाएको वैधानिकताको प्रश्न यस प्रविधिमाथि मात्र नभई केही गरिखाऊँ भन्ने भावना भएका सिर्जनशील सम्पूर्ण नेपालीमाथि हो । वैधानिकताकै प्रश्न उठाउने हो भने नियमअनुसार मिटरको हिसाबमा नगई मनोमानी भाडा असुल्ने ट्याक्सीमाथि प्रश्न उठाइयोस् । सेवाको नाममा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने र मनोमानी भाडा असुल्ने सार्वजनिक यातायातमाथि कारबाही गरियोस् या सरकारले त्यसको विकल्प दिएर आम सर्वसाधरणको दैनिकी सहज बनाओस् ।

हेलो सरकारमा परेको उजुरीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओलाई कारबाही थालेको जनाएको छ । राजधानीमा मात्रै सीमित रहेको यो सेवा अवैधानिक भएको भन्दै कारबाही थालिएको सरकारी जिकिर सुनिएको छ । त्यो उजुरीकर्ता कतै अप्ठ्यारोमा परेका सँग मनोमानी भाडा असुल्ने तिनै ट्याक्सी चालक त होइनन् ? प्रश्न यो पनि उठ्न थालेको छ । उपभोक्ता जहाँ सहज र सरल हुन्छ त्यतै आकर्षित हुन्छन् । त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जनताले पाएको सेवालाई सहज बनाउने दायित्व सरकारको हो ।

यदि, वैकल्पिक माध्यमको रूपमा रहेका निजी तथा दुईपांग्रे साधनले सेवा वापत भाडा असुल गर्न पाउँदैनन् भने सार्वजनिक यातायातले दिने सेवा पनि सर्वसाधारणका लागि सरल बनाइयोस् । बिहान अफिस कलेज जाँदा होस् या साँझ सहजरूपमा घर जान सार्वजनिक यातायात पाइँदँन । पाइहाले पनि गाडी चढ्न ठूलै युद्ध जितेजस्तो गर्नुपर्छ र कोचिएर घर पुग्नुपर्छ । यो हरेक सर्वसाधारणको बाध्यात्मक परिस्थिति हो । यसैबीच सिर्जनशील व्यक्तिहरूले नयाँ प्रविधिसँगै टुटल भित्र्याए भने बंगलादेशीको सहकार्यतामा पठाओ सञ्चालनमा आयो ।

अलिकति भए पनि सर्वसाधारणको परिस्थतिलाई सहज बनाइदिएका थिए यी प्रविधिले । तर, सरकारले अवैधानिक भन्दै यसको धमाधम कारबाही थाल्यो । सरकारले यसरी कारबाही गर्नुको सट्टा यो प्रविधिलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सोच्नुप¥यो । होइन भने सार्वजनिक यातायातको सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्यो । सार्वजनिक सवारी सहजरूपमा चढ्ने, बस्ने पाउने र सहजरूपमा गन्तव्यमा पुग्न पाउने हुनुप¥यो । यसमा सरकारी निकायको ध्यान जाओस् ।