काठमार्डौं । सामुदायिक, निजी तथा अन्य कलेजलाई दिने सम्बन्धनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले अवैज्ञानिक ढंगबाट निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बन्द गर्न आह्वान गरेको छ ।
कार्यदलले साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरुको सम्बन्धन दिँदा जनशक्तिको प्रक्षेपण र नंक्साङ्कन नभई अवैज्ञानिक ढंगबाट दिईने प्रचलनमा रोक लगाउन आग्रह गरेको हो । विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशनका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गत साउन २२ गते गठित कार्यदलले विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कार्यदलले सरकार, शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र (एलओआई) लिएका, विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धन (प्राविधिक) कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउने सुझाव दिएको छ ।
विद्यमान निजी क्याम्पसलाई तीन प्रकारमा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रीद्धारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठीका रुपमा सञ्चालित र निजी गुठीका रुपमा संञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने ढाँचा तय गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न पाँच सदस्य रहेको कानुन द्धारा परिभाषित एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टिज निर्माण गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्र लिएका, विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक तर्फ निजी सम्बन्धनका कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडी नबढाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चात मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको छ । प्रतिवेदनमा विशेषत साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरुको विगतमा सम्बन्धन दिँदा जनशक्तिको प्रक्षेपण र नंक्साङ्कन नभई अवैज्ञानिक ढंगबाट दिईने प्रचलन रहेकाले अब बन्द गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरुमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका, परीक्षा मात्र केन्द्रित प्रणालीले गर्दा क्याम्पसका कक्षा कोठाहरु अध्ययन र अध्यापनका लागि निर्माण भएका संरचनामा विद्यार्थी विहिन हुन पुगी खाली रहेका संस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा भन्दा पनि कमजोर संरचनाका उच्च शैक्षिक संस्थाहरु रहनुले विश्वविद्यालय नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने प्रवल संभावना रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अध्ययन, ऐन, कानूनमा भएका सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था र सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन लगायतका विषयमा पाँच सदस्यीय कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया