संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू अमूर्त विषयवस्तु हुन, जसको सवलीकरण तथा आमजनताका मौलिक मानव अधिकारको कार्यान्वयनका दिशामा राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलता तथा संवेदनशील व्यवहारको कसीमा उतार्न सक्ने दृढ ईच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था तथा यसको संरक्षण, प्रवर्धन तथा मानव अधिकारको उलंघनमा यथोचित दण्ड सजायको व्यवस्थाको खरो कार्यान्वयनको दिशामा राज्य संयन्त्र कुनै न कुनै रूपमा चुकेको छ ।
यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई उजागर गर्ने र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा थप प्रयास हुनुपर्नेछ । मानव अधिकारको संरक्षण, यसको उल्लंघनमा सचेत तथा राज्यपक्षलाई सजग गराउने दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका सशक्त हुनु नसक्नु दःखद् हो ।
आमरूपमा मानव अधिकारको सामान्य मान्यताअनुसार व्यक्तिको जीवनको अधिकार र सामान्य नागरिकले राज्यले दिएको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाको क्रियाशीलता तथा साझा प्रयासले महत्व राख्दछ । मानव अधिकार उल्लंघनका बग्रेल्ती घटना आमसञ्चारका माध्यमबाट नियमितरूपमा आइरहेका छन् । फेरि पनि जोड्नैपर्दछ कि, गोरखाकी गंगामाया अधिकारी विगत लामो समयदेखि अधिकार र न्यायको लडाइँ लडिरहेकी छन् ।
१७औँ शताव्दीको अन्त्यतिर अधिकारवादी तथा राजनीतिक चिन्तकहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी आआफ्नो मौलिक विचार सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारका रूपमा जीवन, स्वाधिनता र सम्पत्तिको अधिकारलाई सन् १६९० मा प्रकाशित एक पुस्तकमा पाश्चात्य दार्शनिक जोन लकले प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेका थिए । जसको आधारशीलामा तत्पश्चात् वैचारिक धरातलमा विश्लेषण गरियो ।
सन् १७७६ को स्वाधिनतासम्बन्धी ऐतिहासिक अमेरिकी घोषणपत्रका मस्यौदाकार थोमस जेफर्सनले निकै महत्वका साथ मानव अधिकारको पैरवी गर्दै मानवका नैसर्गिक अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखका आयामलाई उल्लिखित गरेको पाइन्छ । सन् १७८९ मा ऐतिहासिक फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरानमा तत्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रियसभाले मानव अधिकारसम्बन्धी पहिलो वैज्ञानिक दस्तावेज मानिस तथा नागरिकको अधिकारहरूको अधिकारपत्र तयार ग¥यो, जसलाई प्रथम फ्रान्सेली गणतन्त्रको संविधान, सन् १७९१ मा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको पाइन्छ ।
मानव अधिकारको विकासको विश्वव्यापी मान्यताको बारेमा विश्लेषण गर्दा स्वाधिनतासम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्रमा सर्वप्रथम मानव अधिकारका सारभूत मूल्य मान्यताको उठान भए तापनि यसले बास्तविक रूपमा विश्वव्यापी चर्चा मानिस र नागरिक अधिकारहरूको फ्रान्सेली घोषणापत्रमा अन्तर्निहित छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संस्थागत विकासतर्फ परिलक्षित गराउने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा यसका विशिष्टकृत संगठनका प्रयासलाई आजको सन्दर्भमा महत्वका साथ लिइन्छ ।
विश्वमा शान्ति र समग्र मानवजातिको संरक्षण र विकासको अवसर सिर्जना अनि संस्थागत विकास गर्ने दिशामा संयुुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रही आएको छ । विश्वजगत् र मानवका बीचमा सौहार्द सम्बन्ध सेतुका दिशामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणका प्रयासले खास महत्व राख्दछ । मानव अधिकारको संरक्षण र यसको संस्थागत विकासमा विश्वका विभिन्न देशले आआफ्नो मौलिक दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण भइआएको सन्दर्भमा मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यताको प्रवर्धनमा केही द्विविधा पनि देखिएको छ ।
साँच्चै नै पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह परिणाम, मानवजातिको नृसंश संहार, लाखौँ बालबालिकाहरूको बिचल्ली र आधारभूत मानव अधिकारको कहालीलाग्दो उल्लंघनका घटनाक्रमले मानवजातिको संरक्षण र कल्याणका उपायका बारेमा सोच्न र मनन गर्न विश्व संघलाई घचघचायो ।
सन् १९४८ को डिसेम्बर १० तारेखमा राष्ट्रसंघको प्रयासमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरियो । यसै दिनको ऐतिहासिक क्षणलाई संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्षको १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरूलाई सामान्य रूपमा व्याख्या नगरी यसका अन्तर्निहित भाव र अधिकारको प्रवर्धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सहायता गर्ने संयन्त्रको पनि स्थापना गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानहरूको अक्षरशः पालनाको दिशामा सम्बन्धित राज्य तथा यसका निकायहरूले दृढताका साथ कार्य गरेको खण्डमा महिला, बालबालिका, अपांग, अल्पसंख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, बसाइँसराइका कामदार अनि सीमान्तकृत र आर्थिकरूपमा निम्नतम समुदायका व्यक्तिहरूले निकै लामो समयदेखि समाजमा चलिआएको विभेदकारी नीति र सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारका रूपमा मानव अधिकार र तत्जनित कानुनी व्यवस्थालाई लिएका छन् ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा प्रस्तावनासहित विभिन्न ३० वटा धाराहरूमा मानिसहरूका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई थप सवलीकरण गर्ने दिशामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ कार्यान्वयन तहमा ल्याइएपछि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले थप ऊर्जा र संस्थागत विकासको अवसर पायो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ को एक पक्षकार राष्ट्रका रूपमा नेपाल पनि भएकोले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ ।
नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के कति पालना भए तथा आमनागरिकका निःसृत आधारभूत आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा सरकारले उठाइ आएका कदमले निकै महत्व राख्दछ । यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ मुखरित गर्ने र राज्य सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सचेत गराउने कार्यमा प्रभावकारिता आउनु आवश्यक छ ।
आम नागरिकका नैसर्गिक मानव अधिकारको उल्लघंनका घटना वास्तविक रूपमा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । विश्वका कुनै पनि भागमा जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ आधारभूत मावन अधिकारको उल्लंघनका घटना व्यापकरूपमा पाइन्छ । जसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा हालको सिरियाको गृहयुद्ध, अफगानिस्तान, इराक लगायतका द्वन्द्वग्रस्त राज्य, आइएस, बोकोहराम र तालिवानजस्ता आतंककारी संगठनका आतंककारी तथा गैरमानवीय क्रियाकलाप र आक्रमणलाई लिन सकिन्छ ।
यसका साथै विश्वका विभिन्न भागमा भएका द्वन्द्वमा पहिलो सिकारका रूपमा अवोध बालबालिका र महिला परेका छन् । बाहिरी आवारणमा देखिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने तथापि, राजनीतिक अनि नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभागमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति भने ठ्याम्मै उदासिन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रकृत्तिका कारण हाम्रो देशमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणमा सबैभन्दा तगारोको रूपमा रहिआएको छ ।
नेपाली समाजको विद्यमान आर्थिक विशृंखलता, असमानता, गरिबी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु, सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका जनता र जनजातिहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकिनु हाम्रो कमजोरी हो, अनि यसैका जगमा उब्जिएका द्वन्द्वका पाटाहरूले नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन भई ठूलो समस्याका रूपमा हामी माझ तेर्सिएको छ ।
डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहँदा हामीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका दिशामा के कति कार्य गर्न सक्यौँ भन्ने कुराले अहं महत्व राख्दछ ।
यस दिशामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्रियाशीलता र आमजनमानसले यस निकायको कार्य उपलब्धिको कत्तिको गुन्जायस गर्न सकेका छन् भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । मानव अधिकारको संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूितले मात्र आमनागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । मानव अधिकार व्यवहारिक तहमा प्रत्याभूति दिने दिशामा सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व राज्य सञ्चालक सरकारको हो ।
आमनागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा सम्बन्धमा सरकारको प्रयासमा सचेत नागरिक समाज पनि अघि सर्नुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिकका आधारभूत हक, अधिकारको संरक्षण तथा यस्ता अधिकार उल्लंघन भएमा त्यसको रोकथाम र संरक्षणमा राज्यका अंगहरू क्रियाशील हुन सक्नुपर्दछ ।
मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणका सवालमा वैधानिक लिखत र दस्तावेज मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । नागरिकको मानव अधिकारप्रति सचेतना, राज्यका अंगहरूको समन्वयात्मक गयात्मकता र जागरुक नागरिक समाज हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया