हरि लम्साल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै भने, ‘हामी सिंगो नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गराउँदै छौँ । हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गर्दै छौँ । यो नयाँ प्रणाली लक्षित उमेर समूह वा समुदायलाई मात्र होइन, सबैका लागि हो ।
यो ज्याला रोजगारी हुने र नहुने, युवा हुन् वा वृद्ध, स्वस्थ हुन् कि बिरामी, बालबच्चा भएका वा नभएका, आम्दानी भएका वा नभएका सबैलाई हो । पत्रपत्रिकामा कसैले सोधेछन्, सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? कतिले भने सरकारले सिन्को पनि भाँचेन, कतिले भने सरकारले जुम्रो पनि मारेन ।
यो सरकार बनेको जुम्रा मार्न, सिन्का भाँच्न होइन, देश बनाउन हो । आज म भन्न चाहन्छु, सरकार खोज्न पावरवाला चस्मा लगाइनु पर्दैन, खोज्नु पर्दैन, नचाहे पनि तपाईं सरकार देख्नु हुनेछ, त्यो तपाईंको बाध्यता हो । सरकार कहाँ, के गर्दै छ भन्ने प्रश्न अब मजदुर, श्रमजीवी, दुःख पाएका गरिब जनतालाई सोध्नुपर्दछ । केही दिनभित्रैमा मेलम्ची आउने र त्यसले पनि सरकार कहाँ छ भन्ने देखाउने छ ।
बाटोमा धुलो उड्न कम भएको छ, त्यसैबाट जवाफ पाउनुपर्ने हो । काठमाडौंको सडक धुलो सफा गरिन्छ, बढारिन्छ, धोइन्छ अनि थाहा पाउनुहुन्छ सरकार कहाँ छ । कलंकी–नागढुंगा सडक वर्षौंको सपना भनियो, हेर्न जानुस्, बन्दै छ । भोलि कोही कसैले भन्न पनि सक्छन्–यो तामझाम किन रु मेरो जवाफ हुनेछ, देखिनँ, थाहा पाइनँ भन्नेहरूलाई सुनाउनु रहनेछ ।’
दर्ता भएका उद्योग–प्रतिष्ठानको संख्या ९ लाख २२ हजार छ । जीवनको सुनिश्चितता लोककल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको साथ र सहयोगको आभाष दिलाउनु नै लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हो । यद्यपि, यो कार्यक्रम लागू गर्न केही चुनौती भने छन् । खासगरी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा रोजगारवालाले पाउनेभन्दा निकै कम रकम आधारभूत पारिश्रमिकको रूपमा तोकेको हुन्छ ।
२५ वर्षपहिले आफूहरूले नै पहिलोपटक अल्पमतको सरकार बनाएका वेला ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको र त्यसवेला पाका उमेरका अभिभावकलाई सम्मानस्वरूप मासिक सय रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिँदा कनिका छरेको, ढुकुटी रित्याएको र आर्थिक अनुशासन भंग गरेको आरोप भोग्नुपरेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
उनले भने, ‘कोक्रोमा आउँदैदेखि कात्रोमा नबेरिएसम्मको सुरक्षा भन्दै भाका टिप्नेहरू पनि पछिपछि आएको छ । मुलुक सुशासन र विकासको बाटोमा लम्कियो, मुलुक हरेक क्षेत्रमा हरेक दिन एक कदम अगाडि बढिसकेको छ, जनताको सरकार भएकाले अब कोही भोकभोकै मर्नु पर्दैन ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा भने, ‘आमनेपालीको जीवनमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने सामाजिक सुरक्षा योजना ऐतिहासिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । सामाजिक सुरक्षा शुरुआतको ऐतिहासिक घडीबाट नेपाल एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल सरकारले मंसिर ११ लाई प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनले नेपाली समाज र आमजनताको जीवनमा वास्तवमै सुखद् परिवर्तन ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सफल बनाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील छौँ । सामाजिक सुरक्षाको शुभारम्भ त्यसैको एक दृष्टान्त हो । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको त्रिपक्षीय साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालनाबाट मात्रै प्राप्त हुन जान्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वास्तवमै श्रमप्रति सम्मानको भावना र आकर्षण बढ्न गई स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको वातावरण निर्माण हुनेछ ।’
मन्त्री विष्टले थपे, ‘हामीले आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि सबै तयार पारिसकेका छौँ । सफ्टवेयर प्रणाली बनिसकेको छ । जनशक्ति थप्नुपर्ने छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । यस हिसाबले कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ ।
रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकरण हुन सूचना जारी भइसकेको छ । रोजगारदाता सूचीकरण भएको तीन महिनाभित्र उनीहरूले आफूमातहतका श्रमिकलाई सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कार्यक्रमको सुरुआतसँगै पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरू सूचीकरण भई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र पेन्सनसहितको वृद्धअवस्था सुरक्षा गरी चारवटा योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा कार्यक्रम महसुस गरेर सफलताका लागि सबैको सक्रियताको अपेक्षा छ ।’
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न ७ चैत ०६७ देखि कोषको स्थापना गरिए पनि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली आउन नसक्दा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन । श्रमिक र टे«ड युनियनहरूले लामो समयदेखि काम दिने निकाय रोजगारदाताबाट सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
माग पूरा नहुँदा कैयौँपटक रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्वन्द्व चलेको थियो । सोही द्वन्द्वले अन्ततः उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको थियो । निरन्तरको छलफलपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रोजगारदाता, सरकार र टे«ड युनियन सहमत भएका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष सामाजिक सुरक्षा ऐन र यसैवर्ष सामाजिक सुरक्षा नियमावली पास गरेको हो ।
ऐन र नियमावलीसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि पनि बनाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल औपचारिक स्तरका उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख ८ हजार छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र किसानको संख्या निकै ठूलो रहेको अनुमान गरिए पनि निश्चित तथ्यांक भने छैन । कोषमा सहभागी हुन आफूले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कोषका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले मंसिर ६ गतेदेखि उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताका लागि खुला गरिएको, प्रदेश–३ मा पर्ने उपत्यकाबाहिरका रोजगारदातालाई मंसिर १५ गतेदेखि, प्रदेश–१ मा पुस १ देखि त्यस्तै प्रदेश–२ मा पुस १५ अनि प्रदेश–४ र ५ मा माघ १ र कर्णाली प्रदेशमा रोजगारदाताका लागि माघ १५ गतेदेखि सूचीकरण हुने मिति तोकिएको बताए । हाल देशभरि दर्ता भएका उद्योग÷प्रतिष्ठानको संख्या ९ लाख २२ हजार छ ।
जीवनको सुनिश्चितता लोककल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको साथ र सहयोगको आभाष दिलाउनु नै लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हो । यद्यपि, यो कार्यक्रम लागू गर्न केही चुनौती भने छन् । खासगरी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा रोजगारवालाले पाउनेभन्दा निकै कम रकम आधारभूत पारिश्रमिकको रूपमा तोकेको हुन्छ । कार्यक्रमले श्रमिकले श्रमिकलाई दिने रोजगारसम्मलाई समेटेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
मंसिर ११ मा सबै दैनिक पत्रपत्रिकाको पहिलो पेजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दोस्रो पेजमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको आकर्षक र ठूलो तस्बिरसहित नयाँ युगको सुरुआत गरिएको रहेछ । ओलीको तस्बिरसँग लेखिएको थियो, ‘हिजो संविधान बन्यो, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हक । बजेटमा बाचा ग¥यौँ, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, हाम्रो प्राथमिकता । आज पूरा गर्दैछौँ, बाचा, लागू हुँदै छ सामाजिक सुरक्षा ।’विष्टको तस्बिरसँगै लेखिएको थियो, ‘एउटा दीयो बल्दै छ आशाको । एउटा सूर्य उदाउँदै छ भरोषाको र एउटा युगको अन्त्य हुँदै छ, अन्धकारको ।
एउटा युगको सुरुआत हुँदै छ, उत्साहको । एउटा उत्सव मनाउँदै छ, देशले सामाजिक सुरक्षाको ।’ दैनिक सबै पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको तस्बिर र भनाइ देख्दा के हामी साँच्चै नयाँ युगमा प्रवेश गरेका हौँ त ? अब देशमा नयाँ चमत्कार होला त रु एउटा दिवस मनाउँदैमा कसरी युगको अन्त्य र सुरुआत हुन सक्छ रु श्रमिकबाहिर पर्ने व्यक्तिका लागि खोई सेवा–सुविधा रु नेपालमा अझैँ पनि यस्ता मानिस छन्, जो कुनै पनि सरकारी वा निजी कार्यालयमा भन्दा बाहिरै रहन बाध्य छन् ।
सरकारले स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूलाई कसरी समेट्ला रु के ओली नै यो मुलुकको सर्वेसर्वा हुन् रु के सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचार–प्रसारका लागि राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर यति ठूलो तामझाम आवश्यक थियो रु व्यक्तिगत प्रचारबाजीमा उत्रिँदा त्यसले आफैँलाई हानी पु¥याउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओली र उनका आसेपासेले बुझ्दा बेस हुँदैन र ?
सरकार कहाँ छ भन्नेहरूलाई थाहा दिन, देखाउनका लागि प्रचारको यो नौलो शैली अपनाएको हो भने र अगामी कार्यक्रममा नौमती नै बाजा बजाएर सुनाइदिने भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यो बढ्दो दम्भ र अहंकारको पुष्टयाइँ भएन र रु सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमन्त्री ओलीको एकल प्रयास वा वर्तमान सरकारले प्रारम्भ गरेर कार्यान्वयनको यो चरणमा आइपुगेको होइन । यसका लागि झण्डै ८ वर्षअघिदेखि धेरैले प्रत्यक्ष÷परोक्ष योगदान गरेका हुन् । यस्तो तामझामले के सामाजिक सुरक्षा योजना सफल होला र ? अहिले उठेको बुलन्द आवाज हो ।
प्रतिक्रिया