कार्यक्रम जसले ल्याए पनि, जसलिन जसले खोजे पनि अब सामाजिक सुरक्षाकोषको यो अवधारणासँग मुलुकको घाँटी गाँसिएको छ । यो अवधारणा सफल हुनु भनेको मुलुक सफल हुनु हो, यो अवधारणा असफल हुनु भनेको मुलुक असफल हुनु हो । त्यसैले, यो अवधारणालाई सफल बनाउन मुलुक एकजुट हुनु नित्तान्त आवश्यक छ ।
सरकारले यही मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको घोषणा बडो तामझामका साथ ग¥यो । नयाँ युगको सुरुआत भन्दै अखबारहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटोसहित ज्याकेट विज्ञापन प्रकासित गरायो । राजधानी काठमाडौंका विद्युत्का पोलहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशसहितका पोस्टरहरू छापियो । यदि, यो कार्यक्रम सफल भयो भने मलुकमा साँच्चिकै नयाँ युगको सुरुआत हुने कुरामा दुईमत छैन । मुलुक र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि यो कार्यक्रम ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
तर, कार्यक्रमको भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहितका पोस्टरहरूले बढी चर्चा पाए । सर्वत्र आलोचना भयो । खासगरी, सामाजिक सञ्जालमा थेगिनक्नुका आलोचनाहरू भए । प्रधानमन्त्री ओलीको पोस्टर टाँगिएको भोलिपल्टै सर्वसाधरणले निर्मला पन्तलाई न्याय खोई ? भन्ने पोस्टरहरू टाँसे । यी पोस्टरहरू उप्काएर फाल्न गृहमन्त्रालयलाई भ्याई नभ्याई भयो । कार्यक्रमको तामझाम पूर्ण प्रचार किन र के–का लागि ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गत बुधबार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा निकै प्रयास गरे ।
तर, जनताले यो तामझामपूर्ण प्रचारलाई सरकारको सही कदम हो भन्न सकेका छैनन् । कार्यक्रम ज्यादै उत्कृष्ट भए पनि उत्ताउलो प्रचारशैलीका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । अति गर्दा खति हुन्छ भनेझैँ सरकारको यो उत्ताउलो शैलीका कारण यति राम्रो कार्यक्रमलाई पनि सर्वसाधरणले नाक खुम्च्याउन थालेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने क्रममा सरकार किन यतिविधि उत्ताउलियो ? भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ । सर्वप्रथमतः ओलीको दोस्रो पटकको यो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जनतामा उत्साह आउने काम एउटा पनि भएका छैनन् । उल्टो हरेक मामिलामा सरकार असफल हुँदै गएको छ । शान्ति सुरक्षाको मामिलामा भन्ने हो भने निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा हेर्ने हो भने नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजहरू खरिद प्रकरण तथा पप्पु र शैलुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीले गिज्याइरहेका छन् । तस्करी नियन्त्रणको मामिलामा भन्ने हो भने ३३ किलो सुन प्रकरणले ओली सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । प्रशासनिक चुस्तताको मालिामा भन्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाउन सकिरहेको छैन ।
सरकारको प्रभावकारीताका सवालमा भन्ने हो भने सार्वजनिक यातायातकोे क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास तुहिएको छ । नीति निर्माणको तहमा भन्ने हो भने, संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएकै कारण काम गर्न नसकिएको सातै प्रदेश तथा ७ सय ५३ वटै पालिकाले गुनासो गरिरहेका छन् ।
हुन पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेश परिषद्को बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगको गठन अहिले सम्म हुन सकिरहेको छैन । विकास निर्माणको मामिलामा भन्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा संघीय सरकारको विकास बजेट जम्मा ८ प्रतिशत खर्च भएको छ, प्रदेश सरकारको विकास बजेट त शून्य प्रतिशत मात्रै खर्च भएको आँकडासमेत छ ।
संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएकै कारण विकास बजेट कत्ति पनि खर्च गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको मामिलामा हेर्ने हो भने व्यापार घाटा ४३ प्रतिशतबाट बढेर मुलुकको कुल वार्षिक बजेटलाई समेत उछिनेको छ । यो चौतर्फी असफलतापछि सरकारले गरेको राम्रो प्रयासका रूपमा सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई लिन सकिन्छ । यही कार्यक्रमको जगमा तमाम असफलताहरू छोप्ने रणनीतिअन्तर्गत प्रचारप्रसारलाई तिब्रता दिइएको हो । तर, उत्ताउलो यो प्रचारको अस्त्र सरकारमाथि नै सोझिएको छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू विगतका सरकारहरूले पनि ल्याएकै हुन् तर यसरी उत्ताउलो स्वभाव भने देखिएको थिएन । उदाहरणका लागि सरकारले अहिले कार्यान्वयन भयो भनेर प्रचार गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधाराण डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आएको हो । यस सम्बन्धि ऐन गतवर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको वेलामा बनेको हो । तर, त्यतिवेला सडकमा न बाबुराम भट्टराईको पोस्टर देखियो न देउवाको ।
अझ भन्ने हो भने देउवाका पालामा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा भयो, महिला आयोग र दलित आयोग बने । देउवाका पालामा नेपालमा पहिलोपटक कमैया प्रथा अन्त्य पनि देउवाकै पालामा भएको हो । जुम्लासम्म सडक पु¥याउने र सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म विकासको ढोका खोल्ने काम देउवाकै पालामा भएको थियो । तर, त्यसवेला कहीँ कतै यस्तो उत्ताउलो प्रचार देखिएन । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई चौडा बनाउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्ने , काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने लगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू डा. बाबुराम भट्टराईकै पालामा भएका थिए तर यस्तो उत्ताउलो प्रचार गरिएको देखिएन ।
फेरि सामाजिक सुरक्षा योजनाकै कुरा गरौँ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको ठूलो हित गर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । साथसाथै लाखौँ श्रमिकहरूबाट जम्मा हुने यो कोषबाट सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माणका योजना अघि बढाउनसमेत सक्छ । विदेशीसँग ऋणका लागि हात थापिरहनु पर्दैन । तर, यो योजनालाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सबैभन्दा शोषित पीडित असंगठित (अनौपचारिक) क्षेत्रका श्रमिकहरू छन् । उनीहरूको जनजीवन धेरै नै दयनीय छ । अहिले घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्दैन । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले यो कार्यक्रमबाट के कति लाभ पाउँछन् ? भन्ने कुरा रोजगारदाताहरूको नियतमा भर पर्छ । अहिले पनि धेरैजसो रोजगारदाताहरूले राज्यद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नदिएको अवस्था छ । सर्वप्रथम रोजगारदाताहरूले यो सेवा सुविधा दिनुप¥यो । श्रम कानुनका प्रावधान छल्नका लागि रोजगारदाताहरूले गर्ने गरेका अनेकथरी प्रपञ्चहरू जबसम्म सरकारले छिचोल्न सक्दैन तबसम्म यो योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो कार्यक्रम नयाँ युगको सुरुआत होइन, प्रयास मात्रै हो । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता वितरणको कार्यक्रमबाटै मुलुकको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत भएको हो । साथै, सरकारले यसअघि नै नागरिक लगानी कोष नामक संस्था स्थापना गरिसकेको थियो । अहिले नयाँ युगको सुरुआत भन्दै ल्याइएको योजनाले जे–जे काम गर्छ । त्यस्तै, काम आंशिक रूपमा भए पनि नागरिक लगानी कोषले गर्दै आएको छ ।
राज्यको दायित्व मुख्य भनेको सबैभन्दा असक्त वर्गको संरक्षण हो । राज्यको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भनेको पनि समाजको यही वर्गलाई हो । जो वर्गले श्रम गर्ने शारीरिक क्षमता मात्रै नराख्ने होइन कि, आफ्नो शरीरको हेरचाहसमेत आफैँ गर्न सक्दैन । त्यो वर्गका निम्ति पूर्ण अपांगताको रातो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेबाहेक राज्यले विशेष सुविधा दिन सकिरहेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबको दुई वर्र्षभित्र डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने दाबी सरकारले गरेको छ । यति ठूलो रकम जम्म होला या नहोला तर निकै ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा हुने कुरामा दुइमत छैन । श्रमिकको पारिश्रमिकबाट जम्मा भएको यही रकम परिचालन गरेर उनीहरूलाई अवकासपछि उपदान तथा पेन्सन प्रदान गर्ने हो । यदि, यो रकम सही रूपमा परिचालन हुन सकेन भने मुलुक तबाह हुन्छ ।
जुन उद्देश्यले कोषमा रकम जम्मा हुन्छ त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत व्याज आउने वा आम्दानी हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसको ग्यारेन्टी छैन । बरू कोषको रकम डुब्ने सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा हालै नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइडवडी विमान किन्न गरेको लगानीले पनि पुष्टि गरेको छ । अहिलेको गतिविधि हेर्ने हो भने नागरिक लगानी कोष डुब्दै छ । कि त नेवानीको त्यो घाटा सरकारले व्यहोर्नु प¥यो ।
कार्यक्रम जसले ल्याए पनि, जसलिन जसले खोजे पनि अब सामाजिक सुरक्षाकोषको यो अवधारणासँग मुलुकको घाँटी गाँसिएको छ । यो अवधारणा सफल हुनु भनेको मुलुक सफल हुनु हो, यो अवधारणा असफल हुनु भनेको मुलुक असफल हुनु हो । त्यसैले, यो अवधारणालाई सफल बनाउन मुलुक एकजुट हुनु नित्तान्त आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया