गरिबी १० प्रतिशतमा झारिने

परासी । प्रदेश–५ सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । ०६८ को जनगणनानुसार हाल प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

प्रदेश ५ को कूल जनसख्या ४४ लाख ९९ हजार २७२ छ । प्रदेश–५ ले तर्जुमा गर्न लागेको पञ्चवर्षीय प्रदेश आवधिक योजना –आव ०७६/७७ –०८०/८१० मा सो लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा जिल्लाका सरोकार भएकाहरूबीच गरेको सुझाव संकलन गोष्ठीमा आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हाल रहेको २९ दशमलव ९ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीको दरलाई पनि १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

 

प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्र रु दुई हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय रु एक हजार १२ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले प्रदेश ५ चौथो स्थानमा पर्छ ।
प्रदेश–५ सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरपरिवारमा शतप्रतिशत खानेपानीको पहुँच पु¥याउने बताएको छ । अहिले खानेपानीको पहुँचमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार छन् । यद्यपि, आर्सेनिकलगायत कारण शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा भने निकै कम नागरिक रहेको सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।

प्रदेशले समष्टिगत आर्थिक नीति, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अनुगमन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेको प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामा सुझाव लिन शुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सरोकार भएकाहरूबाट आएको सुझावका आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । प्रादेशिक आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी पश्चिम नवलपरासीका सरोकार भएकाहरूले भने जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार लयाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ जयसवाल कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे सुगम क्षेत्रका नागरिकभन्दा ग्रामीण र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र समानता ल्याउने योजना समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । बुद्धिजीवी डा गीतु गिरी महत्वकाङ्क्षी योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भएकाले नागरिकको मन जित्ने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने योजना आवश्यक हुनेमा जोड दिइन् ।

प्रदेश– ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले विगतमा नेपाल सरकारले केन्द्रदेखि नै योजना लादेर पठाउँदा जनताको सहभागिता नहुने र प्रतिफल पनि अपेक्षित नआउने समस्या रहेको स्मरण गर्दै योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मै जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए ।

जनताको सहभागितामा योजना निर्माण गर्दा अपनत्व हुने र योजना राम्रो भएमा कार्यान्वयन पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले यही मंसिर २१ गतेसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गर्ने कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।