पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्र सरकारले मात्रै काम गरेर विकास र समृद्धि नआउने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो समन्वय परिषद्को बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ७ सय ६० वटा सरकारविनै समृद्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको बताए ।
उनले पुरानै मानसिकताबाट संघीयता र समृद्धिका लागि बाधक भएको बताए । तीन तहको सरकारले एक्लैले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै गुरुङले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय निकायहरू गैरकानुनी बाटोमा हिँडेको भन्दै गुनासोसमेत व्यक्त गरे । नियम, कानुन र संविधानको मर्म विपरीत स्थानीय तहले कार्यविधिहरू बनाएको उनको आरोप छ । ‘नगरसभाले कानुन बनाउँदैन, गाउँसभाले कानुन बनाउँदैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानुन बनाइराख्या छ । मैले धेरैतिरबाट सुनेको छु ।
यो गैरकानुनी छ, उनले भने, ‘साथीहरुले ख्याल गर्नुस् तपार्इंहरूले गरेको गैरकानुनी कार्यका कारण कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ला । नियमकानुनलाई मिचेर अघि बढ्न सकिँदैन ।’ उनले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कानुन नबनाउन निर्देशन दिँदै कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र नभएको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश र संघलाई नसुनेर स्थानीय तहले आफूखुसी गर्ने कामले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको धारणा थियो । ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अलग बनाएर मुलुकको समृद्धि हासिल गर्छु भन्ने सोच संघले राख्यो भने पनि त्यो असम्भव छ’, उनले भने । ‘हामी स्वतन्त्र सरकार होइनौँ, स्वायत्त हौँ, हामीलाई कानुन र बजेट बनाउने अधिकार छ ।’
उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आग्रह गरे । ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको निर्णय व्यक्तिगत गर्नुहुन्न । संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । मनपरि चलेका क्रसर उद्योग र खानीहरूलाई नियमभित्र ल्याउनुप¥यो’, गुरुङले भने । गुरुङले उद्घाटन र शिलान्यासमा मन्त्री र सांसदलाई धेरै नबोलाउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे।
प्रदेशभित्रको ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित सांसद र मन्त्रीहरूको सभामा सहभागी भएका छन् । बैठकमा विशेषगरी संघीयताको कार्यान्वयन र समृद्धीका एजेन्डाका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको छ । बैठकको पहिलो दिन मंगलबार पाँच वटा कार्यपत्र माथि छलफल भएको छ । बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
प्रतिक्रिया