सकसमा सुनकोसी डाइभर्सन

उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको डिपीआर अबको चार महिनाभित्र सम्पन्न हुने बताएका छन् । डिपिआर सम्पन्न हुनासाथ टेन्डर आह्वान गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् । करिब ५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने तथा सिन्धुली र प्रदेश–२ का धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाको करिब दुई लाख हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइको सुविधा पु¥याउने यो आयोजना निकै महत्वाकांक्षी हो ।

यो आयोजनाले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने त छ“दैछ प्रदेश–२ का जनताका लागि भने भाग्यविधाता नै हो । भूगोल तथा हावापानीले निकै साथ दिए पनि मुलुकका ७ मध्ये प्रदेश–२ आर्थिक हिसाबले पुछारमा छ । अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैभन्दा धेरै जनता प्रदेश–२ मा बस्छन् ।

मुलुकमा कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तर प्रदेश–२ मा मात्रै करिब ४० प्रतिशत जनता गरिबको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । करिब ५५ लाख जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनिका रहेका जनताको संख्या जबसम्म उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकि“दैन तबसम्म मुलुकमा गरिएको गरिबी निवारणको प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैन । प्रदेश–२ को गरिबी घटाउने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय भनेकै सि“चाइ हो । सिँचाइका लागि सुनकोसी नदीलाई डाइभर्सन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सुनकोसी नदीलाई डाइभर्सन गरी प्रदेश–२ मा पुर्याउना साथ सिंचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ ।

उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री पुनले भनेझैं सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सजिलै अघि बढ्ला त रु यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । सुनकोसी डाइभर्सनको मुद्दा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाका पालादेखि नै उठेको हो । आज ६० वर्ष पुगेछ । भेरी बबई डाइभर्सनको कुरा ०५१ सालमा तत्कालीन एमालेका शक्तिशाली उपमहासचिव वामदेव गौतमले उठाएका थिए । त्यो आयोजना अहिले सम्पन्न हुने चरणमा छ । तर, सुनकोसी डाइभर्सनको मुद्दा उठेको ६० वर्ष बितिसक्यो, अझै डिपिआरकै चरणमा छ ।

त्यसैले भाषण भन्दा पनि समस्याको गाँठो फुकाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । सुनकोसी डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको मख्य कारक भारत हो । ०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सिरहा–५ को संसदीय निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार प्रदीप गिरीलाई भोट माग्न कर्जनहा पुगेका थिए । आमसभामा उनले भनेका थिए, ‘सिराहका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको सिंचाइ हो, सुनकोसी नदीको पानी कमला नदीमा मिसाउन सकियो भने यो आवश्यकता पूरा हुन्छ, यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ , त्यो काम गर्न मभन्दा प्रदीप गिरी सक्षम हुनुहुन्छ ।’ भनिन्छ, ‘यही भाषण कारण प्रदीप गिरीले चुनाव हारे, भट्टराई सरकार पनि त्यसको केही महिनामै ढल्यो ।’ त्यसपछि मुलुकमा दर्जनौं सरकार बने तर कसैले पनि यो आयोजना अघि बढाउने हिम्मत गरेनन् । बजेट पुस्तिकामा मात्रै यो आयोजना सीमित रह्यो ।

सप्तकोसीको पुरै पानी भारतले सि“चाइका लागि उपयोग गरिरहेको छ । सप्तकोसी नदीको पानीमा सुनकोसी नदीको पानीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो ३० प्रतिशत पानी घट्ने भएकोले पनि भारतले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर सुनकोसी डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन । उसले सप्तकोसी हाईड्यामको कुरा अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा सप्तकोसीमा हाईड्याम निर्माण गर्ने भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । यो तथ्यले पनि सप्तकोसी हाईड्याम बन्नु अघि भारतले कुनै न कुनै बहानामा सुनकोसी डाइभर्सन आयोजना रोक्न सक्छ । नेपालको धेरै ठूलो भू–भाग डुबानमा पर्ने भएकोले सप्तकोसी हाइड्याम परियोजना अघि बढाउन सकिने सम्भावना कम छ । सुनकोसी डाइभर्सन आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत बाधक छैन ।

करिब पौने १ खर्ब रुपैया“ लागत अनुमान गरिएको छ । यो रकम नेपाल आफै“ले जुटाउन सक्छ । सुरुङ निर्माणका लागि अहिले नेपालमा समेत नया“ प्रविधि आएको छ । नया“ प्रविधि अपनाइएकै कारण भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम लक्ष्यभन्दा १ वर्ष अघि नै सम्पन्न हु“दैछ । अब कत्ति पनि खुट्टा नकमाई हिम्मतका साथ सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।