‘प्राकृतिक स्रोतले देशको समृद्धि हुन्छ’

संखुवासभा । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनले नै मुलुकको समृद्धि हुने बताएका छन् ।

७ सय २५ मेगावाटको अपर अरुण निर्माण प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यसको अवलोकनका लागि संखुवासभा आइपुगेका मन्त्री पुनले तुम्लिङटार विमानस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले जलस्रोतको प्रयोग गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुने बताए ।

उनले भने, ‘जलस्रोत हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हो र हामी नेपालीले यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेकोले यसलाई उपयोग गरेर समृद्धिको आधार जलस्रोतलाई बनाउनुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारको लक्ष्य यही भएको भन्दै मन्त्री पुनले राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सफल नभएको बताए । मुलुकमा नै भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगले मात्रै मुलुक समृद्ध हुने उनले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अब हामी गुणात्मक रूपमा यसको उपयोग गर्छौं र देशको समृद्धि हुन्छ । देशको समृद्धि मात्रै होइन संविधानले सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास भनेकोले आमनेपाली जनता पनि समृद्ध हुनुपर्छ ।’

मन्त्री पुनले तीन वर्षमा मुलुकलाई उज्यालो बनाउने दाबी गरे । उनले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको उनले बताए ।

संखुवासभामा मात्रै करिब चार हजार मेगावाटको सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले बताए । जसमा अरुण तेस्रो नौ सय मेगावाट निमार्णको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै अरुण चौथो ३ सय ७२ मेगावाट, तल्लो अरुण ६ सय ७९ मेगावाट, किमाथांका अरुण ४ सय ५० मेगावाटका रहेका छन् । जुन आयोजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रबाट निमार्ण हुनेछन् ।

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना

संखुवासभामा रहेको ७ सय २५ मेघावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र आवेदन दिनसक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

विराटनगर–किमाथांका (कोसी राजमार्ग) सडकअन्तर्गत गोला र वरुण बजारबीचमा पर्ने छङग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक) सम्मको पहुँच सडकमा दुई किलोमिटर सुरुङ र दुई वटा पक्की पुल बनाउनुपर्नेछ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले बताए ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको घिमिरेले बताए ।

दातृ निकाय विश्व बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको ऊर्जा सहसचिव घिमिरेले बताए । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११, २०१७ समेतमा यसको पुनरावलोकन भएको घिमिरेले बताए ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसहित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, हाटविग साफेर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा सहसचिव दिनेश घिमिरे, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्की, लगायतको टोलीले शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।