स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकासको जिम्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । बस्ती निर्माणमा स्थानीय तहले चासो राखिरहेका बेला प्राधिकरणले ९९ घरपरिवारसम्मको बस्ती निर्माणमा सहभागिता गराउने निर्णय गरेको हो । बिहीबार प्राधिकरणमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई स्वीकृत पनि गरेको छ । एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले निर्माण गर्ने एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना भने स्वीकृत भइसकेको छैन । योजना स्वीकृत भएलगतै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत स्थानीय तहलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रधिकरणले जनाएको छ । कार्यवधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुन सक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध हुनेछैन ।

सो कार्यविधिले बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारेको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साबिक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम् पूर्वाधार सेवा सुविधासमेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रूपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, बसोबास गराउनुपर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साबिककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नै पर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रूपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरूले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रतिघरपरिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि पारित गरेको छ । जसमा विगतमा निजी आवासको सर्वेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनः लगत संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरूलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत संकलन गर्न लगाएमा त्यसको प्रमुख दोषी सिफारिसकर्तासमेत कानुनअनुसार सजायको भागिदार हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई सहयोग पुग्ने बताए ।