सम्पादकीय

बेवारिसे नबनोस् इपिजी

सौर्य अनलाइन २०७५ कार्तिक ३० गते ८:४३ मा प्रकाशित

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । गत असारमै तयार भएको उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकारले आनाकानी गरेका कारण अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रतिवेदन बुझ्न नेपालले पटक–पटक आग्रह गरे पनि आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यव्यस्तता देखाउ“दै भारतले आनाकानी गरिरहेको हो । गत मंगलबार नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमै प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

अनौपचारिक रूपमा गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरिनु र औपचारिक रूपमै आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो संकेत होइन । कुटनीतिक विषयमा दबाबमुलक आग्रह गरि“दैन । तयार भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नुले नेपालप्रति भारत अझै पनि सकारात्मक छैन, पर्ख र हेरको अवस्थामा छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा फेरि पनि गतिरोध आउन सक्ने सम्भावनालाई यस प्रकरणले बढाएको छ ।

सन् १९५० मा भएको सन्धिको पृष्ठभूमि तथा त्यसयता भारतले नेपालप्रति दर्शाएको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने इपिजी गठन गर्न भारत सहमत हुनु नै नेपालका लागि उपलब्धि थियो । इपिजी गठन गर्न भारत सहमत भए पनि त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विषयमा शंका यथावत थियो । त्यो शंकालाई अहिले भारतले पुष्टि गरेको छ । सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल भारत सन्धि असमान भएको आवाज नेपालका तर्फबाट त्यतिवेलादेखि नै उठ्दै आएको हो । राणा शासनविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले उक्त सन्धि गरेका थिए ।

राणा शासन टिकाउन भारतले साथ दिने अनुमानका साथ गरिएको उक्त सन्धिका केही प्रावधानहरूले नेपालको सम्प्रभुतामा आ“च पु¥याएको अवस्था छ । सन् १९५० को सन्धिबाट आफ्नो हात तल परेको महसुस नेपालले गरे पनि सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतस“ग औपचारिक प्रस्ताव राख्न सकिरहेको थिएन । ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमै सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको एजेन्डा अघि सारे । त्यसयताका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो एजेन्डा उठिरह्यो ।

यति सम्मकी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले पुराना सहमति तथा एजेन्डा कार्यान्वयन नभएसम्म भारत भ्रमण नै नगर्ने अडान लिए । उनको यो अडान पछि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि इपिजी गठन गर्न भारत सहमत भयो तर इपिजी गठन भने भएन । उल्टै संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने जमर्को भारतले ग¥यो । आफूले भनेअनुसारको संविधान निर्माण नभएको भन्दै नाकाबन्दी लगाउने हर्कतसमेत भारतले प्रदर्शन ग¥यो । नाकाबन्दीको चर्को प्रतिवाद गर्ने नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै इपिजी गठनको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न भारत तयार भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाल सरकारले ०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो भने भारतले एक महिनापछि मात्रै । इपिजीको म्याद दुई वर्ष हुने, तीन–तीन महीनामा नेपाल र भारतमा आलोपालो बैठक बस्ने र पहिलो बैठक बसेको मितिले कार्यकाल गणना हुने मापदण्ड बनाइएको थियो । पहिलो बैठक पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा दुई महिनापछि २० र २१ असार ०७३ सालमा काठमाडौंमा बस्यो । त्यस पछि भने केही अपवादलाई छाडेर हरेक तीन–तीन महीनामा इपिजीको बैठक बस्यो । अन्तिम बैठक गत असार १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो ।

असार २० गते प्रतिवेदन बुझाउने सहमतिका साथ उक्त बैठक सम्पन्न भयो । तर, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कार्यव्यस्तता देखाएका कारण प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । वैधानिक रूपमा इपिजीको म्याद गत असार २० गते नै सकिएको हो । अब इपिजी जीवित छैनभन्दा पनि हुन्छ । इपिजीमा नेपालका तर्फबाट सदस्य बनेका निलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत सिफारिस भइसकेका छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बनिसकेका छन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको सान्दर्भीकता सकिएकोले उक्त सन्धि प्रतिस्थापनका लागि अर्को सन्धि गर्ने निचोड इपिजीको प्रतिवेदनमा छ । तर भारतको रवैया हेर्दा र नेपाल सरकारले इपिजीकै सदस्यहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको अवस्था हेर्ने हो भने इपिजीको प्रतिवेदन बेवारिस बनेको पो हो कि ? जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय