दैनिक ६ जना बलात्कृत

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिए यताको तीन महिनामा दैनिक सरदर छ जनाभन्दा बढी बालिका र महिला बलात्कृत भएका उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यो क्रम नरोकिएमा चालु आर्थिक वर्षमा बलात्कारका घटना अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि असोजसम्म ९३ दिनमा देशभरि ६ सय १ वटा बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका छन् । यसका आधारमा हेर्दा दैनिक औसत ६.४६ जना बालिका, किशोरी र महिला बलात्कृत भएको देखिन्छ । सो अवधिमा बलात्कारको प्रयास गरिएको भन्दै थप २ सय ५२ वटा उजुरी परेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले बताएका छन् । प्रहरीमा आएको उजुरीका आधारमा त्यती भनिए पनि कयौं घटना गुपचुपमा राखिने र समाजमा मिलाउने भनेर प्रहरीसम्म नपुग्दा तथ्यांकमा आउने गरेको छैन ।

गत साउन र भदौ दुई महिनामा मात्र छ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा महिला हिंसाका घटनालाई गाउँघरमा ढाकछोप गर्ने चलन थियो तर नेपाल प्रहरीले गरेको प्रयासको जागरुकताका कारण यस्तो उजुरी बढेको प्रहरीको दाबी छ । यसका साथै महिलामा आएको जागरुकता कारण पनि उजुरी गर्ने क्रम बढेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी दाबी छ ।

प्रहरी प्रवक्त सुवेदीले भने, ‘विगतमा महिला हिंसाका घटनालाई गाउँघरमा ढाकछोप गर्ने चलन थियो तर नेपाल प्रहरीले गरेको प्रयासको जागरुकताका कारण यस्तो उजुरी बढेको हो ।’ ‘यसमा महिलाको सक्रियता र जागरणको पनि ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार गत वर्ष बलात्कारपछि हत्याका १४ वटा घटना भएका थिए भने १,४८९ बलात्कार र ७२७ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना भएका थिए । बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना बढ्नुमा कतिपयले दण्डहीनतालाई मुख्य कारण मान्छन् भने कतिपयले नेपालको सामाजिक संरचनालाई दोष दिन्छन् ।

अझै पनि धेरै स्थानमा घटनालाई दबाउने तथा पीडितले सामाजिक अपहेलना बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कतिपय घटना बाहिर आउन नसकेको अधिवक्ता गौतमको बुझाइ छ । नेपालमा १० वर्ष द्वन्द्वपछि धेरैखाले अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएकाले पनि कानुन लाग्दैन भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको गौतमको बुझाइ छ । उनका अनुसार पीडकले राजनीतिक संरक्षण पनि पाएकाले यस्ता घटना बढेका हुन् ।

उनी पछिल्लो समय महिलामा अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान र आत्मविश्वास विकास भएकाले कतिपय घटनाहरू प्रहरीसम्म आउने गरेकाले पनि संख्या केही बढेको बताउँछिन् । तर अझै पनि धेरै स्थानमा घटनालाई दबाउने तथा पीडित महिलाले सामाजिक अपहेलना बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पीडितहरू बाहिर निस्कन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी विशेषगरी किशोरी र बालबालिकाहरू बलात्कारको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि अभिभावक टाढा रहेका, पारिवारिक विखण्डन भएका, गरिब तथा विपन्न र दलितलगायतको समूहका बालबालिका बलात्कारको उच्च जोखिममा रहने गर्छन् ।

बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारमा पितृसत्ताको मात्र दोष छैन । हामीले हाम्रा नानीहरूलाई घरैदेखि यौन दुव्र्यवहारबारे उचित शिक्षा दिनुपर्छ चाहे त्यो बालक होस् वा बालिका प्रहरीमा आएका उजुरीका घटना हेर्दा बलात्कारबाट पीडित हुनेमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै छन् ।

गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा बलात्कार हुनेमध्ये यो उमेर समूका बालबालिकाको संख्या ६४ प्रतिशत देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार बलात्कार मात्र नभई सबैखाले अपराधको जोखिममा बालबालिका र युवाहरू नै धेरै पर्ने गरेका छन् । उनीहरू अपराध गर्ने र त्यसबाट पीडित हुनेमा युवा र बालबालिका नै धेरै हुने बताउँछन् ।

गत वर्षको तथ्यांका आधारमा अपराधमा संलग्न हुनेमा सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत १६ देखि २५ उमेर समूहका देखिएका थिए भने पीडितमा पनि २५ वर्षभन्दा कमका धेरै थिए । सरकारी अधिकारीहरू भने बलात्कारलगायत सबैखाले घटना रोक्न काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

समुदायको सहयोग नभई यस्ता घटनामा कमी नआउने भएकाले समुदायसँग मिलेर काम गर्ने अभियान अघि बढाइएको प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ । हालै सुरु गरिएको उक्त अभियानले समाज र प्रहरीबीचको द्वन्द्व कम गरेर सुरक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने र अपराध कम गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ नामक उक्त अभियान लागु भइसकेकाले बलात्कार मात्र नभई सबैखाले अपराधमा कमी आउने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उक्त अभियान ७७ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा र त्यहाँका विद्यालयहरूमा सुरु गरिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अभियानका क्रममा प्रहरी र सबै सरोकारवाला गरी करिब एक करोड २० लाख जना व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकाले त्यसले अपराध रोक्न र अपराधी पत्ता लगाउन महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । प्रहरीले यस्ता घटनामा ९० प्रतिशत सफलता पाउने गरेको छ ।

बाँकी त जहापनि असफलता हुने गर्छ । त्यसैका आधारमा प्रहरी प्रमुख हटाउने भन्ने सत्य होइन । तर प्रहरीको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी प्रमुखलाई परिवर्तन गर्ने चर्चा समेत चल्ने गरेको छ । त्यसबारेमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले प्रहरीको कामबाट शतप्रतिशत सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रहरीले यस्ता घटनामा ९० प्रतिशत सफलता पाउने गरेको छ । बाँकी त जहाँ पनि असफलता हुने गर्छ । त्यसैका आधारमा प्रहरी प्रमुख हटाउने भन्ने सत्य होइन ।’ बढ्दो बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनामा कमी ल्याउन बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि उचित यौनशिक्षा दिनुपर्ने त्रि–चन्द्र क्याम्पसकी समाजशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्ने निर्मला ढकालले बताइन् । उनी नेपालको पितृसत्तात्मक समाजका कारण पुरुषलाई माथिल्लो दर्जा मिल्ने गरेकाले उनीहरूले महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताइने तर्कलाई आधा सत्य मान्छिन् । यसका केही सत्यात छ उनले भनिन् ।

‘बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारमा पितृसत्ताको मात्र दोष छैन । यो सोच मात्र पालेर यस्ता घटना कम हुँदैनन् । हामीले हाम्रा नानीहरूलाई घरैदेखि यौन दुव्र्यवहारबारे उचित शिक्षा दिनुपर्छ चाहे त्यो बालक होस् वा बालिका,’ उनले भनिन् ।

यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएर नै बलात्कार हुने गरेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग पनि केहीले गर्ने गरेका छन् । तर अन्तर्राट्रिय कानुनका जानकारहरू भने नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था सजिलो नभएको तथा यसले बलात्कारमा कमी नल्याउने दाबी गर्छन् ।

अधिवक्ता गौतम भने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी नेपालको कानुनी प्रावधान कमजोर भएकोहोइन त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको ठान्छिन् । भएको कानुनलाई पालना गर्ने हो भने पनि धेरै अपराध कम हुने उनको बुझाइ छ । ‘कानुनमा केही कमजोरी होलान् तर समग्रमा यसको कार्यान्वयनमा नै समस्या छ,’ उनले भनिन, ‘कतिपय अवस्थामा प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन नमानेका घटना देखिन्छन् ।’

सरकारले एक सय १० दिनसम्म निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकिरहेका बेला उनका आमाबाबु भने अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूले तत्काल घटनामा संलग्नलाई पत्ता नलगाइए आमरण अनशन बस्नेसमेत चेतावनी समेत दिएका छन् ।

डेढ वर्षअघि काठमाडौंमा हत्या गरिएकी १० वर्षीया अमृता नेपालीकी आमा सन्तोषीले न्याय पाउने आशा नलागेकाले नै छोरीको शव चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसको फोरेन्सिक मेडिकल विभागस्थित शव परीक्षण गृहमै छाडेकी थिइन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठमा आरोपितलाई अमृताको बलात्कार र हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सु्नाएपछि पनि उनले छोरीको शव लिन मानिनन् । फैसलाको पूर्ण पाठ हेरेपछि मात्र उनले गत साउन २१ गते बल्ल छोरीको अन्तिम दाहसंस्कार गरिन् ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले छोरीले आत्महत्या गरेको देखाउन खोजेपछि उनले न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन नसकेकाले त्यस्तो गरेको बताएकी थिइन् । ‘सुरुमा प्रहरीले त्यस्तो गर्यो अदालतको पनि फैसलाको कागज हरेर मात्रै नानीको शव उठाउने भनेकी थिएँ, कागज आएपछि उठाएँ,’ उनले भनिन् । आलोचकहरूले पछिल्ला समयमा बढ्दो दण्डहीनताले सन्तोषी र पन्त परिवारलाई जस्तै न्याय पाउनेमा आश कम लाग्न थालेको बताउने गरेका छन् ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरिएका घटनाको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै त्यसयता देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटनाहरू बढ्दै छन् । कतिपयले यस्ता घटना दोहोरिरहनुलाई सामाजिक सोच र संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठान्छन् ।

बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । जो बलात्कार पीडित छ उसैलाई दोषारोपण गरेर बहस सुरू हुन्छ । उसको चरित्र, व्यक्तित्व र उठबस कोसँग थियो भन्नेजस्ता कुराहरू उठ्न थाल्छन् । यसले घटना सार्वजनिकीकरण गर्ने सवालमा पीडितका आफन्त हच्कीने गरेको अधिकार कर्मीहरुको बनाइ छ ।

पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले पीडितहरू ११ देखि १७ वर्ष बीचका बालिकाहरू धेरै रहेको पाइएको छ । गत वर्ष मात्र देशभरिबाट प्रहरीमा १,४८० बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका थिए जसमध्ये १,१६६ अभियुक्तलाई अदालतमा उभ्याइएको प्रहरीको भनाइ छ ।

तर पनि घटनाहरू कम हुनुको साटो बढ्नुको कारणबारे नेपालको भनाइ छ । बाबुद्वारा छोरी बलात्कृत भएका घटनासमेत हामीसँग छन् । त्यसो भन्दैमा बाबुले छोरीलाई स्कुल छाड्न गइराखेको छन् भने कसरी शंका गर्ने भन्नेजस्ता जटिलता प्रहरीलाई हुँदोरहेछ ।

प्रहरीले त्यसो भनिरहँदा कतिपयले भने यसअघिका न्यायसम्पादन र कानुनी कारवाहीमा पीडितलाई निरुत्साहीत गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडा कानुन हुँदा हुँदै बलात्कारका घटनामा कमी नआएको आरोप लगाउँछन् ।

बलात्कारका घटनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पीडितहरूले प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा बारम्बार झेल्ने तनाव र दुर्व्यवहारले उल्टै पीडकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । कैयौँ अवस्थामा बलात्कारसम्बन्धी अपराधलाई समेत सामाजिक मेलमिलापको विषय बनाइँदा यो अक्षम्य अपराध भएको कुरा समाजले लिन नसकेको बताइन्छ ।

पीडितको सुरक्षा, प्रमाणको संरक्षणदेखि लिएर समाजमा पुर्नस्थापनाको काममा समेत स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावले कानुनी कारवाही प्रभावकारी नभएको कानुनविदहरू बताउँछन् ।

दोषीहरू उम्कने वा कम सजाय पाउने अवस्थाबारे अधिवक्ता सुष्मा गौतम भन्छिन, ‘कतिपय अवस्थामा मुद्दाका फाइल पल्टाउँदा थुप्रै ठाउँमा खोजिनुपर्ने तथ्यहरू नखोजिएर त्यसको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई कसरी कमजोर बनाइएको भेटिन्छ ।’ कतिपय जानकारहरू भने बलात्कारका घटनाहरु अकस्मात् बढेको स्वीकार्दैनन् । उनीहरूको भनाइमा पहिले लुकाइने गरिने त्यस्ता घटनाहरू अहिले बाहिर आउने गरेकोले संख्या बढेको जस्तो देखिएको हो ।

बलात्कारका घटना बढेको वा सार्वजनिकीकरण हुने क्रम बढेको भन्नेमा पनि अधिकारकर्मीहरुको फरक फरक धारणा आउने गरेको छ । कयौंले घटना बढेको बताउने गरेका छन् भने कयौंले सार्वजनिकीकरण बढेको बताउने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा बलात्कार र हत्याका घटना हेर्ने हो भने एक पछि अर्को खुल्दै गएको देखिन्छ ।

एउटा घटना सार्वजनिक भएपछि घटना लुकाउन हुँदैन रहेछ भन्न मनोविज्ञानले काम गरेको अधिकारकर्मीहरुको ठम्याँइ छ । यसलाई मान्नेहो भने सार्वजनिककरण हुने क्रमको विकास भएको भन्न सकिन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)