चौधरीलार्इ किन स्वास्थ्य मोह ?

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका विवादित सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गरे पनि पुनः अटेर गर्दै मन्त्रालयमै हाजिर भएकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरे पनि अटेरी गर्दै उनी मंगलबारबाट हाजिरी गर्न थालेकी छन् ।

करिब दुई सातादेखि मन्त्रालय आइरहेकी भए पनि उनले मंगलबारबाट भने कर्मचारीलाई भनेर हाजिरी गर्न थालेकी हुन् । सरुवापश्चात् सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ पाएपछि सचिव डा. चौधरी नियमित स्वास्थ्य मन्त्रालय जान थालेकी छिन् । अदालतले दिएको आदेशअनुसार मन्त्रालय फर्केको भने पनि सरकारले भने स्वास्थ्य सचिवका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छैन ।

यता, मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कामकाज गर्ने अधिकार भने प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई दिइएको छ । प्याकुलेरलाई नै सरकारले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिव चौधरी मन्त्रालयबाटै सरुवा भएसँगै प्रशासनले विद्युतीय हाजिरीको लाइन यसअघि नै कटाइदिएको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरे पनि अदालतको आडमा उनी पुनः मन्त्रालयमै हाजिर गर्न थालेकी छन् । छोरीलाई सरकारी सुविधा उपलब्ध गराएर विवादमा तानिएकी उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय नछोड्ने मुडमा

तर, मंगलबार चौधरी आफैँले मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारीलाई दबाब दिएर जोड्न लगाएकी हुन् । स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी पाइनसकेकी उनी भने स्वास्थ्य सचिवकै हैसियतमा कार्यकक्षमा रहन थालेकी छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइनसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयमा हाजिर हुनु र मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई विभिन्न कामका लागि दबाब दिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यद्यपि, मन्त्रालयको काम कारबाहीमा भने केही कमी हुन नदिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सचिव भनेकै सरकार हो । उहाँहरूको निर्णय नै सरकारको हो । तर मन्त्रालयमा मन्त्रीले नै सचिवको काम निमित्त सचिवलाई दिनुभएको छ, हाम्रो सचिवलाई बुझाउने फाइल सबै निमित्त सचिवकोमा जान्छ, केही काम रोकिएको छैन सबै काम भइरहेको छ ।’

सचिवको कुरा अदालतमा गएको सम्भवतः यो पहिलो रेकर्ड हो । गत असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै डा. चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रले सचिव चौधरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी मन्त्रालयमा गएकी थिइन् ।

सचिवलाई सरुवा गर्नुको कारण

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०७३ (दोस्रो संशोधन) बमोजिम तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पाऊँ भनेर निवेदन दिए पनि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्न पनि उपयुक्त नरहेको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण टोलीका एक सदस्यले खुलासा गरेका थिए ।

तर, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीले २०७५ असोज १६ मा उठाएको टिप्पणी आदेशमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति दिन मापदण्ड नपुगेको देखियो तर, क्रमिक रूपमा मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा तीन सय शय्याको सञ्चालन स्वीकृत भन्ने उल्लेख थियो ।

आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको काठमाडौंको घट्टेकुलोेस्थित अपार्टमेन्टमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न खोजेको विषय मिडियामा सार्वजनिक भएपछि सचिव चौधरीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको निर्णयसम्बन्धी फाइल नै कब्जामा लिएर प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले लुकाएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ ।

सचिव डा. चौधरीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आप्mनी छोरीलाई निजी प्रयोजनको लागि सेतो नम्बर प्लेट भएको बा२झ २७८६ नम्बरको कार इन्धन र चालकसहित व्यक्तिगत सुविधा र प्रयोगका लागि आप्mनी छोरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएकी छन् ।