काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरीत उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदारलाई मनोनित गरेका छन् । महासमिति बैठक सार्नका लागि मंगलबार बोलाइएको बैठकबाट देउवाले पूर्वसहमति अनुसार गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गरेका हुन् ।
संघीय निर्वाचनअघि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्दा सभापति देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति दिने सहमति जनाएका थिए । सोही सहमतिअनुसार देउवाले विधान मिच्दै गच्छदारलाई उपसभापति बनाएका हुन् ।
गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन आफूले राजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै सभापति देउवाले गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो । तर, सभापति देउवाको सो प्रस्तावको प्रक्रियाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले असहमति जनाएका छन् ।
विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र उपसभापतिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ नेताहरूले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विधान नमिच्न देउवासग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले विधि विधानअनुसार समिति बनाएर त्यसैको सिफारिस बमोजिम गच्छदारलाई उपसभापति बनाएको भए राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।
पौडेलले हतारमा गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनुभन्दा कुनै समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गच्छदार ११ वर्षअघि फागुन ०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका थिए । ०२७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय गच्छदार सुनसरी–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
गच्छदारलाई उपसभापति मनोनयन गरेपछि देउवालाई आसन्न महासमिति बैठक र महाधिवेशनमा थप सजिलो हुने भएको छ । कांग्रेसभित्र अहिले नयाँ विधान बनाउने र नेतृत्व छान्ने विषयमा विभिन्न गुटगतहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका वेला देउवाले भने आफ्नो खेमालाई बलियो बनाउन गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनयन गरेको संस्थापनइत्तर पक्षको आरोप छ ।
उनको मनोनयनसगै अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधी भने चिढिन सक्ने कतिपय कांग्रेसी नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । दुवै उपसभापति तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले आउँदो महाधिवेशनमा गुट फेरिन सक्ने आशंका नेताहरूको छ ।
विद्यार्थी संगठन समायोजनका लागि समिति गठन
गच्छदार नेतृत्वको पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका भातृ संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कांग्रेसका भातृ सस्थामा समायोजन गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । नेविसंघमा भने गच्छदारबाट आएका भातृ संस्थाका १५ जनालाई केन्द्रीय समितिमा यसअघि नै समेटिएको थियो ।
निधि संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले नेपाल बिद्यार्थी संघसहित सबै भातृ संस्थामा समायोजनको मस्यौदा तयार गरी पार्टीमा सिफारिस गर्नेछ । निधि संयोजकत्वमा गठीत समितिका अन्य सदस्यहरूको नाम भने पछि चयन हुनेछ । नेता पौडेल, सिंह र केसीले निधि संयोजकत्वमा गठीत समितिलाई नै गच्छदारलगायत अन्य नेतालाई समायोजनका लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिए उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।
महासमिति बैठक सर्याे
केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्व अनुमानअनुसार महासमिति बैठक निर्धारित समयभन्दा २२ दिन पछि सारेको छ । मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म बोलाइएको बैठक आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म राजधानीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विधान संशोधन मस्यौदामाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न समय अपुग भएको भन्दै सार्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको विधानका विषयमा नेताहरूविच नै तिव्र विवाद रहेको छ । संविधानअनुसार आरक्षण राख्ने, पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । मस्यौदा समितिले अहिलेसम्म विधान तयार नपारेपछि त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरेर महासमिति बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, देउवाले आसन्न महाधिवेशन नै सार्नका लागि अहिलेबाट विभिन्न विवाद झिकेर प्रभावित पार्न खोजेको आरोप संस्थापनइत्तर पक्षले आरोप लगाउदै आएको छ । बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले समितिको प्रतिवेदन करिब ८० प्रतिशत तयार भएकोले महासमिति बैठकअघि पेश गर्ने जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, पार्टीको लेखापरीक्षण समितिका संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया