अत्यावश्यक रगतमा रेडक्रसको व्यापार

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रगतको मूल्यमा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । ‘सबै ठाउँमा, सबैका लागि’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको सोसाइटीले रगतको मूल्यमा जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी रेडक्रसले प्रतिप्रिन्ट रगतमा एक सय रुपैयाँ बढाएको छ । मानवीय सेवार्थ खटिने स्वयंसेवकहरूको सम्मान, प्राथमिक उपचार, रक्तसञ्चार सेवा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका गतिविधि गर्ने रेडक्रसले मानवीय स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पर्ने रगतकै मूल्यमा वृद्धि गरेको हो । एक सूचना निकाली सोसाइटीले विगतमा ४९५ रुपैयाँ पर्ने एक प्रिन्ट रगतमा १०० रुपैयाँ बढाएर ५९५ रुपैयाँ बनाएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारद्वारा जारी सूचनामा रक्त संकलनमा रिफ्रेसमेन्ट तथा अन्य खर्च व्यवस्थाका लागि ब्लडको मूल्य बढाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ । विधान र संस्था नवीकरणका विषयमा विवादमा तानिएको रेडक्रसले घाटा देखाउँदै रगतको मूल्य बढाएको हो ।

तर, नेपाल रेडक्रसले ७३ करोड नाफा कमाएको प्रमाण ‘अडिट’ का वेला फेला परेपछि विवादमा तानिएको छ । रेडक्रसले ६८ जिल्लाका १०१ स्थानबाट रक्तसञ्चार सेवा गरिरहेको छ । यस्तै, ९० हजार स्वयंसेवक र साढे १० लाख बढी सदस्य बनाएर काम गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्शपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव थापाले रगतको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘सरकारविरुद्ध जनतामा नकरात्मक भावना फैलाउनका लागि रगतको मूल्य बढाउने खेल भएको हो,’ रेडक्रसका एक सदस्यले भने ।

उनले सरकारविरुद्ध जनता भड्काउने उत्तम वेला यही भएको भन्दै मूल्य बढाएको दाबीसमेत गरे । कांग्रेसले वर्तमान सरकारविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल बार एसोसियसनलाई पार्टीको भ्रातृ संस्थाजस्तै सडकमा उतारिसकेको छ ।

गएको बडादसैँका अवसरमा आप्mनो गृहजिल्ला झापा गएका वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेडक्रस सरकारको भरपर्दो संस्थाको रूपमा लिएको बताएका थिए । रेडक्रसले विचार, वाद वा जात जाति नहेरी मानवीयता हेर्ने भन्दै ओलीले बताएको केही समयपछि नै रेडक्रसले रगतको मूल्य बढाउनुलाई अस्वाभाविक भएको देखिन्छ ।

स्मरण रहोस्, तात्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आप्mनो आदेश पालक भएकै कारण लामो समय नवीकरण नभएको रेडक्रसको मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट एकैचोटि ३ वर्षको नवीकरण गरिदिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नवीकरण रोकेका बेला त्यसलाई ठाडो चुनौती दिँदै निधिले ०७३ सालमा रेडक्रसको ०७६ सालसम्मका लागि नवीकरण गरिदिएका थिए ।

नेपाल रेडक्रसले गत चैत २८ गते संशोधन गरिएको सिन्डिकेटधारी विधानसमेत प्रमाणीकरण गरेको छैन । यस्तै, मानवीय संस्था भन्दै दर्ता गरेको रेडक्रसले सो स्लोगनको बदनाम गर्दै व्यापार व्यवसायसमेत गरिरहेको छ ।

‘सबै ठाउँमा, सबैका लागि’ नाराका साथ ०२० साल भाद्र १९ गते तत्कालीन स्वास्थमन्त्री डा.नागेश्वोरप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा तदर्थ समितिले नेपालमा रेडक्रसको स्थापना गरेको थियो ।