खोजखबर

संविधानसँग बाझिने प्रदेशका कानून खारेज हुने

सौर्य अनलाइन २०७५ कार्तिक १६ गते १५:०७ मा प्रकाशित

विराटनगर । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएको कानून स्वतः खारेज हुने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संघले संविधानअनुसार कानून निर्माण गर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अलमलिनुु नहुने बताए । मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारको भावना र चाहानाप्रति संघीय सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले आवश्यक कानून निर्माण गरी यथोचित समयमा प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारेका थिए ।

एक प्रश्नको जवाफमा कानूनमन्त्री ढकालले छिटो कानून निर्माण गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुने उल्लेख गरे । उनले न्यायालयका न्यायाधीश र नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको बताउँदै आवश्यकपरेमा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । मन्त्री ढकालले संघीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी समेत दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय