प्रतिपक्षको गतिहीनता

संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीलाई वैकल्पिक सत्ताका रूपमा लिने गरिन्छ । सत्ताको कार्यशैली चित्त नबुझेको अवस्थामा जनताले विकल्पका रूपमा प्रतिपक्षलाई नै रोज्छन् । सामान्यतया सत्ताको कार्यशैलीप्रति जनता सन्तुष्ट हु“दैनन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक आम निर्वाचनमा जनताले फरक खालको अभिमत दिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि ०४८ सालको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीको र नेकपा एमालेलाई दोस्रो पार्टीको म्यान्डेट दिए ।

०५१ सालको आम निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो र नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो पार्टीको म्यान्डेट दिए । ०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो भयो एमाले दोस्रो भयो । ०६४ सालको आम निर्वाचनमा माओवादी पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो भयो । ०७० सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भयो । ०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो भयो ।

यसरी जनताले अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको पार्टीलाई पछिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो र अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो भएको पार्टीलाई पछिल्लो निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि जनताले विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ । विकल्पका रूपमा जनताले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीलाई नै म्यान्डेट दिएको देखिन्छ ।

सत्तारुढ पार्टी अलोकप्रिय हु“दै जाने र प्रतिपक्षी पार्टी लोकप्रिय हु“दै जाने संसदीय व्यवस्थाको नियम नै हो । यतिवेला सत्तारुढ पार्टीको अलोकप्रियता बढिरहेको छ । जसलाई राजनीतिक शास्त्रीहरूले स्वभाविक ठानेका छन् । सत्तारुढ पार्टी नेकपाको अलोकप्रियता बढेस“गै प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता बढ्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता पनि खस्क“दै गएको छ ।

प्रतिपक्षमा रह“दासमेत लोकप्रियता खस्कनु भनेको त्यो पार्टीका लागि ज्यादै ठूलो खतराको संकेत हो । त्यो पार्टीका लागि मात्रै होइन मुलुककै शासन व्यवस्थाका लागि खतराको संकेत हो । सत्ता त अलोकप्रिय भयो भयो, वैकल्पिक सत्तासमेत अलोकप्रिय भयो भने जनताले आशा गर्ने ठाउ“ रह“दैन । व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेतर्फ जनता अग्रसर हुन्छन् । जनताले व्यवस्थाको विकल्प खोजेको अवस्थामा विद्रोही तथा प्रतिगामी शक्तिलाई मलजल पुग्छ । यतिवेला मुलुक त्यही दिशातर्फ गएको हो कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रशस्त कमी कमजोरी भएका छन् । ओलीले न जनअपेक्षित ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छन् न कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार पार्टी संगठन अघि बढाउन सकेका छन् । एकातिर सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सत्तारुढ पार्टीको सांगठिनक संरचना अझै बन्न सकिहरेको छैन । तर, आलोचना त परै जाओस् सुझाव सल्लाह ग्रहण गर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् । ठीक यही मानसिकतामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति छन् ।

नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनको गति लगभग ठप्प छ । ०७२ फागुनमा ४ वर्षका लागि सभापति पदमा निर्वाचत भएका देउवाले अझै विधानबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिन सकिरहेका वा चाहिरहेका छैनन् । उनको कार्यकाल अब जम्माजम्मी १६ महिना बा“की छ । कार्यकर्ता निराश भएका कारण नेपाली कांग्रेस गतिहीन भएको हो । गतिहीन प्रतिपक्षका कारण पनि मुलुकप्रति सत्तारुढ पार्टी गम्भीर हुन नसकेको हो । प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भए गम्भीर हुन सत्तापक्ष बाध्य हुने थियो ।

यतिसम्म की सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दासमेत प्रमुख प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गर्न सकेको छैन । सरकारले कहा“ कहा“ के–के कमी कमजोरी ग¥यो ? भन्ने कुराको यर्थाथ जानकारी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई छैन भन्ने कुरा संसद् तथा संसदीय समितिका बैठकहरूमा प्रष्ट देखिएको छ । सरकारका कमीकमजोरीका विषयमा संसद् तथा संसदीय समितिमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भन्दा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले नै आक्रामक प्रस्तुती दिएका छन् ।

उदाहरणका लागि काभ्रेको नागिडा“डा विमानस्थल प्रकरण होस् या काम ओगटेर राख्ने ठेकेदारमाथि कारबाही अघि नबढाइएको प्रकरणमा होस्, यातायातको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिइएको प्रकरणमा होस् या ३३ केजी सुन प्रकरणमा होस् संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले बोल्न आवश्यक ठानेनन्, बरु यी प्रकरणहरूमा सत्तारुढ पार्टीकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खबरदारी गरे ।