मुख्य समस्या गरिबको पहिचान

भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अति गरिब घर परिवारलाई मासिक २ हजार रुपैया“ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये विभिन्न ६ वटा जिल्लामा सरकारले कार्यदल नै खटाएर गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिसकेको छ । जसमा ७२ हजार ७ सय १४ परिवार गरिब रहेको देखिएको छ । ती परिवारलाई परिचयपत्रसमेत प्रदान गरिसकिएको छ । ५ वर्षभित्र सबै जिल्लामा गरिब घर परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अति गरिब परिवारका निम्ति राज्यद्वारा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीतिअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । मुलुकमा करिब २१ प्रतिशत जनता गरबीको रेखामुनि छन् । यस हिसाबले करिब १५ लाख घर परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हरेक परिवारलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउ“दा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने सबै रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सकिने भएकोले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न विज्ञहरूले सुझाब दिएका छन् । विज्ञहरूको यो सुझाबलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । अति विपन्नहरूको जीवनयापन सहज बनाउन राज्यले केही न केही गर्नैपर्छ । अति विपन्नहरूका निम्ति राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा कही“ कतैबाट प्रश्न उठाइनुहुन्न । तर, कस्तो खालको सेवासुविधा प्रदान गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

सर्वप्रथम त गरिबी उन्मूलन नै राज्यको मुख्य रणनीति हुनुपर्छ । गरिबी कायम रहनु भनेको राज्यका लागि ठूलो कलंक हो । गरिबीले विद्रोह जन्माउ“छ । विद्रोहले मुलुक कंगाल हुन्छ । तर, गरिबी निवारण तत्काल सम्भव छैन । मुलुकमा गरिबीको दर जुन अनुपातमा घटिरहेको छ यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने गरिबी उन्मूलनका लागि अझै दुई–तीन दशक लाग्ने निश्चित छ । त्यतिन्जेल सम्मका लागि गरिब घर परिवारलाई राज्यद्वारा के के प्रबन्ध गर्ने त ? भन्ने विषयमा ठोस कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सामाजिक सुरक्षा भत्ता एउटा सजिलो उपाय हुनसक्छ । तर, विकास बजेट नै कटौती गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थाल्ने हो भने मुलुकमा गरिबीको दर घट्ने होइन झन् बढ्छ । गरिबीको दर घटाउने भनेको रोजगारीको सिर्जनाद्वारा हो । रोजगारीको वृद्धि हुने भनेको विकास निर्माणले हो । राज्यसँग भएको ढुकुटी जति सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भयो भने विकास निर्माण ठप्प हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मान्छेको जा“गर मर्छ । राज्यले भत्ता दिइहाल्छ, किन काम गर्नुप¥यो ? भन्ने मानिसिकता नागरिकमा बढ्यो भने मुलुकको प्रगति ठप्प हुन्छ । त्यसैले अति विपन्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भन्दा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात भाडा, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य समान खरिदमा सहुलियत लगायतको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।

नीतिमा समस्या छैन । मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेकै कार्यान्वयनमा समस्या हो । कोसँग कति सम्पत्ति छ ? वास्तवमा गरिब को हो ? भन्ने पहिचानमै ठूलो समस्या देखिएको छ । उदाहरणका लागि अध्ययन सम्पन्न भइसकेका जिल्लामा गरिबको परिचयपत्र प्रदान गर्नेक्रममा थुप्रै बदमासी भएका समाचार आएका छन् । वास्तविक गरिबहरू परिचय पत्र नपाएका तर धनीहरूले प्रभावका आधारमा परिचय पत्र लिएका समाचार आएका छन् । प्रमाणसहित आएका यी समाचारबारे सरकारको ध्यान जानु अति जरुरी छ । ६ वटा जिल्लामा वितरण गरिएका यस्ता परिचयपत्र माथि तत्काल छनबिन नगरी अति विपन्नलाई सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले सेवासुविधा दिन्छ भन्ने भएपछि धनीहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर गरिबको परिचयपत्र लिने निश्चित छ । उदाहरण लागि गाउ“घरमा प्रशस्त सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरू तराई तथा सहरी क्षेत्रमा ऐलेनी जग्गा ओगटेर आफू सुकुम्बासी हु“ भन्दै बसेको अवस्था छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास थालेको ७० वर्ष पुग्न लागि सकेको छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । वास्तविक सुकम्बासी पहिचान गर्न सरकारले अझै सकेको छैन । गरिबी पहिचानको हकमा पनि यही नियति दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । यसतर्फ राज्यका नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूको इमानदारीपूर्वक ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।